२०७७ आश्विन ३०, शुक्रबार ०६:२१
उखु नेपाल तराई मधेशका जिल्लाका खेतहरुमा मुख्य नगदेबालीका रुपमा उत्पादन हुने गर्दछ ।
उखुको व्यवशायिक खेती यस क्षेत्रका किसानको आयको मुख्य हो । तर प्रदेश २ का यिनै उखु किसानहरु अनेकथरि समस्याबाट प्रताडित हुन बाध्य छन् । विगतमा यस प्रदेशमा वीरगञ्जमा एक प्रसिद्ध चिनी मिल थियो । यस मिलले प्रदेशमा गुलियो वितरणका साथै रोजगारी पनि उपलब्ध गराउने गरेको थियो । यतिमात्र होइन, यस मिलले प्रदेशमा उखु वालीको प्रवद्र्धनको वातावरण निर्माण गरेर उखुमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्माण गरेको स्मरणीय छ । पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिको शिकार बन्न पुरगेको अनुभव गरिएको यो मिल बन्द हुन पुग्यो । यसपछि अनेक समस्या उत्पन्न भए । प्रदेशको अर्थतन्त्रमा मिलबन्दीको प्रभाव निकै बढी परेको अनुभव गरियो । यो मिल बन्द हुँदा सर्वसाधारण उखु किसानलाई त मर्का पर्यो तर केहीलाई भने निकै लाभ पनि मिलेको मूल्यांकन गरिएको छ । यो मिल बन्द भएपछिका दिनमा केही व्यापारी–व्यवशायी लाभान्वित भए ।
यसै सन्दर्भमा प्रदेशमा केही चिनी मिलहरु खुले । तर उखु किसानका लागि पहिलाको जस्तो अनुकूल अवस्थाको निर्माण हुन सकेन । माथि उल्लेख गरिसकियो, यस भेगका किसानले उखुलाई मुख्य बालि मानी खेती गर्दै आएका छन् । यस क्षेत्रका किसानहरुले उखुलाई नगदेबाली मान्दै आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाउँदै आएको वर्षैा वितिसकेको छ । एक किसिमले प्रदेश २ उखुको पकेट क्षेत्रका रुपमा परिचित छ । यस क्षेत्रका अधिकांश किसानहरुले उखु खेती गरेर सर्वसाधारणलाई गुलियो पस्कने प्रयत्न गरे पनि आफूहरु स्वयं भने सरकारी रवैयाका कारण तीतो अनुभव सँगाल्न बाध्य छन् । स्थानीय किसानहरुको गुनासो छ, सरकार हामी किसानप्रति कहिले पनि जिम्मेबार र जवाफदेह बन्न चाहेन । किसानले प्रत्येक वर्ष खेतमा उखु लगाउने गरे पनि उखुबाट लाभ लिने ठाँउमा किसानहरु मूल्य निर्धारण र मूल्यप्राप्तिका दृष्टिले पीडित बन्दै आएका छन् । यहाँ उखुका लागि उर्वर माटो रहेको किसानहरु बताउँछन् । यहाँका धेरै किसानले उखु खेतीलाई नै मुख्य व्यवसायका रुपमा अपनाएका छन् । तर दुखद, यस क्षेत्रमा वर्षेनि उत्पादन हुने उखुका उत्पादक किसानहरु भुक्तानी समस्या तथा बिचौलियाको चलखेलका कारण समस्यामा पर्दै आएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष कपिलमुनी मैनाली बताउँछन् ।
मैनालीका अनुसार नगदेबाली उधारो बालीका रुपमा परिणत भइरहेको छ । उखु मिलको व्यवहार र उखुको भुक्तानीले किसानलाई रुवाउन बाध्य बनाएको छ । उखु लगाउन जस्तो लगानी लाग्छ त्यस्तै फाईदा पनि छ तर उखु मिलको मनपरी र सरकारको लपरवाहीले उखु खेती छोड्न किसान बाध्य छन्, अध्यक्ष मैनाली भन्छन्, पछिल्लो समयमा उखु खेतीमा ठूलो गिरावट आएको छ । यसै गरी उखु उत्पादनमा पनि गिरावटको अनुभव गरिएको छ । उखु मिल मालिकको मनपरी र सरकारको वेवास्ताले दिक्क बनेका किसानको गुनासो छ, “उखुमा लगानी र उत्पादन हाम्रो तर मुल्य निर्धरण गर्ने मिल मालिक र माफिया” । उनीहरु भन्छन्, हाम्रो कुरा सुनिदिने कोही पनि छैन । प्रदेश २ मा हिमाल चिनी मिल (सिरहा), एभरेष्ट सुगर मिल (रामनगर गौशाला, महोत्तरी), इन्दू शंकर चिनी मिल (हरिवन सर्लाही), अन्नपूर्ण चिनी मिल (धनकौल सर्लाही), महालक्ष्मी चिनी मिल (वगदह सर्लाही), बाबा वैद्यनाथ चिनी उद्योग ( डुमरिया रौतहट), श्री राम सुगर मिल (गरुडा रौतहट) र रिलायन्स चिनी उद्योग (श्रीपुर वारा) गरी आठवटा चिनी मिल छन् । तर दूर्भाग्य यसमध्ये हाल सबै मिल सञ्चालनमा छैनन् ।
