२०७७ मंसिर १२, शुक्रबार ०६:४२
एउटा ऋण जाल तब हुन्छ जब कुनै उधारकर्ता ऋणको मूल राशि भुक्तान गर्नमा असमर्थ हुन्छ ,त्यसको लागी त्यो केवल ऋणको ब्याज राशि मात्र भुक्तान गर्न सक्छ ।ं तर त्यो भन्दा ठुलो प्रश्न यो छ कि हाम्रो नयाँ अर्थ व्यवस्था त्यति ठुलो छ ? जसले आउने समयमा हामीले लिएको विशाल ऋण भुक्तान गर्न सक्छ र ? जुन चीनद्धारा वनबेल्ट, वन रोडको (बीआरआई) माध्यमबाट सुनियोजित ढंगले लगानी गरिदै छ । प्रत्येक ऋणदाता ऋण उधार दिनु भन्दा सयौ चोटि ऋणको क्रेडिट र आर्थिक योग्यताको आंकलन गर्छ । तर हाम्रो मुलुकमा चलिरहेको कमिशनको खेलमा चिनद्धारा दिइने ऋण कमिशन र राजनैतिक प्रदर्शनको आधार बन्दै गएको छ । एक सम्प्रभु देशको आर्थिक साख र योग्यताको आंकलन गर्ने संसारको परम्परा रहेको छ । तर चिनको नेपालप्रतिको लगानी पुर्ण रुपमा कुटनैतिक षडयन्त्र नै भएको देखिन्छ । कुनै पनि मुलुकको सोभरेन क्रेडिट रेसियोले त्यसको अर्थव्यवस्थालाई अन्तराष्टिय लगानी कर्ताहरुले आंकलन गरेपछि मात्र ऋणमा लगानी गर्ने इच्छा जताउने गर्दछन् ।
त्यसमा पनि ऋणी मुलुकको राजनैतिक माहौल, आर्थिक स्थिरता र त्यसको बित्तिय संशाधनहरुलाई ध्यानमा राखेर ऋण लगानी गर्ने आर्थिक चलन रहेको देखिन्छ । अवश्य नै चिनले त्यो सबै बिषय केलाएर नै नेपालमा यति ठुलो लगानी गर्दै छ ? यो प्रश्न कै बिषय बनेको छ । नेपालको पुर्वी जिल्ला तथा प्रधानमन्त्री आफनै गृह जिल्ला झापामा चिनिया बीआरआई अन्तर्गतको ठुलो लगानीमा औधोगिक पार्कको निर्माण हुने भएको छ । स्थानियको ठुलो बिरोधलाई पंछ्याउदै सरकारले चिन सरकारको ठुलो लगानीमा दमकमा त्यो पार्क निर्माण गर्ने चिन सरकारसंग सहमति गरेको छ । झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ को दमक नगरपालिकाको वडा नं १०, कमल गाउँपालिकाको वडा नं ७ र गौरादह नगरपालिकाको वडा नं ५ को लगभग २२०० बिग्हामा चौडाइ १ किमी र लम्बाई ९ किमीको क्षेत्रफलमा चीन सरकारको वान बेल्ट वान रोड परियोजना अन्तर्गत निर्माण गरिने दमक औद्योगिक क्लिन पार्कको लागत करिव ३ खर्ब ३३ अर्ब हुने भनिएको छ । जुन नेपालको लागी एउटा ठुलो महत्वकांक्षी योजना हो ।
यो योजना लागु भएपछि नेपालको पुर्वी क्षेत्रमा आर्थिक गातिविधि सुधार भन्दापनि चिनिया गतिविधि बढाउने उदेश्यले चिनिया लगानी गर्न लागेको बुद्धिजिविहरुको विश्लेषण समेत रहेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको मूल्याङ्कनमा परिवर्तन नगरे कुनैपनि हालतमा आफ्नो निजी भोग चलनको जग्गा पार्कलाई नदिने सङ्घर्ष समितिको निचोड छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेले जसरी भए पनि जग्गा क्लिन पार्कको नाममा ल्याएर क्लिन पार्क बनाएरै छाडने प्रतिबद्धता जनाउदै आएको छ । विकासका लागि विरोध होइन् । तर विकासको नाममा गरिव जनतालाई उठिबाँस गराउन भने विकास होइन् । प्रस्तावित करिडोर क्षेत्रमा बर्षोदेखि बसोबास गरिआएका जनताले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्न ढिलाई पनि गर्नु हुदैन् । देश को उच्चतम क्ऋच् को मतलब देशमा पूंजी प्रवाह अधिक हुनु हो, जुन एउटा विकसित अर्थत व्यवस्था र घरेलु पुंजी बजारको हैसियतलाइ देखाउने गर्दछ ।
