जनकपुर टुडे

२०७७ असार ५, शुक्रबार ०८:४०

जनकपुरधाम ।नागरिक सम्बन्धी विधेयकमा विदेशी नागरिकलाई ७ वर्ष सम्म अंगीकृत नागरिकता समेत नदिने प्रावधानको सर्वत्र विरोध हुन थालेकोछ ।सो विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधिन रहेकोछ ।

विचाराधिन विधेयकलाइ पास गराउन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले समितिका सभापति शशी श्रेष्ठलाई दवाव दिएको थियो ।सो विधेयकको समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा)ले विरोधगर्दै आएका छन् ।पछिल्लो समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसलेपनि बिरोध जनाएपछि राजनीतिक सहमती जुटाउन ५ दिनको समय दिएकोछ ।

तर सो संशोधनको बिरोधगर्दै प्रदेश २ की सभासद डा.रिना यादवले हाल रहेको प्रावधानलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन् ।‘बैबाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान अव्यवहारिक छ ’उनले भनिन्, प्रस्तावित विधेयकले नेपाल र भारतबीचको रोटीबेटीको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्नेछ ।

अवकाश प्राप्त प्राध्यापक परमेश्वर कापडीलेपनि ७ वर्ष सम्म नागरिकता नपाउने महिलाले नेपाली पुरुषसित बिहा नै नगर्ने बताए ।‘कयौं जातिका मानिसहरुले भारतमा बिहा नगरे नेपालमा केटी पाइदैन्’ उनले भने, बैबाहिक अंगीकृतकालागि कायम रहेको नागरिकतालाई परित्याग गर्ने कानुनी अधार प्रस्तुत गर्ने बितिकै नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ ।

सप्तरी जिल्लाका अवकास प्राप्त प्राध्यापक डा.देवनाथ यादवले कानुन पूर्वाग्रही बनाउन लागिएको बताए ।नेपालले हालै सार्वजनिक गरेको नक्साले छिमेकी भारत असन्तुष्ट रहेको बेला अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्षको समयावधी राख्नु उपयुक्त नभएको उनले जनाए ।नेपालमा हाल रहेको अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान नै रहन दिनुपर्छ’ उनले भने, तराईका मात्र नभै पहाडी जिल्लाका मानिसहरुपनि भारतमा बिहा गर्ने भएकाले ७ वर्षे प्रावधान उपयुक्त हुनेछैन् ।

मारवाडी सेवा समिति जनकपुरधामका अध्यक्ष ललित बजाजले नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा अंगीकृत नागरिकता लिन ७ वर्ष महिलालाई कुर्नु पर्ने व्यवस्था राख्न नहुने बताए ।

‘मारवाडी समुदायमा नेपालमा महिलाको संख्या अत्यन्त कमछ’ उनले भने, भारतमा बिहा नगरिए नेपालमा स्वजातीय बिहा नै मुश्किल हुनेछ ।बैबाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि राख्न लागिएको ७ वर्षे प्रावधानाट सबै भन्दा पहिले मारवाडी समुदाय पर्नेछ ।