केही मिल बन्द छन् भने केही सञ्चालनमा छन् । तर अहिले यस प्रदेशका उखु किसानको सबभन्दा ठूला समस्या भनेको मिलहरुबाट विगतको बक्यौता प्राप्त नगर्नु र मिलहरुले स्थानीय किसानका उखु खरीद नगर्नु हो । अध्यक्ष मैनालीका अनुसार, यसबाट जहाँ किसानहरु मर्कामा छन् भने उपभोक्ताहरु पनि चिनीको सुपथ आपूर्तिको समस्या भोगिरहेका छन् । तर यस समस्याबाट सबै तहका सरकार भागिरहेको अवस्था छ । अध्यक्ष मैनालीका अनुसार त्यसो त थोरथार पूरानो भूक्तानीको समस्या सबैतिर छ तर सबैभन्दा ठूलो समस्या श्रीराम सुगर मिल र अन्नपूर्ण चिनी मिलबाट छ । स्थानीय उखु किसानका अनुसार यस प्रदेशमा मात्र करिव ७५ करोडजति किसानको पूरानो बक्यौता बाँकी छ । अध्यक्ष मैनालीका अनुसार, श्री राम सुगर मिलबाट मात्र करिव ३५ करोड र अन्नपूर्ण चिनी मिलबाट करिव २५ करोड रकम किसानले पाउन बाँकी छ । एकातिर मिलहरु किसानको बक्यौता भूक्तानी गरिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर मिलहरु किसानको उखु खरीदमा पनि उदासीन छन् । मिलहरुले उखु खरीद नगर्ने हो भने किसानको लगानी पूर्णतः डुब्ने र परिणमतः उनीहरु थप मर्कामा पर्ने निश्चित छ । मैनालीका अनुसार पछिल्लो सिजनमा श्री राम सुगर मिलले एक लाख क्वीन्टल उखु पनि क्रसिगं गरेको छैन, जबकि पहिला यस मिलले ३५ लाख क्वीन्टलसम्म उखु क्रसिगं गर्ने गरेको थियो ।
चिनी मिलहरुको यस प्रवृत्तिबाट नेपाल चिनीमा क्रमशः परनिर्भर बन्दै गएको छ । सर्लाहीका स्थानीय पत्रकार टंक क्षेत्रीका अनुसार यस प्रदेशबाट मात्र विगतमा तीन लाख मेट्रिक टनसम्म चिनी उत्पादन हुने गरेको थियो तर पछिल्लो सिजनमा एक लाख मेट्रिक टनजति मात्र चिनी उत्पादन हुन सकेको अवस्थामा चिनीमा परनिर्भता बढेको स्पष्ट छ । पछिल्लो समयमा सरकारको गलत नीतिका कारण प्रदेशमा उखुको उत्पादन क्रमशः न्यून हुने अवस्थाको विकास भएको छ । अध्यक्ष मैनालीका अनुसार, संघीय सरकारले उखु किसानहरु स्वयं र तिनले खेती गर्ने जग्गाको अभिलेख स्थनीय सरकारमा गर्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । यस नयाँ व्यवस्थाबाट किसानहरु प्रतिकूलरुपमा प्रभावित भएका छन् । प्रदेश २ मा धेरै जग्गा भएका ठूला किसानको संख्या अत्यन्त न्यून छ । विगतमा धेरैजनाले मिलेर संयुक्तरुमा उखु खेती गर्ने गरेका थिए । तर हालको अभिलेखीकरणको व्यवस्थाका कारण कसैले पनि उखु खेतीका लागि एकलरुपमा जग्गाको अभिलेख स्थानीय तहमा गर्न सक्ने अवस्था छैन । मोहिसम्बन्धी समस्या पनि देखिएका छन । यही कारण हो ४० प्रतिशतजति उखु किसान अभिलेखीकरणबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
निश्चय पनि यस अवस्थामा उखु खेती प्रभावित भई कम उत्पादन हुनेछ र यहाँका चिनी मिलका लागि विदेशी उखुको वजार विस्तार हुने निश्चित छ । यस समस्याबाट किसानहरु आर्थिक मारमा परेका छन् । उनीहरुमाथि भएको यो अन्यायका सन्दर्भमा सरकार मुक दर्शक बन्दै आएको छ । किसानहरुलाई न्याय दिलाउने नाममा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले पटकपटक बैठक बस्ने गरे पनि समाधानका दिशामा भने कुनै उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । समस्या समाधानका लागि विभिन्न दवावमूलक आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गरिए पनि हालसम्म उपलब्धि भने हात लागि शून्यको अवस्थामा छ । अध्यक्ष मैनाली सरकारको उदासीन रवैयाप्रति दुख व्यक्त गर्छन् । उनी आफूहरुको समस्या स्थानीय, प्रदेश र संघीय कुनै पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक नसुनेको दुखेसो पोख्छन् । उनी भन्छन, गत वर्ष २०७६ को पुसमा काठमाडौमा उखु किसानले दिएको धर्नापछि पनि कुनै सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन सकेन । उनका अनुसार सरकारले वार्ताका क्रममा अनेक आश्वासन दिएपछि अनशन तोडिएको थियो तर एक वर्ष वित्न लाग्दा पनि सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन् गरेको छैन । उनका अनुसार संघीय सरकारको त यो हालत छ, स्थानीय र प्रादेशिक सरकारको उदासीनताको त सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा, पत्रकार टंक क्षेत्रीको भनाईप्रति सहमति जनाउन सकिन्छ । उनी भन्छन्, प्रदेश २ को सरकारको प्राथमिकता चिनी उत्पादमा छैन । प्रदेश सरकारले उचित सहजीकरण गर्न सकेको अवस्थामा यो प्रदेशमा चिनी उद्योगहरु फस्टाउन सक्नेछन् र समग्र देश नै चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्नेछ । निश्चय पनि उपर्युक्त अवस्थाको उपस्थितिमा रोजगारीको समस्या पनि केही हदसम्म समाधान हुन सक्ने र प्रदेशभित्र आर्थिक गतिविधिले पनि तीव्रता प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित सरोकारवालाहरु सबैले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी छ ।