यो सबै कारणले मुलुको आर्थिक क्रेडिबिलिटीलाइ दर्शाउने गर्दछ । सबै कुराको बारेमा हाम्रा अर्थबिज्ञहरुले साचिकै ध्यानमा राखेर चिनको लगानिलाइ स्विकार गरेका हुनु पर्दछ । तर चिनिया लगानिमा निर्माण भइरहेका यस्ता ठुला महत्वकांक्षी योजनाहरुको बारेमा यसत मुल्याकंन वा आर्थिक बौद्धिक क्षेत्रको सल्लाहमा यस्ता लगानीहरु भित्रायाइएका छन् ? यहां सावधानीपूर्वक ध्यान दिने कुरा के छ भने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, विश्व बैंक र एशिया विकास बैंक साफ्ट लोन न्यूनतम वा कम ब्याज दरमा ऋण दशमल २५ देखि ३ प्रतिशतको ब्याजमा लगानि गर्ने गर्दछन । तर त्यहि चिनद्धारा प्रदान गरिएको कर्जामा व्यजदर ६ दशमल ३ रहेको छ । चिनको श्रीलकां,पाकिस्तान र नेपालमा भइरहेको लगानिको मुख्य उदेश्यनै दक्षिणि एशियाका साना मुलुकहरुलाइ आफ्नो कर्जा जालमा फसाउने र त्यहा विस्तारै विस्तारै तिब्बती करण गर्ने नै हो । नेपाल चिन सरकार बिच भएको सहमती अनुसार दमक पार्क निर्माण गर्न करिव १० वर्ष लाग्ने र निर्माण सकिए पछि उक्त ग्रीन पार्कलाई चीन सरकारले ४० वर्षसम्म आफैले प्रयोजन गर्ने र त्यसपछि मात्र नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने भनी सम्झौतामा उल्लेखगरिएको छ ।प्राकृतिक तथा आर्थिक विज्ञहरूको दृष्टिकोणले पनि यो दमक प्रोजेक्टले प्राकृतिलाई ठुलो असर पुर्याउन निश्चित छ ।
आर्थिक दृष्टिकोणले अतिमहत्वकाक्षीको चिनिया लगानि आर्थिक अनुत्पाक लगानि मात्र सिद्ध हुन सक्छ । किनकि यो परियोजनाबाट चिनियाँ ऋण चुक्ता गर्न नसकिने पर्याप्त अनुपातिक रिटर्न मात्रै साबित मात्र हुने आर्थबिज्ञहरुको भनाइ समते रहेको छ । नेपाल मात्र होइन चिनले विआरआईको नाममा गरिरहेको अन्य देशहरुका पनि त्यसतै लगानीका परियोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएको छ । जसको फलस्वरुप केहि देशहरुको लगानीका चिनिया परियोजनाहरु आर्थिक र सामरिक रुपले फासोमा पार्ने दुरगानि रणनिति मात्र साबित भएको छ । चिनियाँ लगानीमा फसेका केहि देशहरूलाई चिनिले आर्थिक क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बाध्यता समेत उत्पन्न गरेको सर्वविदित भइसकेको छ । अतःकुनै पनि परियोजना वा औधोगीक क्षेत्र अद्र्धशताब्दिसम्म चिनिया बन्धक बनाउनुले आर्थिक विकासलाई बन्धक बनाउनुका साथै स्थानिय नेपालीलाई चिनिया दास बनाउनु हो ।
चिनको प्रायोजनमा ४० बर्षसम्म पार्कलाई दिनुको अर्थ त्यसक्षेत्रमा ठुलो संख्यामा चिनीय नागरिक भित्र्याउनु हो । जसले त्यस भेगको लागी अर्को तिब्बतीकरणको महौल सिर्जना हुने तर्कलाई पनि नकार्न सकिदैन । भबिष्यामा आउने यस्ता चुनौतिहरुबाट त्यस भेगका स्थानियलाई सरकारले अहिले नै सुनिश्चित गराउनु पर्दछ । पार्क निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित लगानी बोर्डले ६४ अर्बको लगानीको स्वीकृती धेरै अगाडिनै दिइसकेको छ । अहिलेसम्म औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नको लागी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा उक्त क्षेत्र भित्रका सबै जग्गा आईसक्नु पर्ने हुन्छ । परियोजनाको नाममा ९४५ बिघा जग्गा मात्र आईसकेको र बाँकी जग्गा औद्योगिक लिमिटेडको नाममा आउन सक्छ वा सक्दैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ । नेपाल प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा चीनको बैश्विक कुटनितिक षड्यन्त्रमा फस्दै गएको छ ।कर्जा प्रवाहको वहानामा विआरआई जस्तो सैनिक कुटनैतिक षड्यन्त्र रुपी चिनिया उदेश्यमा नेपालमा होमिनु नेपालको राजनैतिक अदुरदर्शिता नै हो ।
