२०७७ मंसिर २४, बुधबार ०७:१८
जनकपुरधाम । संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा रहेको प्रदेश हो–प्रदेश २ । संघीयताको मर्म अनुसार संघीय सरकारले अधिकार नदिएको भन्दै पटक–पटक बोल्ने यहीं प्रदेशका सरकार हुन् । कुल ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटतामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै सरकार छ ।
यो प्रदेशमा मात्रै जनता समाजवादी पार्टीको सरकार छ । अरु प्रदेश सरकारले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको संघीय सरकारसँग बोल्न नचाहेपनि यो प्रदेशले संविधानले दिएको अधिकारका लागि लडिरहेका छन् । जसको ज्वलन्त उदाहरण हो– प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबिरुद्व सर्वाेच्च अदालतमा ६ वटा मुद्दा दायर गरेको हो । यस्तो अवस्थामा पनि संघीय सरकारका एक जना मन्त्रीले प्रदेश २ सँग आफूहरुको सम्बन्ध राम्रो भएको बताएका छन् । जनकपुर विमानस्थलको नव टर्मिनल भवनको उद्घाटन गर्न मंगलबार जनकपुरधाम आएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले प्रदेश २ सरकारसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ रहेको बताए । केन्द्र र प्रदेश २ सरकारबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको भन्दै उनले आफूहरुबीच कुनै समस्या नभएको सुनाए । टर्मिनलको उद्घाटनपछि मन्त्री भट्टराईले संघीयता अभ्यासका क्रममा सानातिना विवाद हुनु सामान्य भएको बताए । संघीयताको अनुभवी आफूहरु नभएकाले यस्ता समस्या आएको उनको भनाई छ । ‘संघीयता आएको अढाई/तीन बर्ष मात्रै भएको छ ।
यति छोटो समयमा सबै समस्याको हल हुनै सक्दैन’ उनले थपे, “सिक्ने क्रममा केहि गल्ती हुन्छ । यो गल्तीलाई आपसी समझदारीबाट हल गर्दै जान्छौं ।” संघीय सरकारको नीति नै सबै प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रगाढ सम्बन्ध बनाउँदै समन्वयको आधार तयार पार्ने भएको उनले बताए । उनले जनकपुरधाम संघीय सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको बताए । सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको पवित्रस्थल हो जनकपुर’ उनले भने, “त्यसैले संघीय सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।” उनले टर्मिनल भवनलाई संघीय सरकारले सुन्दर उपहार दिएको भनेर व्याख्या गरे । कार्यक्रममा मन्तव्य दिने क्रममा प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश राय यादवले संघीय सरकारले आफूहरुलाई सर्वाेच्च जान बाध्य पारिरहेको बताए ।
आफूहरु हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न चाहेपनि संघीय सरकारले त्यो नचाहेको उनको भनाई थियो । संघीय सरकारकै व्यबहारका कारण प्रदेश २ सरकार सर्वाेच्चमा मुद्दा हाल्न बाध्य भइरहेकोछ उनले भने, हामी हातेमालो गरेर अघि बढ्न खोज्यौं । तर संघीय सरकारले चाहेकै छैन् ।” तीनै तहको सरकार हातेमालो गरेर अगाडि नबढे मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने भएकाले यसतर्फ संघीय सरकारले सोंच्नुपर्ने उनले बताए ।
भारतसँग जोड्न र नाम परिवर्तनको माग
कार्यक्रमका सहभागीहरुले जनकपुर विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवन बनेपछि खुशी व्यक्त गरे । उनीहरुले जनकपुर विमानस्थललाई जनकपुरधाम बनाउन मन्त्री भट्टराईसँग आग्रह गरे । जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं संघीय सांसद राजेन्द्र महतोले जनकपुर विमानस्थलको नाम परिवर्तन गरी जनकपुरधाम राख्नुपर्ने बताए । जनकपुरधाम उप–महानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साहले भने, “नेपाल सरकारकै बैठकले जनकपुरलाई जनकपुरधाम बनाउने निर्णय गरेपछि अहिले राजपत्रमा प्रकाशित भएर यहीं नाम प्रयोग भइरहेको छ । त्यसैले विमानस्थलको नाम पनि जनकपुरधाम नै होस् ।” संघीय सांसद महतो र जुली महतो, प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री यादव, जनकपुरधाम उप महानगरपालिकाका प्रमुख साह लगायतले भारतका प्रमुख राज्यहरु बिहार, बंगाल र उत्तर प्रदेशमा यहाँबाट उडानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।
यसो गर्न सकिए मुलुकको आन्तरिक पर्यटन सुदृढ हुँदै आर्थिक क्षेत्र बलियो हुने उनीहरुले बताए । अहिलेको समयमा कुनै पनि व्यक्तिसँग समय नभएको र चाँडै काम गर्न चाहेकाले भारतसँग पनि जहाज मार्फत् जोड्नुपर्ने उनीहरुले बताए । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महाप्रबन्धक नरेन्द्र वहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर साह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । ५० करोडको लागतमा निर्माण गरिएको टर्मिनल भवन दुई वटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले निर्माण गरेको छ । शुरुमा पप्पु कन्ट्रक्सनले ठेक्का लिएपनि काम पूरा गर्न सकेको थिएन् । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले काम गर्न नसकेपछि सम्झौता रद्द गरी थेदिंग जालवा उमा कम्पनी जेभी कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरिएको थियो । थेदिंग जालवा कम्पनीले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ । नयाँ टर्मिनल बनेपछि जनकपुरबाट राति पनि जहाज उड्न सक्ने भएको छ । यसको परीक्षण भने गत माघ मै भएको थियो ।
टर्मिनल भवन २ बर्षमै बनिसक्नुपर्ने टर्मिनल टावर निर्माणमा झण्डै ९ बर्ष लागेको छ । जनकपुर विमानस्थल २०२४ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो । जनकपुर विमानस्थलाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्ने परिकल्पना अनुसार निर्माण गरिएको टर्मिनल भवनमा नेपालमै पहिलो पटक नयाँ प्रविधिको प्रयोग गएिको छ ।
