२०७७ आश्विन २०, मंगलवार ०६:०८
बीस–पच्चीस पहिले मैले मैथिलीमा एउटा टुकडी लेखेको थिएँ —‘प्रजातन्त्र/रामलीला मञ्च/ जतह रामो गरजैत अइछ/ रावणो चिकरैत अइछ/ आ अन्हारमे बैसल दर्शक/टुकुर–टुकुर तकैत रहैत अइछ ।’ कस्तो विडम्बना ! नेपाली राजनीतिमा युग फेरिएको भनिँदैछ, तर मञ्च उही छ, निर्दशित राम र रावण उही छन। प्रजातन्त्रको नाम भरी फेरिर लोकतन्त्र भएको छ । जुग फेरिएको छ रे ! तर प्रवृत्ति भने उही छ ।
रामलीलाको मञ्चमा रामको गर्जन होस वा रावणको चिच्याहट, दुबैको पछाडी अर्थोपार्जनको लालसा नै हो । अर्कोतर्फ दर्शकको स्थिति कतिसम्म निरीह छ भने रावणले सीताको हरण गर्दा रामकै जयजयकार बाहेक अरु केही गर्दैनन् । हुनपनि भाग्यवादी दर्शकहरु सीताको भाग्यमै हरण हुनु र रामले रावणलाई मारेर उद्धार गर्नु लेखेको थियो भन्ने बुझेर केही गर्दैनन् । जे गर्नु छ रामले गरीहाल्छन नि भनेर ढुक्क हुन्छन् । दर्शकको जिम्मा बेलाबेलामा जयजयकार गर्नु र रामलीलाका कर्मचारीले आरती घुमाउने बेला श्रद्धापूर्वक दुईचार रुपियाँ दिनु र मञ्चमा हरिबोलबाले जयजयकार बोलाएर रामलीलामा काम गर्ने कलाकारहरु र अन्य सहयोगीहरुको तथा अन्य खर्चको निम्ती आर्थिक सहयोगको आग्रह गर्दा पचास सय वा दुईसय रुपिया दान दिएर पुण्य कमाउने गर्छन् । अहिले हामीले भोगी रहेको कथित लोकतन्त्रपनि रामलीला मञ्च जस्तै हो । यहाँपनि राजनीतिको मञ्चमा राजनीतिक पार्टीहरु एक अर्कालाई जनताविरोधी भनेर अनेक आरोप लगाउँदै गर्जी रहेका हुन्छन् । कार्यकर्ताहरुको निम्ती आफ्नो पार्टीका नेताहरु राम जस्ता अर्थात् सद्पुरुष र अर्कापार्टीका नेता रावण अर्थात् खलपुरुष जस्ता हुने गर्छन् ।
तर जसरी रामलीलाका राम र रावण पर्दा पछाडी एकै ठाउँमा चोँचोँ मिलाएर बसेका हुन्छन्, त्यसरी नै कथित लोकतन्त्रका नेताहरु बाहिर जतिसुकै एक अर्कालाई सत्तोसराप गरेपनि आन्तरिकरुपमा एउटै कित्तामा हुने गर्छन् । खासगरी आर्थिकसुविधा र नाफाको प्रश्नमा एउटै कित्तामा हुने गर्छन् । तात्पर्य के हो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र जनताको निम्ती राजनीतिक नेताहरुले जतिसुकै दावी गरेपनि र फरक राजनीतिक ब्यानर ओढेपनि सारमा सबै एउटै अर्थराजनीतिक स्वार्थबाट सञ्चालित हुन्छन् ; त्यो हो अर्थलोलुपता र यसको निम्ती आर्थीक र राजनैतिकसत्ताका स्रोतहरुमा कब्जा । यस राजनीतिक नाटकमा जनतालाई जस्ले जति मूर्ख बनाउनसक्यो, भ्रममा राख्न सक्यो, उ त्यति सफल राजनीतिक कलाकार हुन्छ । समृद्ध र न्यायिक समानता तथा मानवीयसमाजको आस जगाउने राजनैतिक परिवर्तनहरु जब लफ्फाजीपूर्ण लोकतन्त्रको घेरा नाघ्न नसकेर पुरानै राजनैतिक चरित्रमा पतन हुन्छ, अनि जनसमुदायमा एउटा निरीहता र उदासीनता देखिन थाल्छ ।
