अपडेट 
२०७७ कार्तिक ३, सोमबार ०६:२३

राजनीतिक स्थायित्वको अभाव रहेको स्थायी शान्ति कायम हुन नसकेको, लामो समयसम्म गृहयुद्ध अथवा सशस्त्र संघर्षको पीडा भोगेको उदार लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नरहेका, आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिता नरहेको र वैदेशिक ऋणमा चुर्लुम्भ डुबेका देशको आत्म सम्मान, स्वाभिमान, महत्वाकाँक्षा तथा स्वतन्त्र एवं तटस्थ परराष्ट्रनीति सधै नै जोखिमपूर्ण हुने गर्दछ । खोक्रो राष्ट्रबादको नाराले मात्रै काम चल्दैन, देशलाई आर्थिक रुपले बलियो बनाउँनु पर्दछ ।

वर्तमानको आर्थिक युगमा देशहरु बीचको सम्बन्ध आर्थिक लाभहानीमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । बढी आर्थिक लगानी गर्न सक्ने, आफनो देशमा विदेशीलाई ठूलो संख्यामा रोजगारी दिन सक्ने तथा मित्रराष्ट्रहरुलाई आर्थिक सहयोग अनुदान तथा ऋण दिन सक्ने राष्ट्रहरु विश्वको राजनीतिक मंचमा निर्णायक साबित भइरहेका छन् । आर्थिक सैन्य क्षमताले सशक्त यस्ता राष्ट्रहरुको हस्तक्षेपलाई पनि स्वभाविक नै मान्ने गरिन्छ किनभने प्रायः जसो ठूला, शक्तिशाली एवं सम्पन्न राष्ट्रहबीच कतिपय मामिलामा गोप्य सहमति कायम रहेका हुन्छन् । आफनो आर्थिक हितको विषयलाई महत्वपूर्ण ठान्ने देशहरु सकभर विवादबाट बचन चाहन्छन तर गरिब एवं विकासोन्मुख राष्ट्रका शासकहरु आफनो कमी–कमजोरी र असफलतालाई ढाकछोप गर्न धर्म जाति भाषा, रङ, क्षेत्र सम्प्रदाय तथा भौगोलिक सीमानालाई राजनीतिक विषय बनाई त्यसैमा राजनीति गर्ने गर्दछन् ।

यस्ता देशका शासनहरु सधै नै यसको निम्ति आफनो शत्रुको (अदृश्य) पहिचान गरेका हुन्छ र देशका जनतालाई आत्मसम्मान, स्वाभिमान र राष्ट्रियता खतरामा परेको भन्दै सरकारको क्रियाकलाप प्रति औला न ठडाउन बाध्य पारिरहेका हुन्छन । सरकारमाथि भ्रष्टाचार अनियमितता र सरकारको कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठाउँदा तिनको राष्ट्रभक्ति प्रति नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने गरिन्छ । तर दूरुभोग्य यसबाट न त ति देशका जनता र त्यस देशको नै भलो भईरहेको हुन्छ । नत त्यस देशको राष्ट्रियता नै बलियो भई रहेको हुन्छ । दक्षिण एशियाकै एक महत्वर्पूा देश पाकिस्तान, जो कुनै समयै इश्लामिक विश्व र इश्लामिक भाईचाराको नारा दिदै इश्लामिक देशहरुमा नेतृत्वदायी भूमिकाको निर्वाह गरिरहेको थियो आज आफनो दशकौं पूरा सहयोगी एवं मित्रराष्ट्र सउदी अरबसित सम्बन्ध बिगार्न बाध्य भएको छ । निकट भविष्य नै संयुक्त अरब अमिरातसित पनि पाकिस्तानको सम्बन्ध बिग्रिने निश्चित नै छ । वैदेशिक ऋणमा नडुवेको भए र धार्मिक अतिवाद, सीमाविाद एवं भाषायी विवादका कारण राष्ट्र विभाजनको पीडा न भोगेको भए पाकिस्तानको पनि यस्तो अवस्था उत्पन्न हुने थिएन ।

