२०७७ कार्तिक १७, सोमबार ०६:२४
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ट नेता डा.बाबुराम भट्टराईले शासकीय प्रणाली तथा देशको निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनको माग गरेका छन् । डा. भट्टराईले जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिको हात्तमा कार्यकारी अधिकार हुनुपर्ने तथा निर्वाचन प्रणाली पूर्णत ःसमानुपाति नै हुनुपर्ने माग गरेका छन ।
जसपाका एक अन्य शिर्षनेता उपेन्द्र यादवले पनि उपरोक्त दुईटै विषयको पक्षमा आफनो धारणा व्यक्त गरिसकेका छन । झण्डै एक दर्जन साना– ठूला दलहरुको समीश्रणबाट बनेको यस नयाँ पार्टीमा वरिष्ठनेताहरु अशोक कुमार राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा महेन्द्र राय यादवहरु पनि बामपन्थी पृष्ठभूमिका नै छन् । देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकारयुक्त राष्ट्रपति तथा पूर्ण सामानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा उभिएका छन् । कथित लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमिका यस पार्टीका नेताहरु यस विषयमा आफनो धारणा प्रष्ट रुपमा राख्न सकेका छैनन् । यसले के पनि सावित गर्दछ भने जसपा भित्रका गैरबामपन्थी पृष्ठभूमिका नेताहरु सिद्धान्त र विचारको निमित होइन केवल पद र सत्ताको निमित मात्र राजनीति गर्दछ होइन भने यिनीहरु लोकतन्त्रको पक्षमा खुलेर उभिने थिए । संविधान सभाबाट संविधानको निर्माण हुँदाका खबत पनि यो विषय निकै चर्चामा आएको थियो तर नेपाली काँग्रेस एवं नेकपा एमाले जस्ता दलहरु प्रष्ट रुपमा संसदीय लोकतन्त्रको पक्ष उभिएका कारण नेपालमा राष्ट्रपतिय शासन प्रणाली लागु हुन सकेन ।
शासन प्रणालीको सवालमा जसपाको धारणा सार्वजनिक हुनुपर्दछ । वर्तमान अवस्थामा पनि सत्ताधारी नेकपा भित्र पूर्व माओवादी केन्द्र तथा जसपा भित्र पूर्व बामपन्थी पृष्टभूमिका नेता एवं कार्यकर्ताहरु मात्रै खुलेर राष्ट्रपतिय शासन प्रणाली तथा सामानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा उभिएका छन् । नेपाल जस्तो सानो देशमा राष्ट्रपतिय शासन प्रणाली अपनाईएमा यहाँ तानाशाही उत्पन्न हुन सक्छ । यदि यस विषयमा जसपाको अधिकारी धारणा आउन सकेन भने यो पार्टी पनि अब बामपन्थीलाई आत्मसात गरिसकेको मान्नुपर्ने हुन्छ अथवा पूर्व मधेशवादी पृष्ठभूमिका नेताहरु अब लोकतन्त्र भन्दा पनि बढी बामपन्थ तिर आकर्षित भएको मान्नुपर्दछ । एउटा राजनीतिक दलको निमित सिद्धान्त र विचार धारा नै महत्वपूर्ण हुने गर्दछ, पद र सत्ता होइन तर नेपालको राजनीतिमा यसबाट नै व्यक्तिको पहिचान तथा मान सम्मान हुन सक्दछ भन भ्रम कायम रहेका कारण विचार धारा र सिद्धान्त माथि पद र सत्ता हाबी भएको छ । हामी नेपालीहरु विश्वका समृद्ध र शाक्तिशाली देशहरुमा पनि राष्ट्रपतिय प्रणाली भएको उदाहरण अघि सार्ने गर्दछ । तर ति देशका जनताको जीवनस्तर शिक्षा र जागरुकताबारे चर्चा गर्दनौ ।
अमेरिकामा पनि राष्ट्रपतिमा कार्यकारी अधिकार छ तर त्यहाँको काँग्रेस (संसद) शक्तिशाली छ जनता शिक्षित र जागरुक भएका कारण त्यहाँको लोकतन्त्र मात्र सुरक्षित छैन कि विश्वको आर्दश शासन व्यवस्था पनि सावित भईसकेको छ । नेपाल जस्तो आर्थिक रुपले पिछडिएको, चेतना र जागरुकता सुषुप्त अवस्थामा भएको तथा बहुजातीय बहुभाषिक समाज, भौगोलिक विधितता र आर्थिक असामनता भएको देशहरुमा भने राष्ट्रपतिय प्रणालीले तानाशाहीलाई निम्तयाउने सम्भावना रही रहन्छ । इण्डोनेसिया, इजिप्ट, पाकिस्तान र फिलिपिन्स लगायतका देशहरुको उदाहरण नै पर्याप्त छ । कतिपयले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैलाई अधिकार दिनुपर्ने तर्फ राखेका हुन । फ्रान्सको जस्तो, तर जहाँ न्यायपालिका र राष्ट्रिय सेना आफनो सुरक्षाको निमित राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणको मुखापेक्षी हुन्छ । जहाँका संचार माध्यमहरु विदेशबाट पालित तथा पोषित हुन्छ । त्यो मोडेल पनि अस्थिरता र अराजकताको बाहक बनेर तानाशाहीको निमित सजिलो माध्यम बन्न जान्छ । ९० को दशकमा अफगानिस्तानमा पनि राष्ट्रपति र प्रधानन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार विभाजित थियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच मतभेद उत्पन्न भएपछि तत्कालिन राष्ट्रपति बुरहानुदिन रब्बानी र प्रधानमन्त्री गुलबदिन हिकमतयारका बफदार सैनिकहरुबीच आपसमै लड्न थाले ।