विगत ६ महिनाको नेपाली राजनीतिमा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता बिचको टकराव र त्यसमा चिनियाँ राजदुतको अप्रत्यासित सक्रियता नेपालको लागी कुटनैतिक चुनौती नै हो । पार्टी फुटको संघारमा पुगेको बेला नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको सक्रियता नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय नेतृत्वको लागी आफैमा चुनौती हो । समय समयमा पार्टी भित्रको विवाद उतकर्षमा पुग्नु र फेरि चिनिया दुतावासको सक्रियताबाट नेतुत्व पंक्ति पुन मुस्को हुनु नेपाली कम्युनिष्ट नेतृत्वको ठुलो कमजोरीलाई उजागर गर्नुका साथै बर्तमान ओली सरकार नेपाल भन्दा पनि चिनिया सरकारबाट संचालित रहेको सावित गर्दछ । यसरी चौतर्फिरुपमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा बढेको चिनिया हस्तक्षेप आउने समयको लागी अर्को तिब्बतीकरण नै हो ।राष्ट्रियताको नाममाआमजनसमुदाय बिच स्थापित गर्न खोजिएको हठधर्मिताको कारण वास्तविक राष्ट्रिय आर्थिक, सामाजिक र विकासको मुद्दा ओझेलमा परेका छन् ।
इंडोनेशिया, भारत र पाकिस्तान पछि बांग्लादेश दुनियाको चौथो सबैभन्दा ठुलो मुस्लिम आबादी भएको देश हो । शेख हसीना नेतृत्वको सरकारले आर्थिक क्षेत्र र गरीबी उन्मूलनमा जबरदस्त सुधार गरेको छ । विगतमा विचाराधीन रहेको ‘पद्मा बहुउद्देशीय पुल परियोजना’ बांग्लादेशी सरकारको अन्तर्गत भइरहेको छ ।जुनको त्यहाको इतिहासकै एक उल्लेखनीय संपर्क परियोजना हो । यो बांग्लादेश को पद्मा नदीपारीको सबै भन्दा पहिलो र ठुलो बहुउद्देशीय सड़क तथा रेल परियोजना हो । बांग्लादेश सरकारको सबैभन्दा ठुलो यो महत्वाकांक्षी र महत्वपूर्ण परियोजना लुहाजोंग, मुंशीगंज जिलालाई शरियतपुर जिला र फिर मदारीपुर जिल्लालाई जोड्ेपछि देश को दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी र पूर्वी क्षेत्रसगं सोझै जोडीन्छन् । क्षेत्रीय विकासको संदर्भमा, प्रमुख परियोजनाले ढाकालाई भारत, नेपाल र भूटानका साथ जोड़नुको साथै क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाउने कार्यमा पनि सक्षम बनाउन सक्छ ।
जुन दक्षिण एशिया को व्यापार र वाणिज्यमा चमत्कारी परिवर्तन ल्याउन आशा समेत गरिएको छ । यो महत्वकाक्षी परियोजनाको सबै भन्दा साकारात्मक पक्ष कुरा गर्दा,यो पुरै प्रोजेक्ट राष्ट्रिय वित्तकोषबाट पोषित वित्तीय संसाधनबाटनै निर्माण भइरहेको हो । जुन लगभग४०,००० करोड़ रुपैयाको लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने इस्टिमेट गरिएको छ । जबकि, चीनी कंम्पनिहरु टेन्डरको माध्यमद्धारा परियोजनाको निर्माण कार्यमा सहभागी रहेका छन् ।तर यो परियोजनामा कहि कतै चीनको लगानी वा ऋण सहयोग बंगलादेशले लिएको छैन् ।बांग्लादेशले चीनको ऋणा जालबाट बचनको लागीनै यो विवेकपूर्ण सावधानी अपनाएको त्यहाका बुद्धिजिविहरुको विश्लेषण समेत रहेको छ ।चिनले चाहेर पनि उसको लगानीलाई बंगलादेशले कतिपटक अस्वीकार गरिसकेको छ । यो पूरै योजनाले दुइटा मौलिक समस्याहरुलाई उजागर गरेको छ । जसमा पहिलो आर्थिक नै रहेको छ भने अर्को बंगलादेश सरकारले अफना जनताहरुको भविष्यलाई मध्यनजर गर्दै राजनैति दुरदर्शितामा ध्यान पुर्याएको छ ।
अहिलेसम्म, कुनै पनि परियोजनालाई बेल्ट एन्ड रोडसंग जोड्दा (चाहे त्यो लाहौरमा मेट्रो निर्माण होस वा गुइजÞहौमा क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर) चीनले आफनो सैनिक सामरिक बिषयलाई मध्यनजर गर्दै एकदम सहजरुपमा ऋण दिने गरेको छ । जुनक्रम अहिले नेपालमा पनि बढदै गएको छ । जबकि यो सबै परियोजनांहरु एकदम फरक फरक रहेको स्र्वविदितनै छ । चिनिया सामरिक रणनितिको मातहत लागुभएका उक्त योजनाहरु नेपालको लागी कति हितकर छन ? त्यसको आर्थिक परिणाम तर्फ खासै केलाइने परम्परा लागु गरिएको छैन । हो त्यसबाट केहि नेता वा कर्मचारीहरुका लागी आर्थिक हितकर पक्कै हुन सक्छ ,यसबाट सिर्जीत दुरगामी परिणाम हामी नेपालीले नै सहनु पर्दछ ।
