जनकपुर टुडे

२०७७ आश्विन ६, मंगलवार ०६:१२

संविधान दिवसको भोलीपल्ट, असौज ४ गते राजधानीबाट प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा खुलामञ्चको मैदानमा भुँईँमा बसेर टपरीमा खाना खाईरहेका मानिसहरुको तस्वीर प्रकाशित भएको थियो ।

कोरानामा रोजगारी गुमाएर भोकै बस्ने स्थितिमा पुगेका गरीबहरुको निम्ती उपकारी जमातको पहलमा खुलामञ्चमा केही दिनदेखी दिउँसो खाना खुआउने गरिएको छ । संविधान दिवसको दिन खिचिएको त्यस तस्वीरमा एकजना मजदूरले खाना खानेबेला मुन्टो फर्काएर आकाशबाट पुप्पवृष्टि गरिरहेको दृश्य हेरीरहेको देखिन्थ्यो । यसले धेरैको ध्यान आफूतिर तानेको हुनुपर्छ । ठीक त्यसैसमयमा खुलामञ्चको पर्खाल जोडिएको दक्षिणपट्टी सैनिकमञ्चमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीहरुले सातौँ संविधान दिवसको अवसरमा ध्वजारोहण, फुलमाला, सैनिक परेड र विविध साँस्कृतिक झाँकी सहित खुशियाली मनाउँदै थिए । प्रधानमन्त्रीले देशमा कसैले भोको बस्नु नपर्ने, भ्रष्टाचारीको नामलिन मुखमा पानी हालेर नबोल्ने तथा देशको विग्रँदो अवस्था छिटै सुध्रिने दावी गरिरहेका थिए । देशी–विदेशी राजनयिक र राज्यको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तथा सुरक्षाअधिकारीहरुको उपस्थिति र भव्य रङ्गीचङ्गी समारोहमा हँसिलो अनुहार र भव्य साँस्कृतिक कार्यक्रम तथा परेडहरु हेरेर कसैलेपनि यस मञ्चको पछाडीपट्टी भोका र रोजगारी गुमाएर निरीह भएका मानिसहरु चार–चार किलोमीटर पैदल हिँडेर भात खाने लोभमा आउनुपर्ने बाध्यताको कल्पना गर्न सक्दैनथे ।

हरेक दिन दिउँसो भात खान कयौँ किलोमीटर पैदल हिँडेर जम्मा हुनेयो दृश्य, कोरोना महामारीमा रोजगारी गुमाएर तथा बन्द व्यापार चौपट भएर टुटुपँुजिया व्यापारीहरुको बेहाल भएर धोती न टोपी भएको तथा भोकैबस्नु पर्ने देशव्यापी अवस्थाको प्रतीक घटना मात्र हो । संविधान दिवसको दिन सैनिकमञ्चमा उपस्थित राज्यका सञ्चालकहरुको पिठ्यूँ पछाडी खुलामञ्चमा भोकाहरुको जमघटले यथार्थमा यस सम्विधानको व्यर्थता सिद्ध गरिरहेको थियो । उपलब्धि गन्ति गराउन खोज्नेहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सम्विधान, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय राज्यको पुनर्संरचना, विगत सातवर्षमा ठूला शहरका चिल्ला सडकहरु, ठूलठुला भवनहरु, र खर्बौँको विकास योजनाहरुलाई उदाहरण्को रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्छन् । तर परिणामको रुपमा हेर्दा देशमा गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अराजक बजार र नोकरशाही मनोमानी बढेको छ ; उत्पीडित र वञ्चित समुदायमा भोक, शोषण, हत्या र बलात्कारका घटनाहरु थपिएका छन् र उनिहरुले न्याय प्राप्तिमा निरीहता महसूस गरिरहेका छन् । यसले जनताको अथक संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त वर्तमान गणतन्त्रको सम्विधानले तिव्रगतिमा जनमुखीचरित्र गुमाउँदैगएको तथा राज्यसत्ता सशस्त्र राजनैतिक गफेडीहरुको जमघटमा परिणत भएको सहजै महसुस गर्नसकिन्छ ।

