२०७७ आश्विन १९, सोमबार ०६:१७
संयुक्त राष्ट्रसंघको यस वर्षको महासभामा पनि सुरक्षापरिषदुको ढाँचामा सुधार हुनुपर्ने र विकासशील राष्ट्रहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग व्यापक रुपमा उठेको देखियो । नेपालका प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले पनि यसमा सुधारको आवश्यकता औल्याउनु भएको छ । दक्षिणी छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षापरिषद्को ७५ वर्ष पुरानो संरचनामा परिवर्तन ल्याई यसलाई समयसापेक्ष बनाउनपर्ने आवश्कयतामा जोड दिनुभयो । वर्तमान परिपेक्षमा सुरक्षापरिषद्को ढाँचामा परिवर्तन आउनुपर्ने मागका पछाडि समता र न्यायको भन्दा पनि पुरानो ढाँचालाई पुरातन र आप्रासंगिक मान्नेहरुको जमात ठूलो रहेको छ ।
अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रमा परिवर्तन गरी त्यसलाई समयसापेक्ष सबैका लागि ग्राह्य र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात “लिक अफ नेसन्स” को स्थापना भएको थियो । जसको मुख्य उद्देश्य संसारमा शान्ति स्थापना गर्नु थियो तर पनि दोस्रो विश्वयुद्धलाई रोक्न सकिएन । द्धितीय विश्वयुद्धका विजेताहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना गरेका थिए । त्यतिबेलाका शाक्तिशाली राष्ट्रहरु अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस र चीनले आफुमा “भिटो” को अधिकार सुरक्षित राखेका थिए । त्यतिबेला ५१ वटा राष्ट्रहरु संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य थिए । पराजित जर्मनी र जापान त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषनापत्रमा “शत्रु” राष्ट्र घोषित गरिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९६३ मा सुरक्षापरिषद्को संख्यालाई बढाएर १५ सम्म पु¥याए पनि “ भिटोपावर” युक्त राष्ट्र पाँच वटा नै थिए । एक सय १३ वटा राष्ट्र सदस्य भएको बेलामा सुरक्षापरिषद्ले १३.३ प्रतिशत राष्ट्रका प्रतिनिधित्व मात्रै गर्दथ्यो । हाल दुई सय जति सदस्य राष्ट्र भए पनि सुरक्षापरिषद्को स्थायी सदस्यता विस्तार गर्न नचाहनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । शीतयुद्धको समाप्ति र सोभियत संघको विघटनपश्चात् विश्व एक ध्रवीय हुन गएको छ । वर्तमान अवस्थामा सुचना र सञ्चार क्रान्तिले ठूलो फड्का लगाएको छ ।
आर्थिक वर्चस्व कायम गर्नका लागि नयाँ अन्तराष्ट्रिय मञ्च शाक्तिशाली भइरहेका छन् । आतंकवाद विश्वसामु चुनौती भएको छ । आतंकवादबाट भारतलगायत दुई दर्जन भन्दा बढी राष्ट्रहरु प्रभावित रहेका छन् । इराकलगायतका कतिपय घटनामा सुरक्षापरिषद्को सक्रियता र यसको न्याय दृष्ट्रिमाथि पनि शंका उत्पन्न भएको छ । अहिले सम्पूर्ण विश्वलाई एउटा नयाँ दिशा र व्यवस्थातिर लैजानुपरेको छ । यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यप्रणाली र संरचनामा सुधार हुनु आवश्यक छ । सुरक्षापरिषद्को कार्यप्रणाली यदाकदा पारदर्शी हुने गरेको देखिदैन । केही प्रभावशाली राष्ट्रहरु बन्दकोठामा फैसला गर्दछन् र औपचारिक समर्थनका लागि सुरक्षापरिषद्को बैठकमा पेश गर्दछन् र यो पारित हुने गर्दछ । विगतमा इराक प्रकरणमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र सुरक्षापरिषद्को निरिहपनालाई हेर्दा यसको अवस्था कतै लिग अफ नेसन्सको जस्तै हुने हो कि भन्ने टिप्पणी पनि व्यापक रुपमा भइरहेका छन् । कतिपयले त सुरक्षापरिषद्को स्थायी सदस्यताको परिपाटीलाई नै समाप्त गरिनुपर्ने चर्चा पनि चलाएका छन् । किनभने यसको स्थापनाका लागि सन् १९४५ मा जे जति कारण देखाइका थिए तीनको औचित्य अहिले समाप्त भइरहेको छ । त्यतिबेलाको उपनिवेशवाद अहिले समाप्त भइरहेको छ ।
आज प्रत्येक राष्ट्र सम्प्रभुता सम्पन्न रुपमा रहेका छन् । यस अर्थमा प्रत्येक राष्ट्रले समानताको सवालमा सुरक्षापरिषद्को सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार पाएका छन् । यस्तो अवस्थामा निश्चित वर्षका लागि केही निश्चित राष्ट्रहरुको निर्णायक संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट हुनुपर्दछ । आवश्यक परे राष्ट्रसंघको अनुच्छेदमा पनि संसोधन गर्न सक्नुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको गरिमा र स्तरलाई बढाउनुका साथै त्यसलाई प्रभावशाली बनाउनुका लागि त्यसको घोषणापत्रमा संसोधन हुनु समयसापेक्ष र सान्र्दभिक हुनेछ । समयमै सुरक्षापरिषद्को संरचनामा परिवर्तन गरिएन भने यसमा शाक्तिशाली राष्ट्रको एकाधिकार कायमै रहने छ र यसको सान्दर्भिकता पनि तिनै राष्ट्रको लाभ र हानीमा सीमित हुन पुग्नेछ । वर्तमान अवस्थामा भारत, जापान, जर्मनी र बाज्रिल सुरक्षापरिषद्को स्थायी सदस्य बन्न चाहेका छन् । जी ४ को नामले चर्चित यी राष्ट्रहरु विभिन्न कारणले यसका लागि योग्य पनि देखिन्छन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतको जनसंख्या एक अर्ब तीस करोड भन्दा बढी छ । भारतले विज्ञान, सुचनाप्रविधि तथा आर्थिक क्षेत्रमा प्रगति गर्नुका साथै परमाणु शक्तिसम्पन्न राष्ट्र पनि भएको छ ।
शान्तिप्रतिको भारतको प्रतिबद्धताकै कारण चीनले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षापरिषद्मा यसले ठूलो भूमिकाको निर्वाह गरोस् भन्ने चाहन्छ । चीनका अतिरिक्त बेलायत, फ्रान्स र रुस पनि भारतको प्रस्तावको पक्षमा रहेको देखिन्छ । उपरोक्त विषयहरुका अतिरिक्त अन्य कतिपय कारणले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षापरिषद्को संरचनामा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । आतंकवाद तथा गरिबी उन्मुलन, शरणार्थी समस्या, मानव अधिकारको रक्षा, विश्वशान्ति कायम राख्नु, विश्वलाई रोगमुक्त बनाउनु लगायतका चुनौतीहरुको मुकाबिला वर्तमान संरचनाबाट मात्रै सम्भव छैन । भारत लगायतका देशहरुको दाबी अस्वभाविक होइन ।
