जनकपुर टुडे

२०७७ असार १४, आईतवार ०७:५१

जनकपुरधाम । २०७५ सालमै बनाइएको प्रदेश २ को संचारको सम्बन्धमा बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

शनिबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा विधेयकबारे भएको सैद्वान्तिक छलफलपछि विधेयक पारित गरिएको हो ।

छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदैं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले यो विधेयकमा रहेका सबै त्रुटिलाई सच्याइएको दावी गरे । ‘विधेयकमा निश्चित रुपमा त्रुटी थियो’ उनले भने, “दण्ड र जरिवाना उल्लेख गरिएका दफाहरु खारेज गरिएको र केहि दफालाई संशोधन गरेर त्रुटी सच्चयाइएको छ ।”

मन्त्री यादवले विधेयकमा रहेको त्रुटी हटाउन पत्रकारको छाता संगठन, संघ–संस्था र नागरिक समाजसँग व्याप्क छलफल गरिएको दावी गरे ।

मन्त्री यादवका अनुसार विधेयकको दफा ७ मा रहेको सिफारिस समिति सम्बन्धी प्रावधान हटाइएको, दफा ९ मा प्राधिकरणका अध्यक्ष, सदस्यलाई हटाउन सकिने कुरालाई खारेज गरिएको छ ।

यस्तै, दफा ४२ मा काउन्सिल पदाधिकारीलाई चेतावनी दिइने, निलम्बन गर्ने र हटाइने रहेकोमा निलम्बन गर्ने र हटाइने शब्द विधेयकबाट हटाइएको मन्त्रीको भनाई छ ।

दफा ६७ मा संचार प्राधिकरणमा अभिलेखिकरण नगरी पत्र पत्रिका प्रकाशन तथा बिक्री बितरण गरेको पाइएमा १० देखि १५ लाखसम्म जरिवाना उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी १० देखि २० हजार जरिवाना तथा संचार उपकरण जफ्त गर्ने उल्लेख गरिएको मन्त्री यादवले बताए ।

दफा ६३ मा अभिलेखीकरण नगरी अनलाइन संचालन गर्न नपाइने र अभिलेखीकरणको जानकारी वेभसाइटको होम पेजमा नराख्नेलाई १० देखि २० हजारसम्म जरिवाना र उपकरण जफ्त गर्ने गरी संशोधन गरिएको छ ।

दफा ६४ मा प्रकाशन गर्न नहुने कुरा प्रकशण गरेमा १० देखि २० हजारसम्म जरिवाना र उक्त समाचारले क्षति पुगेका व्यक्तिलाई मुनासिव क्षतिपूर्ती दिलाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री यादवले बताए ।

त्यस्तै, दफा ६९ मा यसअघि १ करोडसम्म जरिवाना उल्लेख गरिएकोमा ती दफालाई नै हटाइएको मन्त्री यादवले बताए ।

संचार विधेयक सम्बन्धी सैद्वान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदले संचार सम्बन्धी आफ्ना कुराहरु राखेका छन् ।

विधेयक उपर संशोधन हालेकी जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद चमेली देवी दासलाई सबैभन्दा पहिले छलफलमा सहभागी गराइयो । तर, उनले संशोधन हालेपछि अध्ययन नगरेको बताउँदै विदा भइन् ।

सत्तासिन पार्टीकै सांसद रानी कुमारी तिबारीले भनिन्, “विधेयकमा रहेका त्रुटी हटाएर संशोधन गरिएको हुनुपर्छ ।”

सांसद परमेश्वर साहले पनि सबैसँग छलफल गरेर विधेयक ल्याएको हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “सबैसँग छलफल गरिएकाले संशोधन पनि भएकै होला ।”

सत्ता पक्षकै सांसद रामाशिष यादवले अक्सिजनबिना जसरी मान्छे बाँच्दैन, त्यसरी नै पत्रकारिता बिना लोकतन्त्र र गणतन्त्र बाँच्न नसक्ने बताए । उनले गणतान्त्रिक देशमा पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने काम सहय नहुने भन्दै भने, “दण्ड, सजायको कुरा हटेको हुनुपर्छ ।”

कांग्रेसका सांसद शिबचन्द्र चौधरीले संचार सम्बन्धी विधेयकलाई राणा शाषणकालभन्दा पनि कड रहेको भन्दै सच्चयाएर ल्याएको हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

संचार सम्बन्धी विधेयकको छलफलमा बोल्दै कतिपय सांसदले पत्रकारितामा देखापरेको विकृतिबारे पनि चर्चा गरेका थिए ।