सरकारपक्ष होस अथवा विपक्ष, संघ होस अथवा प्रदेश अथवा स्थानीय तह, केही अपवाद बाहेक सत्ताभित्रका प्रायः सबै सरकार र विपक्षहरु जनताको नाममा गफ हाँकेर आफ्ना दसपुस्ताको निम्ती सम्पत्ति थुपार्नमै व्यस्त देखिन्छन् । संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले राज्य र जनताको निम्ती सार्वजनिकजीवनमा योगदान दिने व्यक्तित्वहरुलाई सम्मानको रुपमा मानपदवीपनि वितरणगर्ने घोषणा गरेको छ । यस लिस्टमा अधिकांश सेना, प्रहरी, न्यायक्षेत्र, निजामती कर्मचारीहरुको हाकिमस्तरका हरुको वर्चस्व रहेपनि केही शिक्षक, पत्रकार, संगीतकार, गायक, समाजसेवी लगायत सार्वजनिकजीवनमा योगदान गर्नेहरु पनि परेका छन् । व्यवस्थाको सुदृढिकरणको निम्ती हरेक व्यवस्थाले व्यवस्थाप्रति समर्पित जमात र व्यक्तित्वहरुलाई सम्मानित गर्ने गर्छ । तर यसपटकको लिस्ट हेर्दा कयौँ यस्ता नामहरुपनि छन्, जो गणतन्त्रको संघर्षको बेला पुरानै व्यवस्थाका पक्षमा थिए । यस्मायस्तापनि छन्, जस्को नाम ठुल्ठूला भ्रष्टाचार गर्नमा र भ्रष्टाचार लुकाउन मद्दत गरेको भनि चर्चित भएको थियो । यसरी नै यस लिस्टमा समाजसेवीको नाममा राजनैतिक कार्यकर्ताहरुलाई पनि सरकारले मानपदवी बाँडेको देखिन्छ । राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरुले मानपदवी पाउनु हुँदैन भन्ने छैन ।

कुनैबेला जनयुद्ध र जनआन्दोलनलाई निर्ममतापूर्वक दबाउने सैनिक अधिकारीहरु, प्रहरी अधिकारीहरु तथा सचिव–उपसचिवहरु सम्मानित हुनसक्छन् र मानपदवी पाउनसक्छन् भने राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पाउनु अन्यथा हुने छैन । बरु इमान्दार र संघर्षशील राजनैतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई विभूषण र मानपदवी दिँदा तक्माको गरिमा नै बढने हो । तर जसरी समाजसेवीको नाममा राजनैतिक नेता र कार्यकर्ताहरुलाई मानपदवी भिडाएको छ, त्यसले वास्तविक योगदानको सम्मानभन्दापनि अनुग्रह र कार्यकर्ता पोसेको भाव बढी देखिन्छ । आँखा प्रत्यारोपणको क्षेत्रमा लोकजीवन तथा अन्तर्रष्ट्रिस्तरमा ख्याति कमाएका डा. सन्दुक रुइत जस्ता वास्तविक अर्थमा सम्मान पाउन योग्य दुई–चारवटा नामहरु अपवादको रुपमा देखिएपनि अन्य नामहरुले सरकारको प्रवृत्ति प्रष्ट गर्छ । देशमा कोरोना भाइरसको त्रासमा मानिसहरु मर्नु न बाँच्नुको स्थितिमा छन् । सररकार र विपक्ष दुबैले देश संकटपूर्ण स्थितिमा भएको स्वीकार्छ । देशमा भोक र गरीबीको चित्र त हरेक दिन खुलामञ्चमा देखिने नै गर्छ । तर यस्तो स्थितिमापनि सरकार होस वा विपक्ष आफ्नो आर्थिक सुविधा घटाउन कोहीपनि तयार छैन । बरु यस्तो त्रासदपूर्ण घडीमापनि उनिहरु कसरी बढी लुट्नसकिन्छन, यस ध्याउन्नमा रहेको तथ्य मिडियामा हरेक दिन छापिने समाचारहरुबाट बुझ्नसकिन्छ ।

यो कोरोनाकाल लूट र भ्रष्टाचारका नयाँ हतियार बनेको छ । राजनीतिक क्षेत्रको यो गैरजिम्मेवारपना, पदलोलुपता, अर्थलोलुपता र अनैतिकताकै परिणाम हो कि निजीक्षेत्रले सरकार र राजनेताहरुलाई टेरीरहेका छैनन् । यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य वा बजार, हरेक क्षेत्रमा निजीक्षेत्रले आमजनतालाई राहत दिने सरकारी निर्देशनलाई उपेक्षा गरिरहेको छ र उल्टै आँखा देखाईरहेको छ । अर्कोतर्फ तिनै निजीक्षेत्रका चन्दा र अवैध रकमको लगानीको भरमा सत्तासम्म पुग्ने गरेको राजनीतिकक्षेत्र निजीक्षेत्र सामू स्वाभाविकरुपमै खुम्चिए झैँ देखिन्छ । यस्तोमा सरकारी निर्देशनको उपेक्षागरे कारवाही सरकारी चेतावनी गफ मात्रै देखिने गर्छ । यस्ले सरकारमात्र होइन, समग्र सत्तावृत्तको बजार र निजीक्षेत्रप्रति समिर्पत राजनीतिक ढाँचालाई नग्न पार्छ । यस्तोमा राज्यले गर्ने जनहितको प्रतिबद्धता लफ्फाजी बाहेक अरु केही रहँदैन । र यो सबै अहिले वर्तमान संविधानको ओत लागेर नै भईरहेको छ । चौधवर्ष पहिले, अबदेखी देश संघीयगणतन्त्र हुने घोषणा गर्दा तथा सातवर्ष पहिले संघीयगणतन्त्र नेपालको समाजवादोन्मुख, लोकतान्त्रिक र धर्मनिरपेक्ष सम्विधान जारी गर्दा यस संविधानको मालिक जनता हुने घोषणा गरिएको थियो । तर विगत सातवर्षको समीक्षा गर्दा यस अवधिमा सत्ताधारी राजनीतिकशक्तिहरु, पूँजीपतिहरु र नौकरशाहहरु मालिकको रुपमा स्थापित भएका छन् भने आमजनतामा सत्ताको तस्वीर बोक्न बाध्य दासत्व बढेको छ । राजनीतिमा गैरराजनीति बढेको छ । अब सत्ताको राजनीति नाफामूलक व्यवसायमा परिणत भएको छ । यसमा अकूत रकम लगानी गर्नसक्नेले मात्र भाग लिनसक्छ । त्यसैले संघीय होस वा प्रदेश अथवा स्थानीय हरेक स्तरमा व्यवसायी, ठेकेदार र धनिकवर्गको उपस्थिति बढदैगएको सहजै देख्न सकिन्छ ।