साउदी अरबसित चिसिएको सम्बन्धलाई सुधार्न पाकिस्तानका सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद वाजवा गत महिना सउदी अरब पनि गए तर उनी रितो हात फर्किनु प¥यो । हुनत पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरैशीको चीन भ्रमण पनि त्यति उत्साहपद रहेन तर दक्षिण एशियामा पाकिस्तान नै चीनको रणनीतिक साम्झेदार रहेको तथा अरबसागरमा प्रवेशको निम्ति पाकिस्तानको बाटो चीनलाई चािहएको हुनाले चीनले पाकिस्तानसित राम्रो सम्बन्ध कामा राख्नुको विकल्प छैन ् । विश्वमा जतिपनि क्षेत्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मन्चहरु सफल सावित भएका छन् ति सबै या त रणनीति साम्झेदारीसित जोडिएका छन् अथवा आर्थिक हित सँग । पाकिस्तान र सउदी अरबबीचको सम्बन्ध दशकौ पूरानो रही आएको छ ।पाकिस्तानलाई सउदी अरबले निरन्तर रुपमा अािर्थक सहयोग एवं अनुदान दिदै आएको छ । सम्भवतः सउदी अरवल आज सम्म सबैभन्दा बढी सहयोग गरेको केही खास राष्ट्रहरुको सूचिमा एउटा पाकिस्तान पनि हुनु पर्दछ । पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री जुलफिकार अलि भूटोले इश्लामिक विश्व तथा इसलामिक भाईचाराको नारा लाई अघि सार्दा सउदी अरबले खुलेरै साथ दिएको थियो ।

वर्तमान अवस्थामा टर्कीमने मलेशिया र पाकिस्तानको समूह स्वयम नै इश्लामिक विश्वको नेतृत्व गर्न चाहन्छ जबकि सउदीअरब र संयुक्त अरब अमिरात जस्ता दर्जनौ दशलाई यो मन परेको छैन । लेबनान सिरियाहरुको आफनो छुटै समूह छ । वर्तमान अवस्थामा ईश्लामिका राष्ट्रहरु पनि तीन समूहमा विभाजित छन् । एकै समयमा स्वतन्त्र भएको दुई देश बिचको आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक प्रगतिमा यति बढी अन्तर किन आयो त? सन् १९४७ को १४ अगस्तमा पाकिस्तान तथा १५ अगास्तमा भारत स्वतन्त्र भएके थियो । पाकिस्तान विशुद्ध रुपमा एउटा धर्मविशेष इश्लामिक राष्ट्रको रुपमा स्भापित हुन पुग्यो । त्यहाँ रहेका धार्मिक संख्याहरु हिन्दु, सिख इशाई र पारसीहरु न्यून हुदै गए । पाकिस्तानलाई इश्लामिक गणतन्त्र घोषित गरियो जवकि हिन्दुहरुको निम्ति भारत स्थापना भएपनि यसलाई धर्मनिरपेक्ष घोषित गर्ने काम भयो । भारतको आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक प्रगतिमा भारतका मुसलमानहरु योगदान पनि महत्वपूर्ण छ । डा.जाकिर हुसैन, फखरुदिन अलि अहमद र महान वैज्ञानिक ए.पि.जे अबुल कलाम त्यहाँका राष्ट्रपति बनेका छन् भने दर्जनौ मसलमानहरु विभिन्न प्रान्तिय सरकारका मुख्यमन्त्री पनि बनेका छन ।

भारतको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनमा पनि मुसलमानहरुको देन कम छैन् । धर्म सापेक्ष भएर पनि पाकिस्तानले प्रगति गर्न सकेन । विगत साढे सात दशक देखि त्यहाँको राष्ट्रियता, अखण्डता र स्वाभिमानमाथि खतरा नै देखिएको छ । भारत १ सय ३० करोड जनताको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सक्षाम भई रहेको जब कि पाकिस्तानलाई आफनो २० करोड जनतालाई पनि आर्थिक रुपले समृद्ध बनाउने कठिन भएके छ । आवश्य पनि यसमा त्यहाँका शासकहरुको पनि कमी कमजोरी रहेको छ । धर्मको आधारमा मुसलमानहरुको निम्ति पाकिस्तानको स्थापना त भयो तर भाषाको आधारमा पूर्वी पाकिस्तान बग्लादेश को जन्म हुन पुग्यो । बग्लाभाषा भाषीहरुले आफूहरुमाथि उर्दु भाषा बलजफितपूर्वक लादिएको लाई मनपराएन र आफनो भाषा संस्कृति निम्ति छुटै देशको माग गरे र अन्ततः नयाँ देश नै बनाए । धर्मले मात्रै काम चल्ने भएन र तिनीहरुलाई आफनो भाषा संस्कृतिको विकास एवं उत्थान पनि चाहिएको थियो ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको देशमा सबै जातजाित एवं भाषाभाषीहरुले समानताको अनुभव गर्न सकेन्न भने विरोध र विद्रोहको अवस्था उत्पन्न हुने गर्दछ । क्षेत्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय मंचहरुमा आफनो भूमिका तथा प्रभाव विस्तार गर्ने मानसिकता राख्नेहरुले आफनो देशभित्रको आन्तरिक समस्या, असन्तोष तथा विद्रोहलाई सम्बोधन एवं समाथान गर्नु आवश्यक हुन जान्छ । साथै आर्थिक विकासमा पनि ध्यान केन्द्रीत गर्नु पर्दछ ।

Comment


Related News

Latest News

Trending News