२०७७ पुष ३, शुक्रबार ०७:४२
प्रधानमन्त्री के पी ओलीले मड्डलवार अचानक ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश बुधवार फिर्ता लिने सहमति गरेर व्याक गियरमा गाडी दगुराउने प्रयत्न गरेका छन् ।
यस अवस्थामा देशको राजनीति एकपटक पुनः अनपेक्षित ढंगले तरङ्गित हुन पुगेको छ । वर्तमानमा प्रत्यक्षतः के देखिएको छ भने ओलीले यस अध्यादेशलाई ‘ वार्गेनिङ’ को औजार बनाएका छन् । हाललाई ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारी गर्दै सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गर्न थालेपछि ओली झस्किएका थिए र त्यसपछि उनी विशेष अधिवेशन माग रोक्ने शर्तमा आफू व्याक भएका हुन् । तर खासमा यो अध्यादेशको अन्तर्य पार्टीभित्रको सम्पूर्ण विवादका सन्दर्भमा यसलाई ‘वार्गेनिङ’ अश्त्रका रुपमा प्रयोग गर्नु रहेकोमा शंका छैन । प्रत्यक्षतः संवैधानिक निकायहरुको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्बाट आफूखुसी एकलौटीरुपबाट गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो अध्यादेशलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको प्रहारका रुपमा लिइएको छ ।
अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्रीको यो कर्तुतको विपक्षी दल र बुद्धिजीवीहरुले त विरोध गरेकै छन् स्वयं सत्ताधारी दलबाटै पनि विरोध भएको छ । पार्टी र सरकार विनाकुनै लगाम सञ्चालन गरी देशलाई कम्युनिष्टीकरण गर्ने सोचअन्तर्गत ओलीले आफूलाई निर्देशित गर्न चाहेको कुरा उनका पटकपटकका गतिविधिले स्पष्ट पारेका छन् । यो अध्यादेश प्रकरण त्यसैको पछिल्लो परिणति हो । र यस कार्यमा प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने कार्य भएको छ राष्ट्रपति विद्यादवी भण्डारीबाट । राष्ट्रपति विद्यादेवी सिद्धान्ततः राष्ट्रप्रमुख हुन् तर उनी प्रारम्भदेखि नै ओलीको सहयोगीका रुपमा प्रस्तुत् भएकी छन् । विश्लेषकहरुका अनुसार ओलीको निर्देशनमा आफूलाई परिचालित गर्न रत्तिभर पनि संकोच नमान्ने राष्ट्रपतिले यसपटक पनि ओलीलाई नै सहयोग हुने गरी अध्यादेश जारी गरेकी छन् । सत्ताधारी पार्टीको आन्तरिक विवादमा पटकपटक संलग्न हुने भण्डारीको रवैयाले उनलाई यसपटकको अध्यादेश जारी गर्ने कार्यपछि सम्पूर्ण राष्ट्रको नभएर एकाड्डी राष्ट्रपतिको बाटोमा अग्रसर बनाएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
भण्डारी र ओलीको मिलिभगतले देश र लोकतन्त्र समस्याग्रस्त बनेको कुरामा शंका छैन । संवैधानिक परिष्दको विगतको प्रावधानमा आफूअनुकूल संशोधन गरी ल्याइएको अध्यादेशको उद्देश्य पनि लोकतन्त्रलाई थप समस्याग्रस्त बनाउनु हो भनेर भनियो भने त्यो असंगत ठहरिने छैन । अहिलेको यो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आठ महिना पहिलेको यसैसम्बन्धी अध्यादेशको पुनरावृत्ति हो । त्यसवेला चौतर्फी विरोध भएपछि यो अध्यादेश फिर्ता लिइएको थियो । त्यसवेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई ‘वाइपास’ गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो अध्यादेश यसपटक प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका सभामुख दुबैजनालाई ‘वाइपास’ गर्न ल्याइएको हो । तर यसपटक पनि ओलीको उद्देश्य तुहिएको छ । उनी पुनः अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएका छन् । पछिल्लोपटक सत्तारुढ दलको आन्तरिक विवाद र खिचलोको परिणामका रुपमा पनि यस अध्यादेशलाई हेरिएको छ । ‘वदला’को उद्देश्यले ल्याइएको यो अध्यादेशको प्रभाव जोसित वदला लिने हो उसैसम्म सीमित नरही सम्पूर्ण देश र लोकतन्त्रलाई यसले प्रभावित बनाउने निश्चित छ । पार्टीको आन्तरिक विवादको वाछिटा पार्टी र त्यसका नेतामा पर्ने कुरा स्वाभविकै हो ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डनिकट मानिन्छन् । ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सापकोटा गत आइतवार र मड्डलवार अनुपस्थित रहे । सापकोटाको अनुपस्थिति स्वाभाविक वा अस्वभाविक दुवै हुन सक्छ । तर ओलीले शायद यसलाई आफ्नो अस्मितासँग जोडे र सापकोटाको अनुपस्थितिलाई अस्वभाविक ठाने । हताठ उनले अध्यादेश ल्याए । ओली त्यति सजिलै अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएका होइनन् । अध्यादेश आउनेवित्तिकै यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । ओलीसँग अति निकट रहेकाहरु बाहेक प्रायः सबैले यो अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएपछि ओली व्याक हुन बाध्य भएको कुरामा विमति छैन । प्रचण्डले यस कृत्यलाई लोकतन्त्रविरोधी भनेका छन् भने नेकपाका वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भनेका छन्, प्रधानमन्त्रीले हठात अध्यादेश ल्याउनुभएको छ, त्यो अत्यन्त गलत छ त्यसकारण उहाँले तुरुन्तै अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ, त्यसअघि कुनै पनि किसिमको निर्णय गर्नु हुँदैन र विश्वास जित्ने काम गर्नुपर्छ ।
सत्ताधारी दलकै अर्का प्रभावशाली नेता भीम रावलले ट् िवट गर्दै भनेका छन्, संसदको अधिवेशन बोलाउनु नपर्ने र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा, स्थायी कमिटिको बैठक चलिरहेको बेला जसरी संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरियो यो संविधान र लोकतन्त्रको मर्मविपरित, आफ्नै शपथ र जनताका सामु गरेको वचाविपरितको स्वेच्छाचारी काम हो । अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ । यस्तै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द पौडेलले भनेका छन्, संविधानको मर्मविपरित सरकारले ल्याएको अध्यादेश कांग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा मान्य छैन । यो सरकारको, प्रधानमन्त्रीको मनपरी हो, अधिकारको दुरुपयोग हो । संवैधानिक परिषदजस्तो सर्वमान्य संस्थालाई व्यक्तिअनुकूल बनाउन भएको दूष्प्रयास हो । कांग्रेसका महामन्त्री शंशांक कोइरालाले ट्विटमार्फत् आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले भनेका छन्, संवैधानिक परिषद्को निर्णयलाई आफूअनुकूल बनाउन राष्ट्रपतिलाई राजनीतिकरुपमा प्रभावित पारेर हतारमा अध्यादेश जारी गर्नुले ओली सरकारको सर्वसत्तावादी चरित्र नांगिएको छ ।
संसदको अपमानमात्रै भएको छैन, लोकतन्त्रका लागि यो खतरनाक संकेत हो । अध्यादेश फिर्ता लिएर तत्काल संसद बोलाउनुपर्दछ । यस्तै जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको भनाई छ, सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको छ । संसदको सर्वोच्चतालाई पनि स्वीकार नगर्ने, अदालतको पनि अपहेलना गर्ने काम भइरहेको छ । आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तद्र्वनद्व हल गर्न नसकेर यस ढंगले संवैधानिक परिषद्लाई अचानो बनाएर अध्यादेश आयो । विद्वान कृष्ण खनालले पनि ट्विटमा आफ् नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, जारी भएको अध्यादेश संवधानको उल्लंघनमात्र होइन, वलात्कार हो । वरिष्ठ कानुनविद तथा संविधानविद भिमार्जुन आचार्यको भनाई छ, यो जसरी ल्याइयो त्यो समयको अनुकूल छैन । संसदलाई पनि नटेरेको, बाइपास गरेको भन्ने देखियो । यसको अन्तर्वस्तु हेरियो भने संवैधानिक परिषद्को औचित्यलाई नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदियो । पुस १७ गतेसम्म संसदको बैठक आह्वान गर्नेपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका बीच मंसिर ३० गते ल्याइएको अध्यादेशको खास उद्देश्य के हो भन्ने बुझ्न केही समय अपेक्षित छ । अध्यादेश प्रकरणले सत्ताधारी दलभित्र ठूलै हलचल ल्याएको छ । यस अवस्थामा पार्टी फूटको थप संघारमा पुगेको कुरा अस्वीकार गर्न सकिँदैनथियो ।
यस्तोमा ओलीसँग दुईवटा मात्र विकल्प बाँकी थिए, पहिलो अध्यादेश फिर्ता लिएर आफूकेन्द्रित चौतर्फी आक्रमणलाई निस्तेज गर्ने र दोस्रो, पार्टी विभाजनको सम्भावनालाई औपचारिकरुपमा टेवा पुर्याउने । ओलीले हाललाई पहिलो विकल्प चयन गरेका छन् तर महत्वपूर्ण के छ भने ओलीले भविष्यमा अध्यादेशको यो अश्त्र पुनः प्रयोग नगर्लान् भनेर भन्न सकिन्न ।
