२०७७ कार्तिक १८, मंगलवार ०६:४४
अहिलेको हटकेक भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) भित्रकै उठापटक हो । नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्येका एक प्रचण्डले आफ्ना नजिकका नेताहरुलाई जानकारी गराए अनुसार अर्का अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘सल्लाहमै पार्टी फुटाउँ’ भनेर भने रे ! पार्टी अध्यक्ष ओलीले यस विषयमा आफै सार्वजनिकरुपमा मुख खोलेका छैनन्, तर उनका वफादार मानिने पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले जसरी पार्टी ‘एकता गम्भीर स्थितिमा पुगेको र यस संकटबाट जोगाउन सबै सक्रिय हुनुपर्ने’ आह्वान ट्वीटरमार्फत गरेका छन्, त्यसले वास्तवमै सरकारी नेकपा विभाजनउन्मुख रहेको देखिन्छ ।
कुनैपनि एकीकृतपार्टीको निम्ती पार्टीमा गूटहरु नहुनु र पार्टीको आधिकारिक राजनैतिक वैचारिक लाईनको बाध्यकारी स्वीकृति र पार्टी विधानको अनुशासन एउटा आदर्श स्थिति हो । तर संसदीय राजनीति, जहाँ वैचारिक राजनीतिभन्दापनि जसरी भएपनि सत्ताशीर्षमा पुग्नु मात्र राजनीतिज्ञको लक्ष्य हुन्छ, त्यहाँ वैचारिकता तथा पार्टी विधानको अनुशासन एउटा काल्पनिक आदर्शमात्र हुन्छ । वैचारिक पार्टीमापनि द्वन्द र समूह स्वाभाविक मानिन्छ, तर यो वैचारिक विषयमा हुनेगर्छ । तर सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा द्वन्द र गूट दुबै सत्ताकब्जाको निम्ती मात्र हुनेगर्छ । पार्टी एकताकाबेला प्रचण्डले दावी गर्नेगरेको ‘एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’ होस वा ओलीले महिमागान गर्नेगरेको ‘जनताको बहुदलिय जनवाद’को वैचारिक विवादहरुलाई तत्काल थान्को लगाइएको थियो (यद्यपि सारमा दुबै एउटै हुन) । जबकि वैचारिक पार्टीमा विचारको टुङ्गो नलागी एकताको कल्पनापनि गर्न सकिन्न । तात्पर्य के हो भने तत्कालीन नेकपा (एकीकृत माओवादी) र नेकपा (एमाले)बीचको एकता दुबैपार्टीका नेताहरुको स्थिति सुरक्षित गर्न नेतामुखी मिलोमतोको परिणाम थियो । त्यतिबेलाको दुबैपार्टीको समीक्षा गर्ने हो भने दुबैपार्टीमा संसदिसत्ताको लिप्सा शिर्षमा थियो र दुबैपार्टीभित्र सत्ताकेन्द्रित गूटको रोग चरमस्थितिमा थियो ।
यस्तोमा एकता दुबैपार्टीका नेतृत्वहरुको निम्ती ट् याक्टिकल मात्र थियो । तात्पर्य के हो भने कम्युनिस्ट क्रान्ति, विचार र जनवादको जतिसुकै राग अलापेपनि पूर्व माओवादी र एमालेबीचको पार्टी एकता शुरुदेखि नै वैचारिक होइन, सत्ता र पार्टीमा अवसर सुरक्षित राख्ने एकता मात्रै थियो । अहिले देखिएको विभाजन उन्मुख विवादपनि त्यसैमा देखिन्छ । वरियताक्रममा दुईवटा अध्यक्ष, पार्टी निर्णयभन्दा पनि दुई नेताको मिलोमतोमा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको पद बाँडफाँड र निश्चित समयपछि एउटाले प्रधानमन्त्रीपद अर्कोलाई सुम्पने सम्झौता आदिले सरकारी नेकपाको निर्माण वैचारिकताभन्दापनि अवसरहरुको निम्ती भएको थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । तत्काल पार्टी एकताको साझा मनोविज्ञानको कारण दुई अध्यक्षबीचको गोप्य सहमति थाहा पाएरपनि दुबैतिरका गुटिय नेताहरु चुप हुन बाध्य थिए ।