जनकपुर टुडे

२०८३ कार्तिक २१, शनिवार ०७:२४

मधेश प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा फेरि नयाँ मोड लिएको छ । नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारबाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाहिरिएसँगै प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणको बाटो खुलेको छ । नेकपाबाट मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी चार जना मन्त्रीले शुक्रबार साँझ सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका छन् । अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री कनिष पटेल, उर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री जवाहरलाल कुशवाहा र गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले मुख्यमन्त्री यादवसमक्ष राजीनामा बुझाएका छन् । मुख्यमन्त्री काठमाण्डुमा रहेकाले मन्त्रीहरूले ह्वाट्सएपमार्फत राजीनामा–पत्र पठाएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । राजनीतिक निकासका लागि सामूहिक राजीनामा दिएको उनीहरूले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । नेकपाले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको छ । पार्टीले समर्थन फिर्ताको जानकारी प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ समक्ष गराएको छ । यससँगै मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकार थप राजनीतिक दबाबमा परेको छ ।

जसपा नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने चर्चा

नेकपाका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएसँगै मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी -जसपा) नेपाल, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सम्मिलित नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणको चर्चा तीव्र बनेको छ । नेकपा एमालेका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले तीन दलबीच नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेको दाबी गरेका छन् । उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल …प्रचण्डÚ र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच केन्द्रस्तरमै नयाँ राजनीतिक समीकरणबारे छलफल भएको बताए । पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेता यादवले तीन दलबीच सरकार गठन गर्ने सहमति लगभग टुंगिएको र कुन दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा चाँडै निष्कर्षमा पुगिने बताएका छन् । स्रोतले जनाए अनुसार जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना बलियो छ । जसपा नेपालका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा छन् ।

एमालेको बहिर्गमनपछि नेकपा पनि बाहिरियो

गत असोज ३० गते नेकपा एमालेले मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना चार मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएको थियो । सरकार गठनका क्रममा दलहरूबीच भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । एमालेका चार मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा सरकारमै रहेर मुख्यमन्त्री यादवलाई समर्थन गरिरहेका थिए । तर, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै नेकपा पनि सरकारबाट बाहिरिएको छ । एमालेको समर्थन फिर्तापछि सरकार जोगाउन कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग संवादसमेत गरेका थिए । एमाले पुनः कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने सम्भावनाबारे छलफल भए पनि ओली त्यसका लागि तयार नभएको बताइएको छ । सरकारबाट बाहिरिएको दल पुनः त्यही सरकारमा फर्किदा राजनीतिक रूपमा नकारात्मक सन्देश जाने तर्क गर्दै ओलीले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा पुनः सहभागी हुन अनिच्छा देखाएपछि नयाँ समीकरणको प्रयास अघि बढेको नेताहरू बताउँछन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारले अब प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संविधान अनुसार सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । एमालेले गत असोज ३० गते समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिनुपर्ने समयसीमा नजिकिँदै गएको छ । यस अघि उनले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन विभिन्न दलसँग संवाद र छलफल अघि बढाएका थिए । तर नेकपाले समेत समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारको भविष्य थप अन्योलपूर्ण बनेको छ । नयाँ सत्ता समीकरणले औपचारिक स्वरूप लिएमा वर्तमान सरकार विस्थापित हुने र प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना देखिन्छ । यस घटनाक्रमले आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एमाले र नेकपा कार्यगत एकता गरी सहभागी हुने छ भने यस क्रममा जसपासमेत यस गठबन्धनमा सहभागी हुने सक्ने कतिपयले अनुमान लगाउन थालेका छन् ।