२०७७ मंसिर २३, मंगलवार ०७:३७
जनकपुरधाम । सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साहले आदिवासी जनजातीको अधिकार सुनिश्चितताको लागि प्रदेश २ सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ प्रदेश नम्बर २ का प्रतिनिधिहरुले सोमबार निवासमै गएर भेटेका छन् । भेटको क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन ।
शिक्षा विकास निर्देशनालय जनकपुरधामले छात्रवृत्तिका लागि निकालेको सुचना बिभेद् कारी रहेकोले सच्याउनुपर्ने माँग राख्दै आदिवासी जनजाती प्रदेश नम्बर २ नेतृत्वको टोली मन्त्री निवास पुगेका थिए । मन्त्री साहले प्रदेश सरकार आदिबासी जनजाती लगायतका उत्पीडित समुदायको सरकार भएको दाबी गरे । प्रदेश सरकार आदिवासी जनजातिको सरकार हो, मन्त्री साहले भने, प्रदेश २ सरकारले आदिबासी जनजातीलाई मुलप्रबाहमा ल्याउन संघर्षरत छ । सूचना हामीले बनाएको नीति होईन भन्दै मन्त्री साहले संघको नीति र निर्देशनमा ल्याएको बताए । मन्त्री साहले प्रदेश सरकारको आदिबासी जनजाती, थारुलाई भेदभाव गर्ने नियत नरहेको प्रष्ट पारे । मधेशी, आदिवासी, थारु, मुश्लिम, दलित महिला र पछाडी परेको समुदाय अधिकार सुनिश्चितताको लागि प्रदेश सरकार नीति नियम बनाउने कार्यमा सक्रिय रहेको बताउदै साहले आदिबासी थारु समुदायलाई हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व गराउने बिश्वास व्यक्त गरे ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष मनोज सिंह दनुवारको नेतृत्वमा रहेको टोलीमा उपाध्यक्ष दिल कुमारी चौधरी, आदिवासी जनजाति महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष बृजमान तामाङ, धनुषा अध्यक्ष जमुना भुजेल, प्रदेश सदस्य जितेन्द्र सिंह दनुवार लगायतका प्रदेश नम्बर २ का विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिको उपस्तिथि रहेको थियो । सरकारले उच्च शिक्षा अध्यानमा छात्रबृत्ति निकाल्दा विभेद गरेको भन्दै आदिवासी जनजाति महासंघ प्रदेश नम्बर २ ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ । छात्रवृत्तिमा सरकारले आदिवासी बिरोधी निर्णय गरेकोले संघ सरकार बिरुद्ध रिट हाल्ने तयारी गरेको अध्यक्ष दनुवारले जानकारी दिए । सरकारले निर्णय नसच्चाए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत उनले दिए ।
