२०७७ पुष ६, सोमबार ०७:१५
काठमाडौ शहरका युवा व्यवसायी कृष्ण पौडेलले बिहानै कतैबाट सूचना पाए । उनले त्यो सूचनालाई आफनो फेसबुक स्टाटसमा लेखे – ‘ब्रेकिङ्ग न्यूजः मन्त्री परिषदबाट संसद बिघटनगर्न सिफारिश ।’ यो अनपेक्षित बिषय थिएन । तर, मानिसले पत्याइ हाल्ने बिषय पनि थिएन । संसदमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डै दुइतिहाइ बहुमत छ । त्यही पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन । र पनि, मध्यावधि चुनावको कुरा आउँछ भने त्यो कसरी सम्भव होला र ? संशयगर्नु मानिसको चरित्र हो । तर, नेपाली राजनीतिमा यस्तो संशयका लागि पर्याप्त स्थान छैन ।
नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका ‘ पहिला’ अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली तथा ‘अर्का’ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘ प्रचण्ड’, बरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनालका बीच मतभेद अकासिदै गएको थियो । उनीहरुका बीच बिबादको बिन्दू थियो बिधि र प्रक्रियाको । प्रम ओली मनखुशी गर्नखोज्ने, नेताहरु उनलाई बिधि र प्रक्रियामा कस्न खोज्ने । पार्टीका मुख्य नेताका बीच कचिंगलको पारो जति चढदै थियो त्यही अनुपातमा संसद बिघटनको सम्भावना टडकारो हुन थालेको थियो । अघिल्लो साता देखि नै राजनीतिमा कुनै ठूलै ब्याधि आउने आशंका थियो मानिसहरुको मनमा । अन्ततः आइतबार बिहानको मन्त्री परिषदको बैठकबाट संसद भंगगर्ने प्रस्ताव पारित भएपछि त्यो आशंका सही साबित भयो । राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीले प्रम ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गरेको बर्तमान संसद बिघटनगर्ने र २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते नयाँ चुनाव गराउने सिफारिश स्वीकृत गरिन ।
राष्ट्रपतिले यो काम गर्नहुने थियो कि नहुने चुनावमा भागलिन पायो भने उसका लागि यो ‘आशालाग्दो’ अवसर हुनेछ । बैशाखको मध्यावधिमा अपेक्षित बिजय हासिल गर्नसकेन भने त्यसपछिको महाधिवेशनले कार्यकर्तालाई निरास तुल्याउनेछ । देशको राजनीतिक अवस्था जस्तो छ त्यसलाई परिप्रेक्ष्यमा राखेर हेर्दा कांग्रेसका लागि मध्यावधि चुनाव अवसरभन्दा बढी चुनौतिका रुपमा आएकोछ । यो तथ्यलाई कांग्रेसीहरुले आत्मसात गर्नुपर्दछ । यतिबेला प्रम ओलीका समर्थकहरुको उत्साह पक्कैपनि अकास्सिएको होला । तर, प्रम ओलीले २०७८ बैशाख २७ गतेसम्म दुनियाँ कजाउन पाउलान भन्ने प्रत्याभूति कसैले दिन सक्दैन । अहिलेको परिस्थितिमा ओली बिपक्षका नेकपाका नेताहरुको रणनीति कति तीखो र कति धारिलो हुन्छ पर्दैन कि अहिले घोषणा गरिएको मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति बिद्या र प्रधानमन्त्री ओलीको संयुक्त डिजाइन हो । यो डिजाइन मूलत समावेशी सिध्दान्तको बिपरित छ । संघीयता यसका लागि अनिच्छित छ । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारको एकल ‘गोलपोष्ट’ बनाउने प्रम ओलीका इच्छा र आकांक्षा अनेक पटक प्रकट भएका छन ।
यी कुरालाई राजनीतिक दलका नेताहरुले आफनो मनको डायरीमा टिपेकै होलान । प्रम ओली सत्ताका लागि जे पनि गर्न सक्ने नेताहुन । उनको पक्षमा निकै ठूलो आर्थिक चलखेलहुने सम्भावना छैन भन्न सकिन्न । प्रम ओलीका पक्षमा दक्षिणका मित्रहरु भन्दा उत्तरका मित्रहरु सक्रियहुने सम्भावनालाई जानिफकारहरु इन्कार गर्दैनन । जिम्मेवार नेपाली नागरिकको मुख्य चिन्ता के हुनुपर्दछ भने देश अपभ्रंशको बाटोमा नलागोस । अराजकतामा नजेलियोस । एउटा पार्टीका एउटा नेताको ध्वंशात्मक चाहनाले देश बर्बादीको बाटोमा लाग्ला भन्ने कुरामा सबै देशभक्तहरु सतर्क हुनुपर्दछ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा सचिवालयमा जुन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए त्यो देशभक्तिको उदबोधन थियो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । प्रम ओली नेतृत्वको सरकारका अपबित्र गठबन्धनहरुको त्यो आधिकारिक बिबरण थियो । अन्ततः त्यही उदबोधनले नेपाली राजनीतिलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायो ।
प्रचण्डले आफनो प्रस्ताव फिर्ता नलिन जुन चट्टानी अडान लिए त्यसले मानिसको मनमा आशा जगाएकोछ । परिवर्तन त हुन्छ नै । यस्तो परिवर्तन समावेशी संघीय राजनीति र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा हुनु पर्दछ ।