राष्ट्रपतिका बफादार सैनिक प्रधानमन्त्रीका कार्यालय तथा प्रधानमन्त्रीका बफदार सैनिक राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई लक्षित गरेर गोली बर्षाउने गरेका थिए । यसरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका सैनिक एक आपसमा भिडदा तालिवानका धर्मान्ध गुरिलाहरु शासन सत्तामा काबजा जमाउन सफलता मिल्यो । तालिबानको शासनमा अफगानिस्तानका जनताले भोगेका क्ष्ति हृदयकविदार मानिन्छ । अहिले पनि अफगानिस्तान पूर्ण रुपले शान्त हुन सकेको छैन । तालिबान समर्थकहरु अहिले पनि समय समयमा बिस्पोट गराउने, हत्या गर्ने र धाक धम्की दिने जस्ता कुकृत्य गरिनै रहेका छन् । तालिबानका कारण अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र, सामाजिक अवस्था र राजनीतिक मान्यता मात्रै तहस नहस भएको छैन अपितु जनता जनताबीचको सदभाव, अपनत्व, सहिष्णुता पनि भिड्न द्धेस र हिंसामा परिणत भएको छ । तर यसको मुल कारण प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबैमा विभाजन गरिएको अधिकार नै थियो । नेपालको विगत तीन दशक पुरानो राजनीतिक इतिहास तथा सरकारका संरचनाहरुलाई सुक्ष्मरुपमा विश्लेषण गर्ने हो भन्ने यहाँ प्रतिपक्षी राजनीतिक दलको भूमिका र औचित्य नै सावित हुन सकेन । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा संसद जीवन्त हुनु आवश्यक छ । निरन्तरको संसदीय अभ्यास र विपक्षीदलहरुको सशक्त एवं प्रभावकारी भूमिकाले नै सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्नुका साथै सरकारको पनि शोभा र मर्यादा बढाउने काम हुन्छ । आमनिर्वाचन बहुमत प्राप्त गर्ने दलले ५ वर्ष सम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने जवकि विपक्षीदलहरु संसदको सदुपयोग गनेर्, सरकारलाई सकारात्मक सुझाव दिनुका साथै स्वस्थ आलोचना र विरोध पनि गर्ने गर्दछन् ।
विपक्षी दलका सांसदहरुको सक्रियता र जागरुकताले नै संसदको गरिमा महत्व पनि बढ्ने गर्दछ तर हाम्रो देशमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरु लामो समयसम्म विपक्षमा बस्न चाहिरहेका हुदैनन् । विगत १५ वर्ष देखि त कुथित राष्ट्रिय सहमतिको अर्थ नै सरकार संचालन तथा सत्तामा सामुहिक सहभागितालाई सुनिश्चत गरिनु हो । सत्तामा तथा राजनीतिक नियुक्तिमा भाग बण्डा भएमा स्वत ः नै राष्ट्रिय सहमति कायम हुँदो रहेछ । आखिर यी र यस्ता चरित्रका राजनीतिज्ञहरु ५ वर्ष सम्म प्रतिक्षा गर्न सक्लान त ? कीमार्थ होइन । हाम्रो राजनीतिक चरित्रको मनोदशा ५ वर्ष सम्म प्रतिक्षा गर्न सक्दैन । राष्ट्रपतिय शासन प्रणालीमा एकपटक निर्वाचनमा विजयी भईसकेका व्यक्ति ५ वर्ष सम्म आफनो पदमा बहाल रही रहनेछन् । त्यहाँ अविश्वास प्रस्ताव तथा संसदीय अंकगणितीय काम लाग्ने छैन । त्यसपछि तानाशाह भयो भन्दै सारा विपक्षी दलहरु एकजुट भएर राष्ट्रलाई हटाउन सडकलाई तताउने छ । नयाँ मुलुकी ऐन अन्तर्गत सरकारसित आन्दोलनलाई निसतेज पार्ने अधिकार प्राप्त छ । विकासोन्मुख देशमा यस्ता प्रर्दशनहरुले निरन्तरता पाउदै गएको छ । नेपाल जस्तो सानो देशमा यदि कुनै शासक तानाशाह बन्न गयो भने लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा दो¥याउन सयकडौ नेपालीले ठूलो मुल्य चुकाउने पर्ने छ । तसर्थ हामीले विदेशको नकल गर्ने होइन । हाम्रो निमित दक्षिण एसियाकै उदाहरणहरु प्रयाप्त छन् । स्थानीय तहको संरचनाले संघ तथा प्रदेश दुबैलाई हैरान पारिसकेको छ । स्थानीय तहको संरचनालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनु आवश्यक देखिन्छ । नेपाल जस्तो देशमा संसदीय लोकतन्त्र नै आर्दश शासन व्यवस्था सावित हुन सक्दछ । अब जसमा नेपाल सदभवाना पार्टी र नेपाली काँग्रेस पृष्टभूमिका व्यक्तिहरुको धारणा प्रष्ट हुनु आवश्यक छ ।
