जनकपुर टुडे

२०७७ भाद्र १६, मंगलवार ०६:०१

पुर्तगाली भाषाको एउटा शब्द छ : कम्प्रेडोर । यस्को शाब्दिक अर्थ हुन्छ —खरीददार (खरीद गर्ने) । तर राजनीतिक शब्दावलीमा कम्प्रेडोरको अर्थ दलालपूँजीपति गरिन्छ । यसको परिभाषामा भनिएको छ —‘लगानी, व्यापार, आर्थिक कारोबार वा राजनीतिक घोटालामा संलग्न वैदेशिक संस्थाको निम्ती एजेन्ट भई काम गर्ने व्यक्ति ।’ नवपूँजीवादी व्याख्याताहरुले दलालपूँजीपतिलाई आधुनिक वैश्विक अर्थतन्त्रमा स्वाभाविक र सकारात्मक परिणति मान्दछन् । तर माक्र्सवादीहरुले यसलाई साम्राज्यवादी पूँजीको देशभित्र दलालीबाट जन्मेको, अर्को शब्दमा कमीशनबाट जन्मेको नयाँ शासकवर्गको रुपमा पहिचान गरेका छन् । उनिहरुले यस वर्गलाई दलालबर्जूवावर्ग भन्छन् । १७औँ शताब्दीमा युरोपीयपूँजीको विश्वव्यापी विस्तारसंगै यो वर्ग देखा पर्न थालेको हो । यस अवधीमा पुर्तगाली र ब्रिटिसव्यापारीहरु दक्षिणएसियामा आर्थिककारोबार गर्ने उद्देश्यले प्रवेश गरेदेखी यस क्षेत्रमा, केही निश्चित रकम लिएर, पुर्तगाली र ब्रिटिसहरुको मालहरुको व्यवस्थापन गरिदिने र सहजरुपमा मालको खरीद र बिक्रीको वातावरण बनाईदिन सक्रिय व्यापारी र आर्थिक एजेन्टहरुको रुपमा यो वर्ग अस्तित्वमा देखा प¥यो ।

पछि विदेशमा कारोबार गर्न ब्रिटिस पूँजीपतिहरु सामूहिक व्यापारिक संगठन इस्ट इन्डिया कम्पनीले तत्कालीन भारतीय कयौँ जमिन्दारहरुलाई नै दलालमा परिणत गरिदिए, जस्को बलमा ब्रिटिसशासकहरुले सहजै भारतमा औपनिवेशक शासन कायम गर्न सके । सन् १९४७मा भारत ब्रिटिसशासनबाट स्वतन्त्र हुँदा राष्ट्रिय पूँजीपतिहरुमा अधिकांश तिनै ब्रिटिस दलाल जमिन्दार र पूँजीपतिहरु थिए । पछि विभाजित भएर बनेको भारत, पाकिस्तान र बाँङ्गलादेशको अर्थतन्त्र र राजनीतिमा तिनी ब्रिटिसकालीन दलाल पूँजीपति र जमिन्दारवर्गको वर्चस्व अहिलेपनि कायम छ । चीनमा यो वर्ग १८औँ शताब्दीदेखी देखापर्न थालेको हो । १९औँ र २०ओ शताब्दीमा त्यहाँको समाज र अर्थ राजनीतिमा प्रभाव जमाएका दलाल पूँजीपतिवर्ग विदेशी व्यवसायीद्वारा कमीसनमा नियुक्त भएका हुन्थे । यी दलालहरु विदेशी व्यवसायीहरुको निम्ती कार्यरत् चिनियाँ मुद्रा विनिमय विशेषज्ञहरु, दोभाषेहरु, कुली र चौकीदारहरु प्रति जिम्मेवार हुन्थे । पछि यी दलालहरु अत्यन्त धनी भएर उनिहरुले आफ्नै व्यवसाय शुरु गरे । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले यस वर्गलाई चिनियाँ समाजमा पश्चिमा शोषणकारी वर्गको रुपमा चिन्हित गरेको हो ।

अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार चिनिया कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनेक आरोह–अवरोहको बीच वर्तमान चीनमापनि यस वर्गको प्रभाव देखिन्छ । यस्को प्रत्यक्ष प्रभाव हङ्गकङ्गको वर्तमान अस्थिरतामा त छँदैछ, मूख्यभूमि चीनको अर्थराजनीतिपनि यसको प्रभावबाट मुक्त छैन । प्रत्यक्षरुपमा नेपालले वैदेशिक शासनको अधीन कहिल्यै रहनु परेन, तर नेपाली शासकवर्ग भारतमा शक्तिशाली मुगलशासन होस वा ब्रिटिसशासन, ती शक्तिशाली केन्द्रिय शासनको प्रभावबाट कहिल्यै मुक्त रहन नसकेको पनि नग्न यथार्थ हो । नेपालको पारम्परिक सामन्तवादी अर्थतन्त्रलाई अँग्रेजी पूँजीवादी अर्थतन्त्रले प्रभावित गर्न थालेको सन् १८१४–१६को ब्रिटिससंगको युद्धमा पराजित भएर गरिएको सुगौली सन्धीपछि हो । यस पछि नै राणाशासकहरुको माध्यमबाट अँग्रेजहरुले नेपाली वनसम्पदा र जनशक्तिको उपयोग शुरु गरे । ब्रिटिश पूँजीको विस्तारको निम्ती भारतमा रेलसञ्जाल विस्तार गर्न रेलवेलाइनमा काठको स्लीपरको निम्ती उनिहरुले तराईको जङ्गल व्यापक कटानी गरे । यसैगरी बीसौँ शताब्दीको शुरुआतमा राणाहरुले वार्षिक रकमको लिएर नेपालबाट भाडामा सैनिक लैजाने अनुमति ब्रिटिशहरुलाई दिए । गोरखा रेजीमेन्टको नाममा नेपालबाट गएका भाडाका सैनिकको यो परम्परा अहिलेपनि ब्रिटिस सेना र भारतीय सेनामा कायमै छ ।

यस वापत ब्रिटिस शासकहरुले राणा शासकवर्गलाई धन दिएर आफ्नो दलाल बनाए । नेपालीजङ्गलको काठको व्यापारिक उपयोगले व्यवसायका नयाँ सम्भावनाहरुपनि जन्मे । कयौँ ब्रिटिस र भारतीयव्यापारीहरुले राणाशासकहरुसंग मित्रता गरेर नेपालमा व्यवसाय शुरु गरे । भनिन्छ चन्द्र शमसेरको समयमा राणाशासकहरुले तराईको काठ कटानी गर्न एकजना अँग्रेजलाई नै ठेक्का दिएका थिए । यसबाट के बुझिन्छ नेपालमा अँग्रेजी पूँजीको दलालीमा व्यापारीवर्ग मात्रै होइन, शासकवर्ग समेत थिए । माक्र्सले आफ्नो लेखनमा जङ्गबहादुर राणालाई अँग्रेजहरुको कुकुर भन्नुले नेपालको दलाल राजनीतिमात्र होइन दलाल पूँजीपतिको शुरुआत तिरपनि निर्देश गर्छ । दलाल पूँजीपतिवर्गको ऐतिहासिक चरित्र भनेको देशभित्र कमीसन एजेन्टको रुपमा कमीसनलिएर विदेशी पूँजीपतिवर्गको हित रक्षा गर्नु हो । उनिहरुले सत्ताभित्र दलाल नोकरशाहहरु जन्माएर वैदेशिक पूँजी र आफ्नो हित साधन गर्छन । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्वविभाजन र नवऔपनिवेशिक विश्वमा दलालपूँजीपति वर्ग साम्राज्यवादको सबैभन्दा शक्तिशाली हतियारको रुपमा देखियो । यसले गरीबदेशहरुको अर्थतन्त्रलाई मात्रै प्रभावित गर्दैन, बरु साम्राज्यवादी पूँजीको हितमा देशको राजनीतिक ढाँचा र शासकवर्गको निर्धारण समेत गर्न थालेको छ ।

सोभियतसंघकालीन शीतयुद्धकालमा साम्राज्यवादी अमेरिकाले अमेरिका वा सोभियतसंघ, कुनैपनि पक्षमा नलाग्ने असंलग्न आन्दोलनका देशहरुलाई आफ्नो पक्षमा तान्न देशभित्रको दलालपूँजीपतिवर्गको व्यापक उपयोग ग¥यो । नव उपनिवेशवादबारे सन् १९६०मा तत्कालीन सोभियतसंघमा ८१वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरुको सम्मेलनले गरेको व्याख्या रोचक छ — ‘अर्थनीतिक नियन्त्रण र राजनीतिक प्रभावहरुको मानकहरुमा आफ्नो कब्जा, स्वतन्त्र देशहरुको अर्थतन्त्रमा वर्चस्व, अर्थनीतिक सहायताको नाममा नयाँ क्षेत्रको खोजी र उनिहरुलाई आफ्नो फौजी गूटमा तान्नु, फौजी तानाशाही थोपर्नु, फौजी अड्डा स्थापना गर्नु, नयाँ स्वतन्त्र देशहरुमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता दुर्बल पार्नु, राष्ट्रहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई बङग्याएर प्रस्तुत गर्नु, आत्मनिर्भरताको झूठो नाराको आडमा औपनिवेशिक आधिपत्य थोपर्नु, आफ्नो कठपुतलीहरुको हातमा सत्ता सुम्पनु र बुर्जूआहरुको एउटा हिस्सालाई घूस दिएर अनुकूल पार्नु । घूस खाएर वैदेशिक कठपुतली बनिसकेका यी बुर्जूआहरुले कमजोर राज्यलाई झन् कमजोर पार्न राष्ट्रिय कलहको विषालु हतियार प्रयोग गर्छ । …..।’ र, नवउपनिवेशवादको यस चरित्र व्याख्यामा दलालपूँजीपतिवर्गको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भनिराख्नु परेन । सन् १९९०मा सोभियतसंघको पतनपछि शीतयुद्ध रहेन ।त्यसपछि अमेरिकी साम्राज्यवाद विश्वअर्थतन्त्रको एकल ध्रुवको देखियो । भूमण्डलीय अर्थराजनैतिक संरचनाको विकासले दलालपूँजीवादलाई आर्थिकमात्र होइन, राजनैतिकरुपले पनि केन्द्रिय भूमिकामा ल्याईदियो ।

