२०७७ आश्विन २६, सोमबार ०७:३०
जनकपुरधाम । प्रदेश २ मा गुप्तचर सम्बन्धी विधेयक आइतवार प्रदेश सभाबाट पारित भएकोछ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार अनुसन्धान व्यूरोको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गरिएको छ । प्रदेश सभाको बैठक झण्डै तीन महिनापछि आईतबार बसेको थियो । प्रदेश ब्यूरो सम्बन्धी बिधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सरकारलाई अनुसन्धान व्यूरो स्थापना गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रदेशभित्रको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम गरी प्रदेशको आर्थिक हकहित तथा विकास, औद्योगिकरण, व्यापार व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नका लागि सो सम्बन्धी सूचना संकलन गर्न यो विधेयक ल्याइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए ।
सांसदले राखेको प्रश्नको उत्तरदिदैं मन्त्री यादवले प्रदेशबाहेक राष्ट्रको हितका लागि चाहिने सूचना संघीय सरकारलाई समेत दिइने बताए । ‘ अनुसन्धान व्यूरो प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा रहेकोछ’ उनले भने, तर संघीय सरकारलाई चाहिने सूचना प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । प्रदेशभित्र घटेका वा घटन सक्ने अपराध वा अपराधजन्य जानकारी वा सूचना संकलन गर्ने, गराउने व्यूरोको प्रमुख कार्य हुनेछ । प्रदेश मन्त्री परिषद्ले कुनै खास बिषयमा अनुसन्धान गर्ने आदेश दिएमा सो बिषयमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य व्यूरोको हुनेछ । प्रदेश व्यूरो प्रमुखको नियुत्ति मन्त्रालयको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले गर्नेछ । सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत अधिकारी वा प्रदेश प्रहरीको डिआइजी पदमा रहेको वा प्रदेशमा डिआइजी पदबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिलाई व्यूरो प्रमुखमा नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ ।
व्यूरो प्रमुखको पदावधी तीन बर्षको हुनेछ भने कार्यकाल समाप्त भएपछि पुनः एक कार्यकालका लागि नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । व्यूरो प्रमुखले आफेनो पद अनुकुलको आचरण नगरेमा, जिम्मेबारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेमा, आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा प्राप्त सूचना वा जानकारी व्यक्तिगत हित वा फाइदाको लागि प्रयोग गरेमा वा दुरुपयोग गरेमा, पदको दुरुपयोग गरेमा पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर पदमुक्त गर्नुअघि सफाईको मौका भने दिइनेछ । आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेमा वा सूचना चुहाबट गरेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ । कसुर गर्नेलाई कसुरको मात्रा अनुसार १० देखि १२ बर्षसम्म कैद र २ लाखेखि ५ लाखसम्म जरिवाना तोकिने विधेयमा उल्लेख छ । इस्तै, आफ्नो काम तथा कर्तव्य पालनाक सिलसिलामा प्राप् सूचना वा जानकारीको गोप्यता सेवामा रहँदा वा सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि भंग गर्ने, प्रदेश मन्त्री परिषद्ले गर्न नहुने भनी तोकिदिएको कार्य गरेमा तीन लाखसम्म जरिवाना गर्ने नियम बनाइएको छ ।
आफूलाई सुम्पिएको काम सम्बन्धी गाोप्यता व्यूराको काम गर्दा वा कामबाट अलग भएपछि पनि कुनै व्यवहारले भंग गर्न वा प्रकट गर्ने, नियमावली बमोजिम आफ्नो काम तथा कर्तव्य विपरित हुने कुनै कार्य गरेमा १० देखि १२ बर्षसम्म कैद र २ देखि ५ लाखसम्म जरिवाना तोकिनेछ । नियमावली विपरित कुनै काम गरेमा प्रदेश सरकार वा कुनै व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी भएमा कसुरदारले प्रदेश सरकारलाई वा त्यस्तो व्यक्तिलाई मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ती तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो क्षतिपूर्ती कसुरदारको नीजि घरघरानाबाट अुसुल उपर गरिनेछ । , कसुरदारबाट ठहरेको क्षतिपूर्ती असुल उपर हुन नसकेमा निजलाइ क्षतिपूर्ती नतिेर वापत प्रचलित कानुन बमोजिम कैद हुने प्रावधान विधेयकमा ल्याइएको छ ।
