२०७७ जेष्ठ १५, बिहीबार २०:५५
काठमाण्डू। सरकारले खाद्यान्नको समुचित वितरणका लागि सङ्घ तथा सबै प्रदेशमा गरी तीन लाख १० हजार मेट्रिक टन क्षमताको खाद्य भण्डारण गृह निर्माण गर्ने भएको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी वर्ष खाद्य भण्डारण गृह र बिक्री कक्ष स्थापना गरिने बताउनुभयो । त्यस्तै सबै स्थानीय तहमा खाद्य भण्डार स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले विकट पहाडी तथा दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न र आयोडिनयुक्त नून ढुवानी अनुदानलाई निरन्तरता दिइने पनि बताउनुभयो ।
सार्क खाद्य सुरक्षा बैंक र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारणमा नेपालको तर्फबाट गर्नुपर्ने योगदानलाई बढाइनेछ । आपूर्तिसम्बन्धी सार्वजनिक संस्थानको भण्डारण क्षमता विस्तार गरी खाद्य वस्तुको सहज उपलब्धता र मूल्य नियन्त्रण गरिनेछ ।
यसैगरी सरकारले आगामी वर्ष नेपालगञ्ज र भैरहवाको सीमामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्ने भएको छ । हाल विराटनगर र वीरगञ्जका सीमानाकामा त्यस्ता चौकी सञ्चालनमा आई व्यापार सहजीकरणमा योगदान पुगेको छ ।
आगामी वर्ष चोभार र रसुवाको टिमुरेमा सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण, कैलालीको हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाहाको निर्माण र हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोरला, सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का तथा ताप्लेजुङको ओलाङचुङ्गोलामा व्यापार पूर्वाधार विकास कार्य अघि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
नेपाल आयल निगममार्फत पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, पेट्रोलियम भण्डारण तथा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट स्थापना गरिनेछ ।