सम्भवतः उनिहरुले सत्ताको राजनीतिमा यस्ता सहमतिहरु अस्थायी हुन्छन् र आ–आफ्ना नेताहरुको स्वाभाव थाहापाएकाले मौका पर्खेर बसेका थिए । अहिले सरकारी नेकपाभित्र नयाँ समीकरणहरु देखिएका छन् । प्रचण्डका कयौँ राजनीतिक कमान्डरहरु ओली क्याम्पमा छिरेका छन् भने ओलीका समानान्तरका प्रतिस्पर्धी माधव नेपाल, प्रचण्डसंग मोर्चा बनाएर उनका विरुद्ध उभिएका छन् । झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम, समान हैसियतका देखिएपनि गूटको दृष्टिले निर्णायक माधव नेपाल नै छन् । र, विवादपनि अवसरको निम्ती नै हो ।
समयमा ओलीले गोप्य सहमति अनुसार प्रधानमन्त्रीको पद न छाडेको, बरु तत्कालको संकट टार्न अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई दिन सहमति गरेपनि उनले पार्टीमाथी प्रथम वरियताको महत्वाकांक्षा त्याग्न न चाह्नु नै अहिलेको पार्टीसंकटको मूख्य कारण हो । यस्ले पार्टीभित्र पूर्वमाओवादीहरुको गूटिय नेतापनि रहेको प्रचण्ड आफ्नै समर्थक सामू अशक्त देखिने र ओलीको एकल वर्चस्वस्थापित हुने खतरा देखेर माधवनेपालको गुट असुरक्षित हुने स्थितिले प्रचण्ड र माधवलाई एकजूट गराएको देखिन्छ । प्रचण्ड र माधवनेपाल एकठाउँमा आएपछि पार्टीको सबैतहमा ओली अल्पमतमा देखिएका हुन् । यसैकारण उनले स्थितिलाई टार्न अनेक उपाय गरिरहेका हुन्छन् । सचिवालयमा अल्पमतमा परेको अनुमान हुँदा केन्द्रियसमिति बसाल्न चाह्ने, अनेक उपाय गरेर सचिवालयमा बहुमतको स्थिति बनेपछि केन्द्रियसमितीको बैठक बसाल्दा सचिवालयको बैठकको माग गर्ने । अनेक निहुँमा बैठक लम्बयाउने, स्थगित गर्ने, र दुई अध्यक्षबीचको सहमतिमा निर्णयगर्ने जस्ता अनेक उपाय स्थितिलाई लम्ब्याउने र टार्ने ओलीका परिचित दाउको रुपमा देखिएको छ । प्रचण्डलाई तर्साउन कर्णाली प्रदेशमा प्रचण्डपक्षीय मूख्यमन्त्रीमाथी ओलीपक्षीय प्रदेशसभासदस्यको तर्फबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनु यस लामो अन्तर्विरोधको चरम थियो ।
ओलीको आक्रामकताका विरुद्ध नरमकार्ड खेली रहेका प्रचण्डले आफ्नो शक्तिको रक्षागर्न रनेपालगूट सामूपनि आफू ओलीसंग मुकाबिला गर्न सक्षम छु भन्ने देखाउनपनि यसको समुचित जवाफ दिनु पर्ने थियो । कर्णालीप्रदेशका मूख्यमन्त्रीले ओलीपक्षीय दुईजना मन्त्रीलाई प्रदेश सरकारबाट निकाल्ने तयारी गरेको यसैको परिणाम थियो । तर यसबारे जानकारी पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो भए परिणाम ठीक न हुने, एक पाइला चाले आफू दशपाइला चाल्ने चेतावनी समेत दिएपछि पार्टी फुट्ने हो कि भन्ने सम्भावना बढेपछि प्रचण्ड एक कदमपछि हटेका हुन् र ओलीपक्षीय मन्त्रीहरुलाई निकाल्ने निर्णय केही दिनलाई स्थगित गर्नृ कर्णालीप्रदेशका मूख्यमन्त्रीलाई दिएका हुन् । यस चरम अन्तर्विरोधले दुई अध्यक्षबीचको बोलीचाली समेत बन्दको स्थिति थियो । प्रचण्डको जवाफी आक्रामकता र उनको माधवनेपालसंगको सहकार्यले आफू अल्पमतमा पर्ने स्थितिको सम्वेदनशीलता बुझेर होला ओलीलेपनि प्रचण्डलाई भेट्न बोलाएका थिए । शुरुमा जान नचाहेपनि प्रचण्ड भेट्न गएका थिए । सम्भव छ, ओलीले प्रचण्डलाई आफ्नो कित्तामा तान्ने प्रयास असफल भएपछि मन नमिले सल्लाहमै पार्टी फुटाउँ भन्ने धारणा राखेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीका विगतका ठुल–ठुला अभिव्यक्ति र आफूलाई पार्टीभन्दा माथी राख्ने प्रवृति हेर्दा उनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बाटोमा हिँडन चाहेको देखिन्छ । भारतीय राजनीतिमा मोदी अहिले ‘लार्जर एबभ अल’को स्थितिमा छन् ।