र सीताहरणमा भक्तहरुले जयजयकार गरेर रामलाई गुहारे जस्तै राजनीतिक लीलामापनि सामान्य चिन्तनका जनसमुदायहरुले आ–आफ्ना रामलाई गुहार्दै जयजयकार मात्र गर्छन् । अहिले हामीले भोग्ने गणतन्त्रपनि यस्तै लीलामा परिणत हुँदैगएको छ । यस लोकतन्त्रको लफ्फाजी के हो भने सबैले आफूलाई राम र विपक्षीलाई रावण घोषित गरिरहेका छन् । जबकि कसीमा जाँच्ने हो भने सबैको अनुहार समान देखिन्छ । पार्टीका हनुमानहरुको निम्ती त उसका आफ्ना नेता राम हुने नै भए, सामान्य जनसमुदायलाई राम–रावण छुट्याउन गाह्रो परीरहेको छ। कथनीमा सबै रावण जस्तै देखिन्छन् भने बोलीमा सबै राम जस्ता छन् । अझ उनका हनुमानहरुले गाएका विनय पत्रिका सुन्दा र तामझाम हेर्दा त के भन्नु ! सत्ताधारी कम्युनिस्ट होस वा नेपाली काँग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टी, सबैको कथनी र करणीमा भिन्नता छ । यस लफ्फाजी लोकतन्त्रका पार्टीहरुलाई तपाँई सहजै मूल्यांकन गर्नसक्नु हुन्छ । यो लेख लेखिरहँदा ्रदेशनम्बर पाँचमा प्रदेशको नाम र राजधानीको निम्ती सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एकतर्फीरुपमा प्रस्ताव गरिरहेको छ ।
प्रदेशसभाको प्रक्रियामा कुनैपनि विषयमा प्रस्ताव पेशगर्दा सरकार र प्रतिपक्षीपार्टीहरुसंग छलफल र समझदारीको प्रयास गरिनुपर्छ भन्ने सामान्य लोकतान्त्रिक मान्यता हो । तर निर्वाचनको लाभ र हानिको हिसाब गरेर सरकारी नेकपाले पार्टीका दुईजना केन्द्रिय अध्यक्षमा सहमतिमा एकलौटी प्रस्ताव पेश गरेको हो । प्रतिपक्षको उपेक्षा त यस कथित संसदीय राजनीतिको आम नियम जस्तै हो, कयौँ सरकारी सांसदहरुलाई समेत यस विषयमा जानकारी नराइएको गुनासो समेत बाहिरिएका छन् । संसदबारे माक्र्सको टिप्पणी एकपटक फेरी यहाँ सटिक देखिएको छ । उनले भनेका थिए — संसद खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासू बेच्ने थलो हो । अर्थात निर्णायक संसद होइन, त्यसभन्दा बाहिर राजनीतिकशक्तिहरु बीचको सहमति र सम्झौतामा हुने गर्छ । प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट सारेर दाङ्ग जिल्लाको भालुवाङ्ग सार्ने निर्णयको विरोधमा बुटवलमा नेका कार्यकर्ताहरुले आगो बाल्न थालेपछि नेकपा अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले तारन्तार नेका सभापति देउवालाई फोन गर्न थालेकोले पनि धरातलका एजेन्डाभन्दा नेताहरुको समझदारी बढी निर्णायक हुनेगरेको देखाउँछ । स्थितिमा अनपेक्षित परिवर्तन भएनभने सरकारी प्रस्ताव जसरीपनि पारित हुनेदेखिन्छ ।
