जनकपुर टुडे

२०७७ असार ८, सोमबार १०:०५

काठमाण्डु ।नेपाली पुरुषसित विबाहगर्ने विदेशी महिलाले अब नेपाल आउने बितिकै बैबाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान हटाइएकोछ ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतवार बसेको बैठकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई लगातार ७ वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने गरी नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएकोछ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का सदस्यहरुले समर्थन जनाएपछि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक समितिको बहुमतले पारित गरेको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन् । प्रस्तावको पक्षमा नेकपाका सांसदहरू बाहेक सबै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले असहमति जनाए ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको ७ वर्षपछि दिने व्यवस्थामा नेपाली काँग्रेसले असहमति जनाएकोछ ।‘विदेशी महिलालाई विबाह गरेको ७ वर्ष सम्म नागरिकता नपाउनु विभेद हो’ काँग्रेसका सांसद डा.अमरेश कुमार सिंहले भने, त्यसमा हामी सहमत हुन सकेनौ । कांग्रेसले नागरिकता ऐनको संशोधन संविधानमा उल्लेख भएको संघीय कानून बमोजिम नभएको उल्लेखगर्र्दै असंवैधानिक र संविधान नै संशोधन गर्ने प्रयास भएको जनाएकोछ ।

कांग्रेस सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कँडेल, डा. डिला संग्रौला पन्त, अमरेशकुमार सिंह, मीना पाण्डे र विनोद चौधरीले फरक मत दर्ता गराएका हुन् । कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा आइतबार बिहान बसेको कांग्रेस नेताहरूको बैठकले अंगीकृत नागरिकताबारे अहिलेकै व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो।

कांग्रेसले दलीय सहमतिमा बनेको नागरिकता ऐन २०६३ को विपरीत रहेको दाबी गरेको थियो। नागरिकतामा गरिने नयाँ व्यवस्थाले संवैधानिक, सामाजिक र पारिवारिक जटिलता देखिने कांग्रेसको कथनछ ।

त्यसैगरि राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा)को तर्फबाट राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव ,समाजवादी पार्टीबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र रामसाहय प्रसाद यादवले संयुक्त हस्ताक्षरगर्दै नोट अफ डिसेन्ट बुझाएका हुन् ।

कांग्रेसले समितिमा यसबारे आफ्नो फरक मत पनि दर्ता गराएको छ । पार्टीका ६ जना सांसदले दर्ता गराएको फरक मत बडुले समितिमा पढेर सुनाएका थिए ।

बैठकमा राजपाका सांसद राजेन्द्र महतोले अंगीकृत नागरिकले नेपालको राष्ट्रियतामा कहाँ खलल पु¥याएका छन् भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

हालको संशोधनले संवैधानिकमात्र नभइ पारिवारिक समस्या समेत पैदा हुने तर्क गरे । राज्यव्यवस्था समितिले आइतबार विधेयकमा अंगीकृत नागरिकता नपाञ्जेल विदेशी महिलालाई स्थायी बसोबास अनुमति पत्र दिने प्रस्ताव ल्याएको छ । यसले राजनीतिक र सरकारी नियुक्ति, जागिरबाहेकका विभिन्न ७ वटा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।