केही साम्राज्यवाद विरोधीशक्तिबाहेक विश्वका प्रायः सबै शासनहरु साम्राज्यवादी अमेरिकाका अप्रत्यक्ष– प्रत्यक्ष स्याटेलाइट (उपनिवेश)को रुपमा परिणत् भए । माओत्सेतुङ्गले दोस्रो विश्वयुद्ध पछि तीन विश्वको धारणा अगाडी सारेका थिए । उनले साम्राज्यवादी अमेरिका तथा ख्रुश्चेवकालीन सामाजिक साम्राज्यवादी सोभियतरुसलाई पहिलो विश्व, ब्रिटेन लगायत युरोपका विकसित देशहरुलाई दोस्रो र यस बाहेकका विकासशील र अविकसित देशहरुलाई तेस्रो विश्वको श्रेणीमा राखेका थिए । त्यतिबेला उनले चीनलाईपनि तेस्रो विश्वमा राखेका थिए ।सोभियतसंघको पतनपछि अमेरिकी साम्राज्यवादको एकल वर्चस्व कायम भयो । भूमण्डलीकृत विश्वका अधिकांश देशहरु, खास गरेर विकासशील र अविकसित देशहरुमा अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा क्षेत्रीय विस्तारवादी शक्तिशाली देशहरुको संरक्षणमा हुर्केका दलालपूँजीपतिहरुको वर्चस्वलाई मध्ये नजर गरेर केही माक्र्सवादी विश्लेषकहरुले माओत्सेतुङ्गको तीन विश्वको सिद्धान्तलाई अझ विस्तृत गर्दै पहिलो विश्वमा तेस्रो विश्व र तेस्रो विश्वमापनि पहिलो विश्व रहेको धारणा राखे । अमेरिका, रुस, ब्रिटेन र फ्रान्स जस्ता विकसित देशहरुमा रहेका उपेक्षित गरीबवर्गको बढदो स्थिति र नेपाल, भारत, पाकिस्तान जस्ता विकासशील र अविकसित गरीबदेशहरुमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न वर्गको उपस्थितिलाई लक्षित गरेर नै यस्तो भनिएको हो । भन्नु परेन गरीब देशहरुका यी धनाढ्य वर्गको आधार धनीदेशहरुका पूँजीपतिहरुको दलाली र आफ्नो देशको जनताहरुको शोषण नै हो । तर वर्तमान विश्वमा देखिएको दलालपूँजीपतिवर्ग बिसौँ शताब्दीको भन्दा भिन्न छ ।

