२०७७ असार २, मंगलवार ०९:३३
जनकपुरधाम । प्रदेश २ को अगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्व ५६ करोड ९ लाख ८९ हजारको बजेट सोमवार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले सार्वजनिक गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न कूल विनियोजित बजेट मध्ये चालु तर्फ १५ अर्व ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार ( ४५.९५ प्रतिशत) र पुँजीगत तर्फ १७ अर्व ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार ( ५३.६७ प्रतिशत )र वित्तीय व्यवस्था तर्फ १६ करोड ( ०.४८) प्रतिशत रहेको मन्त्री यादवले जनाए ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने श्रोत मध्ये आन्तरिक श्रोतको राजश्ववाट १२ अर्व २४ करोड २८ लाख ६० हजार, नेपाल सरकारवाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदानवाट १३ अर्व ४० करोड ५९ लाख तथा चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनवाट वचत हुने नगद मौज्दात ६ अर्व ९१ करोड २२ लाख २९ हजार गरी ३३ अर्व ५६ करोड ९ लाख ८९ हजार व्यहोर्दा १ अर्व न्यून हुने उनले जनाउँदै सो न्यून पूर्ति गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने बताए ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट अत्यधिक प्रभावित प्रदेश २ मा स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नती गरिने बजेटमा उल्लेखछ ।ट्रमा अस्पताल, जिल्ला अस्पतालहरुलाई २ सय शैय्याको अस्पतालमा रुपान्तरण गर्न भनिएपनि त्यसका लागि जनशक्तिको व्यवस्थापनको विषयमा उल्लेख गरिएको छैन् ।
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउन बजेटमा उल्लेख गरिएकोछ ।प्रदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण, संक्रमितको उपचारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेखछ ।
गत आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट केहि परिस्कृत देखिएपनि वर्तमान अवस्थामा १२ अर्ब आन्तरिक स्रोतबाट उठाउन सहज नभएको अर्थशास्त्री डा.सुरेन्द्र लाभले बताए ।
‘बजेट घाटा नै १ अर्ब देखाइएकोछ’ उनले भने, आन्तरिक ऋणबाट त्यो पुरा हुन मुश्किल छ ।‘प्रदेशको बजेट मुलतःकोरोना भाइरसबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिको सामना गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने थियो ’ उनले भने, प्रदेशमा कोरोनाको महामारी र उत्पन्न हुने बेरोजगारीको आकलन गर्न प्रदेश सरकार असफल देखिएकोछ ।
भारत र तेस्रो मुलुकबाट फर्किन थालेका नेपालीहरु मध्ये सर्वाधिक प्रदेश २ को रहेकाले उनीहरुका लागि स्वरोजगारीको व्यवस्था गर्न कृषिलाई प्राथमिकतामा नराखिएको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले बजेटमा ३ वर्षमा प्रगति देखाउन असफल रहेको जनाउँदै लाभले भने, प्रदेश सरकारको अनुभूती आमनागरिकले गर्न सकेको छैन् ।
