२०७७ आश्विन ९, शुक्रबार १७:५८
‘रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ माथि राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले दफावार छलफल सुरु गरेको छ ।
असाेज ९ गते समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरुले विधेयकको प्रस्तावनामा रेल्वेको विकास, विस्तार गरी सुरक्षित, नियमित, भरपर्दो, स्तरीय र प्रकावकारी एवं गुणस्तरीय सेवा सञ्चालन गर्ने विषयलाई समेत्नु पर्ने बताएका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा गुणस्तरीय शब्द नराखिएको बताउँदै सांसदहरुले नेपाल रेल्वे बोर्ड स्थापना गरी नेपालमा रेल्वेको विकास र विस्तार गरी सुरक्षित, नियमित, भरपर्दो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई विधेयकले नै स्पस्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले सेवा सुविधा दिन नसक्ने विषयहरुलाई विधेयकमा समावेश गर्न नहुने बताउँदै निजी क्षेत्रबाट समेत रेल्वे सेवा सञ्चालन हुन सक्ने भएकाले सरकारी रेल्वेको नामका अगाडि नेपाल राख्दा उपयुक्त हुने बताएका छन् । रेल्वे सेवाको नाम ‘नेपाल रेल्वे’ राख्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सह-सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बताए ।
विधेयकमा रेल्वेको सुरक्षाको लागि गठन हुने सुरक्षा एकाइसम्बन्धी विषय, यात्रीको भाडा र यात्री गुन्टा मालसमानको ढुवानी महसुल तथा विलम्ब शुल्क आवश्यकता र औचित्यको आधारमा थपघट हुने भएकाले नियमावलीमा समेटनुपर्ने उल्लेख छ । तर सुरक्षा एकाइ गठन नहुँदासम्म सरकारले रेल्वेको सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । रेल चलाउन अनिवार्य अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा छ । रेल चालक वा सह-चालकको अनुमतिपत्र लिन रेल्वे प्रशासकसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने, निवेदन जाँचबुझ गर्दा रेल चालक वा सह-चालकको अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त देखेमा रेल्वे प्रशासकले रेल चालक वा सह-चालकको अनुमतिपत्र दिने र रेल चालक वा सहचालकको अनुमति प्राप्त गर्न कम्तिमा माध्यमिक तह (१२ कक्षा) वा सोसरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ ।
यसबाहेक बोर्डबाट मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाबाट रेल चलाउन योग्य भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको, रेल चालकको हकमा कम्तीमा ५ वर्ष सह-चालकका रुपमा काम गरेको हुनुपर्नेछ । रेल चालक वा सह-चालकको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, बोर्डबाट मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाबाट रेल चलाउन योग्य भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नेपाल सरकारद्वारा मान्यताप्राप्त चिकित्सकले निजको स्वास्थ्य परीक्षण गरिदिएको निरोगिताको प्रमाणपत्रलगायतका कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न २५ वर्ष र सह-चालकका हकमा २० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ ।