अब विगतको जस्तो यसको काम नोकरशाहलाई घूस ख्वाउनुसम्म मात्र सीमित छैन, बरु यसले नोकरशाह र राजनीतिज्ञहरुलाई हात लिएर समग्र अर्थ राजनीतिमाथी नै कब्जा जमाएको छ । अब त कतिपय दलालपूँजीपतिहरु आफैपनि सत्ता राजनीतिमा सामेल भएका छन् । नेपालको राजनीतिमाफोब्र्स रैंकिङ्गका पूँजीपति विनोद चौधरी जस्ताको उपस्थिति र केन्द्र र प्रादेशिक संसदमा समेत गैरराजनीतिक उद्योगी व्यवसायी, जग्गाको कारोबार र ठेक्का पट्टाको कारोबारी इतिहास भएकाहरुको उपस्थितिले देशको अर्थतन्त्रमा दलालपूँजीपतिवर्गको अर्थराजनीतिक वर्चस्वको सटिक प्रमाण हो । सन् २००८ पछि विश्वमा शुरुभएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको कारण विश्व अर्थराजनीतिमा अमेरिकी साम्राज्यवाद केही कमजोर भएको देखिन्छ । यस कारण प्रत्यक्षमा केही बढी नै आक्रामक देखिएपनि रुस र चीन जस्ता देशहरु संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक र फौजी दुबैस्तरमा प्रतिस्पर्धामा देखिनथालेका छन् । यसले वर्तमान अन्तर्साम्राज्यवादी संघर्षलाई बहुध्रूवीय बनाई दिएको छ ।यस्को प्रभाव विश्व राजनीतिमा दलालपूँजीपतिवर्गको उपस्थितिमा पर्नु स्वाभाविक नै छ । हाम्रै नेपाललाई उदाहरणको रुपमा लिउँ । विगत केही वर्षसम्म नेपालको अर्थ राजनीतिमा संयुक्त राज्य अमेरिका निकटको क्षेत्रीयशक्ति भारतको प्रभाव अस्सी प्रतिशतभन्दा बढी थियो ।

राजनीतिमा त यो प्रभाव एकल नै थियो । तर केही वर्षदेखी उत्तरी छिमेकी चीनपनि मुखर हुँदै गएको देखिन्छ । चीनको यस बढदो मुखरतामा नेपाली राजनीतिमा बढदो प्रभाव त छ नै, यसमा नेपालमा भारतीय र अमेरिकी स्वार्थप्रति आक्रामकतापनि छ । प्रत्यक्षमा नेपालको अर्थतन्त्र र राजनीतिमा भारत र चीन प्रतिस्पर्धी शक्तिको रुपमा देखिएका छन् । र यस प्रतिस्पर्धामा नेपालको राजनीतिमा वर्चस्व बनाएको दलालपूँजीपतिवर्ग प्रभावशाली हतियारको रुपमा हुनुपनि स्वाभाविक नै छ । यो स्थिति नेपालमा मात्रै छ भन्नेपनि छैन । पाकिस्तान, बाङ्गलादेश लगायत प्रायः सबै विकासशील र अविकसित देशमा छ । चीनको कटु प्रतिस्पर्धीको रुपमा देखिएको स्वयं भारतमा समेत सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी भारतीय काँग्रेसका नेताहरु एक आपसमा चिनियाँ कूटनैतिक माध्यमबाट अवैध रकम लिएको आरोप लगाई रहेका छन् । तात्पर्य के हो भने विकासशील र अविकसित देशहरुमा दलालपूँजीपति वर्गको उपस्थितिले समग्र अर्थ राजनीतिलाई प्रभावित गरिरहेको छ । यसको उपस्थितिको अर्थ देशको राजनीतिमा जनमुखीपनाको ठाउँमा नाफाको निम्त समग्र राजनीतिको उपयोग हो । अहिलेको कोरोनाकालमा राज्यले जनस्वास्थ्यको निम्ती छुट्याएको रकमको खुलेआम लूटको पछाडी यिनै शक्तिहरु छन्, जस्ले अनेक प्रलोभनमा सम्पूर्ण राजनीतिलाई भ्रष्ट र विकृत बनाउँने गर्छन् । मान्छे करोडौँ मरे मरोस, तर नाफाको कारोबार जसरीपनि चल्नु पर्छ र अहिले जसरी सरकारले एकातिर कोरोनामा अर्बौँ खर्चको हिसाब दिन्छ र अर्कोतिर जनता उचित उपचारको अभावमा मरिरहेका छन्, त्यसले नाफाको अमानवीय खेल यस्तो संकटमा चलिरहेको दर्शाउँछ ।

यसरी नै अहिले देशको राजनैतिक नियुक्तिहरुमा मन्त्रीपरिषद्लाई प्रभावत गर्न दलालपूँजीपति र नोकरशाहहरुको सक्रियतापनि उल्लेखनीय छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकको अधयक्षको नियुक्तिमा रक्षामन्त्रीको नातेदार रहेको चर्चा भर्खरैको उदाहरण छ । वस्तुतः दलालपूँजीवादले हरेक राजनीतिलाई फासीवादमा बदल्ने क्षमता राख्छ र यहाँ त्यही भै रहेको छ । यसको एकमात्र हल समाजवादी व्यवस्था नै हो, जस्ले पूँजीलाई देश र जनताको हितमा राष्ट्रियकरण गर्छ, दलालपूँजी फस्टाउने अवसरलाई निषेध गर्छ र जनताप्रति पूर्णतः जिम्मेवार राजनीतिलाई प्रश्रय दिन्छ ।