जनकपुर टुडे

२०७७ भाद्र ९, मंगलवार ०५:५४

समाजले आफ्ना समस्याहरुको समाधान आफै गर्नसक्ने स्थितिमा राज्यसत्ताको विकास भएको हो । समाजले चयन गरेको प्रतिनिधिहरुले जनताले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार प्रयोग गरेर समाजका असमाधेय समस्याहरुको हल गर्ने दायित्व बोकेको हुन्छ । सेना, प्रहरी, प्रशासनिक कर्मचारीतन्त्र, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि राज्यका विभिन्न निकायहरु जनसमुदायका विविध समस्या हल गर्नकै निम्ती राज्यसत्ताले विकसित गरेको हुन्छ । राज्यका विविध अङ्गहरु राज्यसत्ताले निर्दिष्ट गरेको अनुसार कार्य गर्छन् । र राज्यसत्ता जनसमुदायको हितप्रति समर्पित र जिम्मेवार हुन्छ । जनहितमासमर्पित राज्यसत्ताको विचारलाई जनतन्त्र वा लोकतन्त्रको विचार भनिन्छ । तर समाजमा विविध वर्गहरु हुनेगर्छन, जो विविध जाति, धर्म र सम्प्रदायमा अभिव्यक्त भै रहेका हुन्छन् । यी वर्गहरु विविध रुपमा देखिएपनि सामाजिक उत्पादनको स्वामित्व तथा राज्यसत्तामा उपलब्ध अवसर हरुमाथी कब्जा गर्ने प्रश्नमा एउटै कित्तामा उभिएका हुन्छन् । जातिय–क्षेत्रीय पहिचान वा धार्मिक अर्थमा एक आपसमा जुझिरहेका विविध वर्गहरु व्यवसाय र नाफाको स्तरमा एउटै कित्तामा देखिने गर्छन् ।

यस्तोमा समाजमा वर्गसंघर्षको स्थिति स्वाभाविक हुनजान्छ । हाम्रै राजनीतिक परिवेशमा यस्ता कयौँ राजनेता तथा व्यापारीहरु छन्,, जो चुनावको बेला अथवा जातिय हैसियतको निम्ती जाति र धर्मको उग्र नारा लगाई रहेका हुन्छन्, तर चुनाव जितेपछि हिजोका जातिय वा धार्मिक प्रतिद्वन्दीसंग मिलेर सबै जाति र सम्प्रदायका मानिसहरुलाई शोषण गरिरहेका हुन्छन् । कट्टर हिन्दुवादीहरु हिन्दु समुदायलाई र अन्य धर्मावलम्बीहरु आफ्नै धर्मावलम्बीलाई शोषण गरिरहेका हुन्छन् । यस्तै राष्ट्रवादको नाममा संकीर्ण पहाडियावाद र क्षेत्रीय शोषणको नाममा मधेश आदि जातिय, क्षेत्रीय शोषणको नारा लगाउनेहरु राज्यको अवसरहरुमाथी कब्जा गर्नेबेला पहाडिया–मधेशिया छुट्याउँदैनन् । जाति र धर्मको रुपमा जे सुकै रहेपनि आर्थिक असमानता र वर्गीय शोषणको स्तरमा सबै समान देखिन्छन् । यद्यपि राज्यसत्तामा कब्जा गरेको समुदाय वा वर्गले अन्य समुदायमाथी विविध निहुँमा शोषण गर्ने गर्छ र यस कारण जाति, धर्म, क्षेत्र र अन्य कुनै नाममा विविधरुपमा देखिने शोषणहरुपनि अन्ततः वर्गीय शोषणकै रुपहरु हुन् । तात्पर्य के हो भने समुदायमा देखिने सबै प्रकारका विभाजनहरु र विविधिकरणहरुसमाजमा विद्यमान वर्गीय असमानताकै विविधरुपहरु हुन् र यस्ले स्वाभाविकरुपमानै वर्गसंघर्षको स्थिति सृजना गर्छ । वस्तुतः यस्तै सामाजिक जटिलताबाट पार पाउन समाजले राज्यसत्ताको विकास गर्छ ।