यसै निहुँमा भालुवाङ्ग प्रस्तावका विरोधी काँग्रेसी तथा अन्यले बुटवललगायतका ठाउँमा सडक जाम गर्छन्, जुलूस गर्छन् र टायर बाल्छन् र फेरी क्रमशः शान्त हुँदै जान्छन् । यस्मा यस्तै हुन्छ । थोरैभएपनि विरोध त हुनुप¥यो नि ! आखिर प्रतिपक्षलाईपनि आगामी निर्वाचनमा एजेन्डा त चाहियो नि ! शुरुमा स्थानीय जनताको उत्तेजनासंगै देखिने कार्यकर्ताहरुले क्रमशः यसलाई मोडरेट अर्थात नरम पार्छन् र आगामी निर्वाचनको एजेन्डा बनाउने छन् । जसरी मधेशको उत्तेजनालाई मधेशकेन्द्रित दलहरुले स्थायी चुनावी एजेन्डामा परिणत गरेर,आफैले समर्थन नगरेको सम्विधानतहत संघीय संसदमापनि छन् र प्रदेशनम्बर दुईमा सरकारपनि चलाउँदैछन् । यो अहिले सरकारी नेकपाले मात्रै गर्दैछ भन्नेपनि होइन, आफ्नो पालोमा नेपाली काँग्रेसले पनि यही गर्दैआएको छ । यसरी नै वर्तमान संघीय सरकारलाई लोकतन्त्रविरोधी र भ्रष्टाचारीको आरोप लगाएपनि उसले चलाएको प्रदेशनम्बर दुईको सरकारको कामकाजपनि भिन्न छैन । दुईदिन पहिले सप्तरीमा एउटा पार्टी कार्यक्रममा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान संघीय सरकार कमीसन, लूट र भ्रष्टाचारमा लागेर कलंकित भएको भएकोले यसलाई ‘कम्युनिस्टहरुको सरकार कसरी भन्ने’ भनि आरोप लगाएका थिए । हो पनि, यस्तो सरकारले कम्युनिस्टको ब्यानर ओढेपनि कम्युनिस्ट भन्न सकिँदैन । कम्युनिस्टको सरकार त सर्वहारा वर्ग र उत्पीडित समुदायको पक्षमा उभिनुपर्ने हो ।
तर अध्यक्ष यादवले प्रदेशनम्बर दुईको सरकार र मन्त्रीहरुको आलोचना गरेको सुनिएन । जबकि प्रदेशनम्बर दुईमापनि सरकार संघीय र अन्य प्रदेश जस्तै चलेको छ । चरित्रगत् रुपमा यस प्रदेशको सरकारपनि भिन्न छैन । भ्रष्टाचार, कमीसनखोरी, बलात्कार, नोकरशाही र दमन, सबै उस्तै छन् । अझ केही महिनादेखी दलित उत्पीडन र बलात्कारका घटनाहरुको ग्राफमा प्रदेशनम्बर दुई सबैभन्दा माथी छ । तर राजनैतिक दलहरुको विरोध विज्ञप्तिभन्दा माथी उठ्नसकेको छैन । यस समग्र स्थितिमा राजनैतिक दल होस वा आफूलाई अगुआभनेर दावी गर्ने नागरिकसमाज, सबैको स्थिति टिठ लाग्दो छ । विशेषगरी दलित उत्पीडन र बलात्कारको जघन्य घटनाहरुलाई हेर्ने हो भने राजनैतिक, प्रशासन र नागरिकसमाज सबैको चिन्तनको स्तर मध्यकालीन पछौटे देखिन्छ । राजनीतिक दलहरुले आफूलाई समाजको राजनैतिक वैचारिक नेतृत्वको दावी गर्छन् । दलितहरुमाथी भूमाफियाहरुले अनेक धाकधम्की, कूटपीट र बलात्कारसम्मको स्थिति खडा गरेर उनिहरु दशकौँदेखी बस्दै आएको (कहीँकहीँ त पुख्र्यौलीरुपमा बस्दै आएको) जग्गाबाट घपाउने षडयन्त्र गर्दैछन् । र कुनै पहुँच नभएका निरीह दलितहरुको चौतर्फी उपेक्षाले वर्तमान लोकतन्त्रलाई अर्थहीन बनाउँदै छ । त्यस्तै हरेकदिन बलात्कारका घटनाहरु र पीडितपक्षको उपेक्षाले समाज, कर्मचारीतन्त्र र प्रशासन सहित सम्पूर्ण सामाजिक राजनैतिक संरचनाको पछौटे चिन्तनस्तरलाई उजागर गर्छ ।
