२०८३ मंसिर ३, बिहिवार ०७:५१

स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नौ राजनीतिक दल सम्मिलित अग्रगामी मोर्चाले एउटै चुनाव चिह्न प्रयोग गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेको छ ।

प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने सार्वजनिक धारणा राख्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसहितका दलहरू सम्मिलित मोर्चा अहिले साझा चुनाव चिह्नको कानुनी आधार र निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी, दलहरूबीचको सहकार्य तथा एउटै चुनाव चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी लिन मोर्चाका प्रतिनिधिहरू बुधबार निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । उनीहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा मोर्चामा आबद्ध दलहरूले साझा चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका छन् ।

जसपा नेपालका महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाले स्थानीय तह निर्वाचनमा एउटै चुनाव चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने व्यवस्थाबारे आयोगसँग परामर्श गरिएको जानकारी दिए । उनले मोर्चामा आबद्ध दलमध्ये कुनै एक दलको चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने वा गठबन्धनका लागि छुट्टै नयाँ चुनाव चिह्न लिनुपर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताए ।

महासचिव झाले निर्वाचन आयोगले यस विषयमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गरेपछि मात्र आवश्यक सुझाव दिन सकिने जनाएको बताए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले एउटै चुनाव चिह्न लिएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तह निर्वाचनका हकमा त्यस्तो व्यवस्था स्पष्ट नभएको आयोगको भनाइ छ । यससँगै अग्रगामी मोर्चाले स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो राजनीतिक पहिचान र संगठनात्मक एकतालाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी तथा प्राविधिक तयारी थालेको देखिन्छ । साझा चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पाउने अवस्था बनेमा मोर्चामा आबद्ध दलहरूलाई स्थानीय तहमा संयुक्त रूपमा उम्मेदवारी दिन सहज हुने नौ दलीय सम्मिलत मोर्चाको बुझाइ रहेको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारमा सहभागिताबारे जसपामा अन्योल

स्थानीय निर्वाचनको तयारीसँगै अग्रगामी मोर्चाको प्रमुख घटक जसपा नेपाल भने मधेश प्रदेश सरकार गठनको राजनीतिक समीकरणका कारण चर्चामा छ । केही महिना अघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै पार्टीले आफ्ना केही नेतामाथि निलम्बनको कारबाही गरेको थियो । त्यसपछि जसपा नेपालले कुनै पनि प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । तर मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार ढलेपछि राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको छ । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को समर्थनमा जसपा नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना बढेसँगै पार्टीको अघिल्लो अडानमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । जसपा नेपालका शीर्ष नेताहरूले प्रदेश सरकार गठनका विषयमा औपचारिक रूपमा कुनै दलसँग संवाद नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । तथापि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीभित्रै मतभिन्नता देखिएको छ । यसले पार्टीको घोषित राजनीतिक नीति र बदलिँदो सत्ता समीकरणबीचको अन्तरविरोधलाई थप उजागर गरेको छ ।

शुक्रबारसम्म नयाँ सरकार गठनको सम्भावना

मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको समयसीमा शुक्रबार समाप्त हुँदैछ । यही समयसीमा भित्र एमाले, नेकपा र जसपा नेपालबीचको सहकार्यमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ । सम्भवतः शुक्रबार नै जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश गरिने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । यद्यपि, सरकारको नेतृत्व, मन्त्रालय बाँडफाँट र दलहरूबीचको सहमतिका विषयमा अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ । एकातिर स्थानीय तह निर्वाचनमा साझा चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने कानुनी आधार खोजिरहेको अग्रगामी मोर्चा र अर्कोतिर मधेश प्रदेश सरकार गठनको निर्णायक मोडमा पुगेको जसपा नेपालका आगामी कदमलाई राजनीतिक वृत्तले चासोपूर्वक हेरिरहेको छ । मोर्चाको चुनावी रणनीति र जसपा नेपालको सत्ता राजनीतिबीचको तालमेलले आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

Comment

Related News

Latest News

Trending News