अब त संसद होस वा प्रदेशसभा वा स्थानीयपालिका, निर्वाचन लडनुको उद्देश्य जीतेर सरकारी विकासयोजनाको अधिकतम् भाग आफ्नो हातपार्नु, अनेक तिकडमगरेर सबैभन्दा पहिले निर्वाचन जित्न लगानीगरेको रकम उठाउने, त्यसपछि अर्को निर्वाचनमा जित्नका निम्ती चाहिने लगानी उठाउने र त्यसपछि भएजति आर्थिक जम्मापार्नु हुनेगर्छ । अब यो कुनै एउटा वा दुईटाको कुरा होइन, बरु यो राजनीतिमा लाग्नेको आमचिन्तन हो । यस विपरीत राजनीतिमा आउनेहरु अपवाद हुन वा मूर्ख वा बौलाहा । उनिहरु बढी आदरभाव आयो भने अथवा उनिहरुप्रति जनतामा सम्मानभाव छ भने उनिहरुलाई सन्त वा त्यागी भनिदिए पुग्यो । यस्तो राजनैतिक ढाँचामा इमानदार राजनीतिको कल्पना कसरी गर्नसकिन्छ ? र यस्तो ढाँचालाई नै इमान्दार कसरी भन्न सकिन्छ । यस्तो स्थितिमा पनि कसैले यस्तै विधिबाट जनताको हित गर्नसकिन्छ र समृद्धि ल्याउन सकिन्छ भनेर ढिपी गर्छ भने त्यसलाई इमान्दार कसरी भन्न सकिन्छ ? जतिबेला भोका नाङ्गाहरु खुलामञ्चमा टपरीमा भात खाँदै थिए, छेउको सैनिकमञ्चमा प्रधानमन्त्री यस्तै दावी गरिरहेका थिए । यो यसैवर्ष र सरकारी नेकपाका प्रधानमन्त्रीले मात्रै गरिरहेकोपनि होइन । विगतकावर्षहरुमापनि हरेक प्रधानमन्त्रीले यस्तै दावीगर्दै आइरहेका छन् ।

वस्तुतः यो सम्विधानभित्रकै लफ्फाजी हो, जस्ले एकातिर सम्विधानलाई समाजवादोन्मुख भन्छ र आर्थिकनीतिमा निजी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्छ ; जस्ले धर्मनिरपेक्षताको दावी गर्छ र धार्मिकताको संरक्षणको वकालत गर्छ ; जस्ले आफूलाई संघीय लोकतन्त्र विधिसम्पन्नताको दावी गर्छ र आफै नियम बनाएर आफै भत्काउँछ । कम से कम मानपदवी वितरणमा यस्तै देखिएको हो । सरकारले अबदेखि दुईसय जनालाई मात्र मानपदवी र विभूषण वितरण गर्ने घोषणा ग¥यो र आफै नियम भत्काएर पाँचसय चालिस जनालाई वितरण ग¥यो । यसरी यो सम्विधानपनि विगतको जस्तै वर्षैपिच्छे पूजा गरिने खोपीको देउतासरह भएको छ । संविधान दिवस यस्तै वार्षिकपूजा जस्तो भएको छ । यस सम्विधान र यसमा आधारित ढाँचालाई जनमुखी बनाउन अझै संघर्षको खाँचो छ । अहिलेको खुलामञ्च सैनिकमञ्चमा उपस्थितहरुको जयजयकारको निम्ती हो । यसलाई उल्ट्याउन सैनिकमञ्च वास्तविक अर्थमा खुलामञ्च अर्थात जनताको अधीन हुनुपर्छ ।