सामाजिक विकासको ऐतिहासिक प्रवाहमा यी सामाजिक विविधता र असमानताहरु तत्कालीन समाजको विकासको अनुकूल देखा पर्नेगर्छन् र यसै अनुकूल सामाजिक मनोविज्ञानको पनि निर्माण हुने गर्छ । मनोविज्ञान भनेको धर्म, राजनीति, विज्ञान, व्यवसाय अर्थात समाजमा निजी र सामुहिक जीवन व्यापारको मनोवृत्ति हो । यस सम्पूर्ण कथनहरुको सार के हो भने सामाजिक विकासको क्रममा समाजका असमाधेय समस्याहरुको हल गर्नको निम्ती समाजले आफूभित्रैबाट राज्यसत्ताको निर्माण गर्छ । यो राज्यसत्तालाई जनसमुदायले आफ्नो मिहनेतबाट आर्जन गरेको उत्पादनबाट एउटा अंश कटौती गरेर परिपोषित गर्ने गर्छ । सामाजिक उत्पादनको अंशबाट जीवित राज्यसत्ता सामाजिक हितप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । जतिबेला राज्यसत्ता आफ्नो यस दायित्वबोधबाट विचलित हुन्छ, समाजमा राजनैतिक द्वन्दहरु सिर्जना हुने गर्छन् । यस्ता द्वन्दलाई हामी जनआन्दोलन, विद्रोह र क्रान्तिको रुपमा चिन्छौँ । सबै राज्यसत्ताको विकास वा विघटनमा समाजभित्रका यिनै अन्तद्र्वन्द र अन्तरविरोधहरुले मूख्य कारकको भूमिका खेलेको हुन्छ । हाम्रो समाजमा राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको उदयलाई उदाहरणको रुपमा लिनसकिन्छ । हामीले एकात्मक राज्यप्रणालीको ठाउँमा संघीय राज्यप्रणाली अवलम्बन गर्नुको पछाडी समाजमा वद्यमान विविध समुदायहरु राज्यसत्ताको अभ्यासमा सामेल हुनसकुन र यस अभ्यासबाट प्राप्त उपलब्धीमा समान हिस्सेदारी लिनसकुन भन्ने नै हो ।

यसैकारण देशलाई हामीले सातवटा प्रदेश, प्रदेश सरकार, हरेक प्रदेशमा स्थानीय सरकार तथा प्रदेशका जनताहरुबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट गठित संघीय सरकारको ढाँचा सहितको संघीय गणतन्त्रात्मक सम्विधान बनायौँ । तर विगत चौधवर्षको अभ्यासले के देखाएको छ भने यो राजनीतिक व्यवस्था ढाँचागत्स्तरमा भिन्न भएपनि चरित्रको स्तरमा विगतको शासनभन्दा भिन्न देखिएको छैन । हामीले विगतको शासनमा देखिएको वर्गीय, जातिय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक लगायत शोषणका सबै रुपलाई समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ राजनीतिक ढाँचा अवलम्बन गरेका थियौँ । तर चरित्रगत्स्तरमा कुनै फरक आएन । हामीले, कम से कम हाम्रा भनिएकाहरुले हाम्रो शोषण गर्ने छैनन्, ठानेर नै स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारको परिकल्पना गरेका थियौ । प्रदेश र स्थानीय सरकारमा त्यसै हिसाबले परिवर्तनपनि देखियो । अनुहार मात्रै होइन, पार्टीगत् स्तरमा समेत आफूलाई वर्ग र क्षेत्रीय हितको दावी गर्ने हालको जनता समाजवादी पार्टी (विगतका मधेश नामधारी पार्टीहरु) र नेकपा लगायतका राजनीतिक पार्टीहरु सत्ता तथा विपक्षमा देखिए । तर अभ्यासहरुले स्थिति पुरानै देखाएको छ । शोषणको स्तरमा सबै समान देखिएका छन् । यद्यपि वर्ग, जाति, क्षेत्र र लैङ्गिक मुक्तिका नारा भट्ट्याउन भने कसैले छाडेका छैनन् । मैथिलीमा एउटा उखान छ ः एक घर त बोक्सीले पनि छाड्छ । तर यी प्रादेशिक नेता र राजनीतिज्ञहरुले आफ्नो घर वा प्रदेशलाई नै निर्बाध शोषण गरिरहेका छन् । कोभिड १९को महामारीले विश्वमा तबाही मच्चिएको छ । यतिबेला मानिसहरु घरमा थुनिएको स्थिति छ । बन्द व्यापारहरु ध्वस्त छन् । कोरोना समुदायस्तरमा फैलिएको छ । एकातिर बाहिर निस्कँदा महामारीको चपेटामा पर्ने भय छ भने अर्कोतिर रोजगारीहरु महिनौँदेखी बन्द भएर अर्थाभावको कारण समुदायमा भोकमरीको स्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ ।

