सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासमा आज भएको सुनुवाइपछि अदालतले विवादका सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउने आदेश दिएको छ ।
निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीहरूले माग गरेजस्तो अन्तरिम आदेश जारी नगरिकन अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने छलफलका लागि अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको हो ।
सुनुवाइका क्रममा कार्कीतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले निश्चित अवधि तोकेर नियुक्त गरिएका प्रहरी महानिरीक्षकलाई कुनै स्पष्टीकरणविना स्वेच्छाचारी ढङ्गले हटाउनु गैरकानूनी रहेको जिकिर गरेका थिए । उनीहरूले यसअघिका विभिन्न चर्चित नजिरहरूसमेत पेश गर्दै कार्कीलाई तत्काल पदमा फर्काएर काम गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
तर सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक चरणमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । सबै विपक्षीहरूको लिखित जवाफ पेश भएपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको नियमित सुनुवाइको पालो तोक्नेछ ।