फौजदारी अपराधको श्रेणीमा पर्ने घटनामा समेत गाउँमा पञ्चायत बस्नु, त्योपनि प्रहरी कार्यालय भित्र बस्नु, प्रशासनमा मिल्न नसकेपछिमात्र प्रहरीले उजूरी लिनुजस्ता घटनाहरु तथा बलात्कारका मुद्दामा समेत ग्रामीण पञ्चायतमा आर्थिक जरिवाना दिएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोज्नु, आदिले हाम्रो सामाजिक, राजनैतिक र नोकरशाहीपक्षको मध्यकालीन पुरुषेचित मनोविज्ञान प्रष्ट गर्छ । मिडियामा चर्चामा आएपछि मात्र सरकार सक्रिय हुनुपनि एउटा विडम्बना हो, अन्यथा ग्रामीणक्षेत्रमा त कयौँ गम्भीर मामिला प्रहरी कार्यालयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले पञ्चायत गरेर टुङग्याएका अनेकौँ खबरहरु मिडियामा आउने गरेकै छ । यसैक्रममा तीनवटी छोरी जन्माएको निहुँमा पति र सासुबाट वर्षौँदेखी शारीरिक यातना भोगीरहेकी एउटी महिलाको घटना ताजा छ । ती महिलाले सप्तरीजिल्ला कार्यालयमा दिनभरी याचना गरीरहिन, तर कसैले सुनेन । त्यहाँको एसपीले आफूलाई जानकारी नै नभएको भने । तर उनले गुहार माँगेकोमा निश्चय नै इन्सपेक्टर र सबइन्सपेक्टर त पक्कै थिए होलान् । उनलाई साँझपखसम्बन्धित इलाका प्रहरी कार्यालयमा जान भनियो, जहाँ केही महिना पहिले ससुराली पक्षसंग समझदारी भएरपनि उनिमाथी यातना जारी रहेको थियो ।
सप्तरीकी यस आमाको निम्ती जिल्लाप्रहरीमा रहेको महिला सेलपनि सक्रिय भएन । यसलाई व्यवस्थाको प्रशासनिक निकायमा कायम गैर जिम्मेवारी र असम्वेदनशील चेतनाबाहेक अरु के भन्न सकिन्छ ? तर यसभन्दापनि डरलाग्दो, नागरीकसमाजको मनोविज्ञान छ । मन्दिर, मस्जिद र संकीर्ण क्षेत्रीय उत्तेजनामा टायर बाल्नसक्ने नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संगठनहरु र युवासमुदायको मौनता निरीहता मात्र प्रकट गर्छ । दशैँमा सरकारले बलिप्रदान नगर्ने घोषणाको विरुद्ध सामाजिक संगठनले सांस्कृतिक अधिकारको हनन भयो भनेर विरोध गरेको तथा सामाजिक उत्तेजना फैलाउने गरेको पाउनु हुनेछ । तर तपाँईले बलात्कार गरेर हत्या गरिएकी निर्मला र अङ्गिरा पासीजस्ताको निम्ती अधिकतम् मैनबत्तीबालेको मात्र देख्नु हुनेछ । कति कृत्रिम छ हाम्रो समाज है ! वस्तुतः हामी जुन किसिमको राजनैतिक र सामाजिक व्यवस्थामा बाँची रहेका छौँ त्यसमा छद् मता अर्थात् लफ्फाजी मात्र छ ।
र लोकतन्त्रलाई जनताको हितको अर्थमा हेर्ने हो भने यस्ले अहिले राजनीति, अर्थतन्त्र, न्याय, प्रशासन र समाज सबैलाई कठघडामा उभ्याउँछ । हामी एउटा लफ्फाजी लोकतन्त्रमा बाँच्दैछौ । यसलाई सही अर्थमा जनताको पक्षमा उभ्याउने हो भने राजनीति, न्याय, प्रशासन र समाजले सबभन्दा पहिले उत्पीडितवर्ग र समुदायको पक्षमा खडा हुनसक्नु पर्छ । तर यस्को निम्ती चिन्तन र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक छ, देखिने गरी । अहिले त हामीले भोगेको लोकतन्त्र रामलीला मञ्च नै हो, जहाँ राम र रावण दुबै गर्जन्छन् र दर्शक अध्यारोमा बसेर टुलुटुलु हेरीरहन्छन् । हल्ला जयजयकार जस्तो मात्र हो ।