यस्तोमा जनसमुदायबाट निर्मित राज्यसत्ता अन्तिम सहयोगीको रुपमा अगाडी आउनु पर्ने हो । अपूरै भएपनि केही अंशमा राज्यसत्ताले प्रयास गरेको पनि देखिन्छ । तर राज्यसत्ताको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारको कारण नाममात्रकै भएपनि सरकारी सुविधाहरु बाटैमा हराउँदा रहेछन् । भ्रष्टाचारको यो राक्षस यति अनात्मीय छ कि यसले आँखा अगाडी नै मानिस मरीरहेपनि सम्वेदनशील हुन दिँदैन ।भर्खरै दुईदिन पहिले डायलसिसको निम्ती सांसदहरु र चिकित्सकहरुलाई अनेक खुसामद गरेपनि असफल भएर हेर्दाहेदैँ मृत्युवरण गरेको सबैलाका प्रमोदकुमार होस, अथवा कोरोना संक्रमित भएर अस्पताल अस्पताल चहार्दा चहार्दै मरेकी वीरगन्जकी विष्णुमाया, अथवा अस्पतालमा उपचार गराउन आएका बिरामीहरु प्रतिको अस्मवेदनशील व्यवहार, सबैको पछाडी गैरजिम्मेवार राज्यको नै भूमिका छ । स्थिति कस्तो छ भने राज्यको अनैतिकता र गैरजिम्मेवार चरित्रकै कारण उसका अन्य अङ्गहरुले समेत टेर्न छाडेको देखिन्छ । र यसै कारण राज्यका प्रतिनिधिहरुले समेत कर्मचारीतन्त्रमा दण्डित गर्ने साहस राख्दैनन् । कोरेन्टिन र आइसोलेसन शिविरहरुमा गुणस्तरहीन खाना, वास र चिकित्सकीय सुविधाका विषयहरु पटक पटक उठने गरेकै छ । हुँदा हुँदा त अब चिकित्सकको ठाउँमा पियनस्तरका कर्मचारीले ज्वरो नाप्ने जस्तो समाचार हरुपनि आउन थालेका छन् । यतिबेला आर्थिकरुपमा सबैतिरबाट अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको समाजको निम्ती राज्य अगाडी आउनु पर्ने हो ।

जनताले यस्तैबेलाको निम्ती राज्यलाई विभिन्न प्रकारको कर तिरेको हुन्छ । तर स्थिति कस्तो छ भने अब कोरोना संक्रमित भएरपनि तपााईले सिधै जाँच गराउन सक्नु हुन्न । यसको निम्ती तपाँई कुनै आधिकारिक निकायबाट सिफारिस लिएर आउनु पर्छ । अँ, तपाँईसंग पैसा छ भने तपाँईले निजी अस्पताल वा क्लिनिकहरुमा जाँच गराउन सक्नु हुन्छ । जब कि अस्पतालहरुमा सहज जाँच हुनुपर्ने हो । निश्चय नै कोरोना संक्रमण जुन आकारमा फैलिँदै छ, त्यसले सरकारको निम्तीपनि समस्या जटिल हुँदैगएको छ । तर बढदो समस्यासंग जुझ्नुको साटो सिफारिस ल्याउने नाममा राज्यले दायित्वबाट उम्कन खोजेको देखिन्छ । यस्ले राज्यको चरित्र अन्ततः समग्र ढाँचामा फैलिएको कमीशनतन्त्र तथा दलाल पूँजपतिवर्गकै तावेदारको रुपमा देखाउँछ ।यसैकारण निजी अस्पतालहरुले तीसप्रतिशत बेडहरु सर्वसाधारण कोरोना संक्रमित रोगीहरुको निम्ती छुट्याउनुपर्ने सरकारी नर्देशनलाई अनेक निहुँमा अवहेलना गरिरहेका छन्, र सरकार उनिहरुमाथी दबाब सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन । यस्को कारण दलालपूँजीपतिहरुबाट सञ्चालित यी अस्पतालका मालिकहरुसंग मन्त्री, नेता र राजनीतिक दलहरुले बेलाबेलामा लिने गरेको वैध– अवैध चन्दा र अन्य रकम नै हो । दलालपुँजीपतिवर्गबाट राजनीतिकर्मीहरुले लिने गरेको अवैध र वैध चन्दाकै प्रभाव हो कि हरेक मौकामा राज्यले तय गरेका नीति र नियमहरु उनिहरुकै हितमै हुने गर्छ ।