त्यहाँ उनको भारतीय जनता पार्टीपनि छ, पार्टी अध्यक्षपनि छ र केन्द्रिय कमिटीपनि छ । तर मोदी सबैभन्दा माथी छन् — चुनौती विहीन । यसको निम्ती मोदीले सबैभन्दा पहिले संकीर्ण धार्मिकउन्मादको घोडचढी गरेर सत्तामा अपूर्व जीत हासिल गरे र त्यसपछि पार्टीका सबै वरिष्ठनेताहरुलाई मर्यादित मात्र मानिने मार्गदर्शक मण्डलमा राखेर किनारा लगाईदिए । यो भनेको आफ्नो निम्ती निरापद स्थिति सृजना गर्नु थियो । राजनीतिकशक्तिका अतिमहत्वाकांक्षी प्रधानमन्त्री ओली यस्तै निरापद स्थिति सृजना गर्न चाहन्छन् । मोदीले संकीर्ण धार्मिकउत्तेजनाको कार्ड ेलेर बिजेपीलाई संसदिय निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा स्थापित गराउन सफल भएजस्तै संकीर्ण राष्ट्रवादको उत्तेजनात्मक कार्ड प्रयोग गरेर ओलीले एमालेलाई संसदिय चुनावमा पहिलोनम्बरको पार्टी बनाउन सफल भएको लागेको हुनसक्छ । आफ्नो यसै महत्कांक्षा पूर्तिको निम्ती उनले मधेशी आन्दोलनका बेला आन्दोलनविरोधी वक्तव्य दिएर तराईमधेशमा अलोकप्रियताको जोखिम मोलेकोपनि हुनसक्छ ।
त्यसपछि प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीसंग एकता गरेर दुईतिहाई निकटको संसदियपार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुनपनि उनि सफल भएकै हुन् । मोदीले अटलविहारी बाजपेयी, लालकृष्ण आडवानी तर मुरलीमनोहर जोशीजस्ता प्रभावशाली नेताहरुलाई किनारा लगाएजस्तैएमालेभित्रका शक्तिशाली नेताहरु खनाल र गौतम लगायतलाई उनले किनार लगाइसकेका छन् । नेपालको गूटलेपनि प्रचण्डको साथ नपाउने हो भने करीब करीबउनले नेपाललाईपनि पन्छ् याई सकेका छन् । यद्यपि अहिले खनाल गूटगतरुपमा नेपाल र प्रचण्डको निकट देखिन्छन् भने गौतम कहिले यता त कहिले उताको स्थितिमा अविश्वसनीय र कमजोर हैसियतका छन् । तथापि अहिले उनि नेपाल निकट नै देखिन्छन् । यसैकारण पार्टीएकताको शुरुआतदेखी नै ओलीले प्रचण्डलाई आफ्नो कित्तामा तान्ने प्रयास गर्दैआएको देखिन्छ । तर ओलीले आफूलाई आफ्नो महत्वाकांक्षापूर्तिको साधनको रुपमा मात्र उपयोग गर्न चाहेको कुरा प्रचण्डले राम्ररी बुझेका छन् । मन्त्रीपरिषद्को गठन होस वा राजनैतिकनियुक्ति सबैमा ओलीले पार्टी र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई उपेक्षा गरिरहनुले पनि ओलीको अतिमहत्वांक्षी प्रवृत्ति प्रष्ट हुन्छ । अर्कोतर्फ सत्ताशीर्षको आकर्षणमा स्वयं चरमोत्कर्षतिर अग्रसर माओवादी आन्दोलनलाई बलि चढाएर आएका प्रचण्डलाई ओलीको ‘ लार्जर द्यान अल‘को महत्वाकांक्षाको साधन बन्न नचाहनुपनि स्वाभाविक नै हो ।
