जनकपुर टुडे

२०७७ असार ३, बुधबार ०९:१३

काठमाण्डु ।नेपाली नागरिकसित बिबाह गर्ने विदेशी नागरिकलाई अब ७ वर्ष सम्म अंगीकृत नागरिकतापनि नदिने कानुन बनाउन प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मंगलवार छलफल भएकोछ ।

समितिमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव पेश भएको छ ।

तर त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रस्तावमा उल्लेख रहेकोछ ।समितिमा लामो समयदेखि सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक विचाराधीन छ ।

‘नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा समितिमा छलफल भएकोछ’ समितिका सदस्य रहेका नेपाली काँग्रेसका सांंंसद अमरेश कुुुमार सिंहले भने, समितिमा छलफल भएपनि पास हुन सकेको छैन् ।बुधवार फेरी बैठकमा छलफल हुने उनले बताए ।

समितिमा समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठ, रामसहाय यादव, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का राजकिसोर यादव र राजेन्द्र महतो रहेका छन् ।तर उनीहरु बैठकमा जाने गरेको छैन् ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध चिसिएको बेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउन समिति सभापति शशि श्रेष्ठलाई भनेकोछ ।उच्चस्रोतका अनुसार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसमा बढी चासो लिएका छन् ।

समितिको तर्फबाट पेश गरिएको प्रस्तावमा ७ वर्ष स्थायी रुपमा नेपालमा बसेको वडाको सिफारिस र अन्य मुलुकको नागरिकता वा राष्ट्रियता खुलेको कुनै प्रमाणपत्र लिएको भए त्याग गर्ने प्रक्रिया चलाएको वा नलिएको भए त्यसको प्रमाण पेश गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने प्रावधान राखिएकोछ ।

समितिले वैवाहिक नागरिकता पाउनुअघिको अवधिका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थानीय आवासीय अनुमति दिने प्रस्ताव गरेकोछ ।

नेपालको संविधानले अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत संवैधानिक पदमा जान निषेध गरेकोछ ।

तर नेपाली नागरिकसित विवाह गरे लगतै सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग गरेको कार्वाही अगाडि बढाए नै अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान छ ।

‘यस्तो कानुनले भारतीय चेलीको नेपालमा बिहे रोकिनेछ’सांसद सिंहले प्रश्न गरे, ७ वर्षमा केहिगरि सम्बन्ध विच्छेद भए ती महिलाले कुन नागरिकता प्राप्त गर्ने र उनको भविष्य के हुने ?नेपालमा भारतीय महिलाहरुलाई बिवाह गर्न समस्या हुनेछ ।