उदाहरणको रुपमा तपाँई अहिले कोरोना महामारीमा रोजगारी गुमाएर विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको स्थितिलाई लिनसक्नु हुन्छ । वषौँ देखी यो देश अधिकांशतः विदेशमा कामगर्ने मजदूरहरुले पठाएको विप्रेषणको बलमा चल्दै आएको सबैलाई थाहा छ । यस कारणपनि यतिबेला राज्यले उनिहरुको निःशूल्क स्वदेशफिर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । तर राज्यको असम्वेदनशीलताको हद कतिसम्म छ भने अहिले ती रोजगारीविहीन कामदारहरु आफ्नै खर्चमा चर्को शूल्क तिरेर नेपाल आउन बाध्य छन् । यतिमात्र होइन नेपाल आएर उनिहरु अनिवार्यरुपमा नेपालमा सरकारले तय गरेको महँगा होटेलहरुमा कोरेन्टिनहरुमा बस्न हजारौँ रुपिया तिर्न बाध्य हुनु परेको छ । सरकारले प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार उनिहरुले नेपाल आउन र कोरेन्टिनमा बस्न न्युनतम ६३ हजार रुपैया तिर्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै अप्ठ् यारो प¥यो भने यो खर्च बढनपनि सक्छ । कस्तो असम्वेदनशीलता ? प्रधानमन्त्री र मन्त्री देखी सरकारका बडेमानिसहरुको सरकारी सुविधा यस महामारीको अवसरमा पनि वृद्धिकै बाटोमा छ । तर अर्कोतिर देशमा मानिसको जीवनरक्षा जस्तो सम्वेदनशील मामिलापनि कमीशनबाट मुक्त छैन । राज्यले निषेधाज्ञा र लकडाउन गरेर जनताको निम्ती बाध्यकारी नियम लागू गर्नसक्छ, तर उसले सामाजिक दायित्व पालनाको निम्ती कर्मचारीतन्त्र र पूँजीपतिवर्गमाथी बाध्यकारी नियम ल्याउन सक्दैन । राज्य जिम्मेवार भएको भए, यतिबेला उसले स्वास्थ्यक्षेत्रका सबै निकायहरुलाई आफ्नो हातमा लिन्थ्यो । सरकारी सुविधाको उपयोग गरेर अकूत नाफा कमाइरहेका निजी अस्पतालहरुलाई यस महामारीको विपत्तीमा सामाजिक दायित्वमा अनिवार्यतः खर्च गर्न बाध्य गथ्र्यो । केन्द्रदेखी स्थानीय स्तरमा प्रधानमन्त्रीदेखी सन्तरीसम्मको सुविधा कटौती गरेर आमजनताको जीवनरक्षाको क्षेत्रमा लगानी गथ्र्यो ।

कोरोनाको कारण रोजगारी गुमाएर बसेका कामदारहरुको न्यूनतम् आवश्यकतापूर्तिमा सरकारी र निजीक्षेत्रलाई अनिवार्यतः लाग्नुपर्ने कानूनी बाध्यताहरु सिर्जना गथ्र्यो । तर यस्तो स्थिति जनहितप्रति सचेत राज्यसत्ताले मात्र गर्न सक्छ । अर्को अर्थमा समाजवादी चरित्र भएको राज्यसत्ताले मात्र यस प्रकारको बाध्यकारी स्थिति सिर्जना गर्नसक्छ । यसलाई तपाँई जनताको अधिनायकत्व भन्न सक्नु हुन्छ । र जनताप्रति समर्पित हो भने राज्यको चरित्र जनताको अधिनायकत्व हुनुपनि पर्छ । हाम्रो सम्विधानले आफूलाई समाजवादोन्मुख भनेको छ । तर कोरोना त्रासदीले सम्विधानको समाजवादोन्मुखताको कथनलाई छद्म साबित गरिदिएको छ । किनभने केन्द्र होस वा प्रदेश सबै सरकारले दलालपूँजीपति र नोकरशाहहरुको हितबाहेक अरु केही गरेकै छैन । राज्यको यो चरित्र फेरिनु पर्छ, होइनभने राज्य सत्ता फेर्नलाई जनसमुदायले कम्मर कस्नु पर्छ ।