त्यसतै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमालेपार्टीमा पार्टीप्रमुखको पदसमेत सम्हालीसकेका माधवनेपालको गूट ्रचण्डको सहकार्यमा आफ्नो निम्ती राजनैतिक अवसरको अनुकूलता निर्माणको दाउमा देखिन्छ । वस्तुतः ओली आफ्नो अतिमहत्वाकांक्षामा यति आक्रामक देखिन्छन् कि उनलाई सबैले घातक महसूस गरिरहेका छन् । यसरी ओली अत्यन्त जोखिमपूर्ण र चुनौतीपूर्ण सम्भावनामा खेली रहेका छन्, जस्मा जीत उनलाई देशको चुनौतीविहीन शासक बनाउन सक्छ, भने असफल भए उनि छिन्नभिन्न हुने स्थितिपनि छ । कदाचित उनले साँच्चै नयाँ पार्टी बनाउने अथवा एमालेलाई पुनः बिउँझाउने योजना बनाएका छन् भनेपनि त्यसमा यी दुबै सम्भावनाहरु कायम रहने देखिन्छ । र यस्तो भयो भने देशको राजनीतिमा फासीवादी प्रभाव बढाउने छ । तर यस शक्तिसंघर्षमा अर्को पक्षले जीतेपनि देशको निम्ती स्थितिमा खासै फरक पर्दैन । किनभने अर्कोपक्षपनि उस्तै गैरवैचारिक, गैरजनवादी सत्तामुखी राजनीतिकै अभ्यास गरिरहेका छन् । वस्तुतः वर्तमान राजनीतिक अभ्यासमा देखिने संघर्षहरु वर्तमान सत्तामा व्याप्त भ्रष्टाचार, कमीसनखोरी, अपारदर्शी आर्थिक चलखेलमा कब्जाकै निम्ती हो । त्यसैले सरकारी नेकपाभित्रकै मात्र होइन, प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस होस वा जनता समाजवादी दल, सबैतिरको तीव्र–सुस्त पार्टी अन्तर्संघर्ष यसैको निम्ती हो । किनभने सबै यसै भ्रष्टाचार, कमीसनखोरी, अपारदर्शी आर्थिक चलखेल भएको दलालपूँजीवादी राजनीतिकै हिस्सा हुन् ।
जनताको निम्ती यसभन्दा भिन्न जनवादी राजनीतिको शुरुआत गर्नुपर्छ, जो जनताको संघर्षबाट गुजन्छ । स्थिति हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली सबै कमिटीमा अल्पमतमा छन् । तर योउनको अतिमहत्वाकांक्षा नै हो कि उनि कुनैपनि कमिटीको निर्णय मान्न तयार देखिँदैनन् । पार्टी आफ्नो योजनामा चल्नु पर्ने अन्यथा पार्टी फुटाउनसम्मको जोखिम मोल्न तयार रहेको संकेत उनले दिईरहेका छन् । यस्तोमा उनका समर्थकहरुको निम्ती कार्यकर्तास्तरमा र जनस्तरमा ओली लोकप्रिय नेता भएको दावी मात्र बाँकी रहन्छ । तर कोरोना महामारीमा निःशुल्क जाँच न गर्ने अथवा आफूलाई विपन्न घोषणा गरेमात्र निःशूल्क जाँच गर्ने सरकारी निर्णयले उनलाई अलोकप्रिय गराएकै छ, भारतसंगको कालापानी विवादमा त्यसक्षेत्रको नक्सा देशको नक्सामा गाभिएपनि त्यसलाई पाठ्यपुस्तकमा सामेल गर्नबाट रोक लगाएपछि उनको राष्ट्रवादी नेताको छवि समेत खस्केको देखिन्छ । त्यसतै दक्षिणी छिमेकी भारतसंग कूटनैतिक स्थिति अत्यन्त तनावपूर्ण रहेको बेला भारतीय सेनापतिको नेपालभ्रमण र राष्ट्रपतिबाट उनलाई मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गर्नु जस्ता कार्यक्रमले पनि ओलीको दृढ शासकको छवि कमजोर पर्ने देखिन्छ । सबभन्दा त यस्तो अवस्थामा भारतीय प्रमको दूतको रुपमा विदेशमा भारतको निम्ती गुप्तचरी गर्ने भारतीय गुप्तचरसंस्था ’र‘ का प्रमुखसंगको प्रधानमन्त्रीको भेँटघाँटपनि उनको अलोकप्रियताको थप सामग्री बनेको छ ।
यसलाई प्रतिपक्षीहरुले उनिप्रति आक्रमणको हतियार बनाउनुपनि स्वाभाविक नै छ । तर सरकारी नेकपाभित्रको संघर्ष अन्ततः सत्तामा वर्चस्वको शक्तिसंघर्ष हो । हुनसक्छ, पार्टीमा एकता समर्थक कार्यकर्ता र नेताहरुको भावनात्मक दबाब अथवा कुनै परोक्षकारणवश तत्काल यो शक्तिसंघर्ष स्थगित होस, तर अल्पमतमा परेर प्रम ओली जसरी आक्रामक देखिएका छन्, त्यसले यो पार्टी एकीकृत रहने गरी समाधानका सम्भावना कमै देखिनछन् । किनभने यो अवसरको संघर्षसंगै सत्ताकांक्षी व्यक्तित्वहरुको टकराव पनि हो ।
