२०७७ पुष ७, मंगलवार ०८:२१
विगत तीनदिनदेखी नेपाली राजनीतिमा घटना परिघटनाहरु कुनै तिव्रगतिका चलचित्र जस्तो पल– पल फेरिँदैँछन् । प्रधानमन्त्रीको महत्वाकांक्षामा संसद विघटित भएको छ । प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले उनलाई अनशासनको कार्वाही गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने उनले देशको नाम सम्बोधन गर्दै पार्टीले आफूलाई काम गर्न नदिएको, सरकारले गरेको राम्रा कामहरुलाईपनि समर्थन नगरेको तथा सम्वैधानिक आयोगमा पदहरु रिक्त रहेर देशको काम अवरोधित भएको तथा राम्रा कामहरु गरिरहँदापनि आफूलाई पदबाट हटाउन पार्टीका नेताहरुले षडयन्त्र गर्न लागेकोले आफूसंग संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानूको विकल्प नरहेको दुखेसो देशको नाममा गरेको सम्बोधन मार्फत व्यक्त गरिसकेका छन् ।
सरकारी नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल लगायत वरिष्ठ नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको कामलाई असम्वैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै यसको विरुद्ध विभिन्न सम्भावना बारे छलफल गरिरहेका छन् । भित्रीरुपमा जे भएपनि बाहिरी रुपमा नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी दल लगायतका संसदिय प्रतिपक्षी दलहरुपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यस कदमको विरोधमा उत्रेको देखिन्छ । प्रत्यक्षतः विरोधमा नेपाली काँग्रेसको स्थिति सामान्य असमञ्जसको देखिएपनि जसपाका कार्यकर्ताहरु संसद विघटन भएको दिन पौष ५ गते देखि नै सडकमा देखिएका छन् । सरकारी नेकपाका प्रचण्ड र माधव नेपालका कार्यकर्ताहरु विरोधको स्वर उचाल्दै देशैभरी एउटा कित्तामा ध्र्ुविकृत हुँदैछन् भने यसको समानान्तर ओलीपक्षीय कार्यकर्ताहरुपनि उनको समर्थनमा उत्रन थालेको देखिन्छ । दुईतिरका स्वर सुन्दा काटाकाटको स्थिति बन्दै गएको देखिन्छ र पार्टी कुनैपनि बेला फुट्ने सम्भावना बलियो छ । यद्यपि दुबैपक्ष एकताको राग अलाप्न छोडेको छैन ।
हुन त बहुदलिय राजतन्त्रकालमा अविश्वासको खतराबाट बच्न आफ्नै बहुमत रहेको संसद विघटन गरेको गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा शेरबहादु देउवाको उदाहरण इतिहासमा छ । तर गणतन्त्र आएपछि दुई तिहाई नजिकको बहुमत रहेको संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री भने ओली नै भएका छन् । गणतन्त्रमा राजनैतिक दुर्घटनाको दृष्टिले यो दोस्रो हो । पहिलो दुर्घटना भनेको पहिलो सम्विधानसभा निष्कर्षविहीन टुङ्गिनु हो । वास्तवमा नेपाली राजनीतिमा जनपक्षीय एजेन्डाहरु कमजोर हुँदै जानू र जनविरोधी र अवसरवादी राजनीतिको वर्चस्व बढदै जानूको शुरुआत भएको हो । यसैको परिणाम अस्पष्ट चरित्रको ०७२ सालको गणतान्त्रिक सम्विधान हो । अहिले नेपाली राजनीतिमा बढेको अवसरवादिता तथा आफ्नो हितमा सम्वैधानिक धाराहरुको अपव्याख्या त्यसैको परिणाम हो । र यस पटक प्रधानमन्त्रीले पार्टी अन्तर्संघर्षमा सकसमा परेर पद गुमाउनुपर्ने स्थितिमा आएपछि सम्वैधानिक धाराहरुको अपव्याख्या गर्दै जसरी संसद विघटन गरेका छन्, त्यसले यस संघीय गणतन्त्रको कमजोरी नराम्ररी उजागर गरीदिएको छ ।
यसले जनमतको सर्वोच्चता एउटा व्यक्तिको महत्वाकांक्षा सामू केही होइन भन्ने स्पष्ट गरेको छ । प्रधानन्त्रीले देशको नाममा गरेको आफ्नो सम्बोधनमा आफूलाई काम गर्न नदिएको तथा पार्टीका नेताहरुले संसदको गतिबिधि हुननदिएको आरोप लगाएका छन् । त्यसैले ताजा जनादेशको निम्ती संसद विघटन गरेको धारणा आफ्नो सम्बोधनमा राखेका छन् । तर उनले जुन संसदको अनुमोदनबाट प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन हुन अवसर पाए, त्यससंग छलफल नै नगरी संसद विघटन गरेर त्पसको अवमानना गरेको बारेमा केही बोलेका छैनन् । प्रष्ट छ, त्यहाँ गएको भए उनि अल्पमतमा पर्ने थिए, उनले पद गुमाउनु पथ्र्यो, किनभने उनको आफ्नै पार्टीका बहुमत सांसदहरु उनका विपक्षमा थिए। त्यसैले उनि पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल लगायतको गूटले संसद बोलाएर उनलाई अल्पमतमा पार्ने दाउलाई निरस्त गर्न संसद विघटन गरेका छन् । प्रत्यक्षतः यस समग्र प्रकरणको शीर्षमा प्रम ओली देखिन्छन् र यो केही दिनको परिघटनाको विकास जस्तो देखिन्छ ।
तर जसरी यसमा प्रधानमन्त्रीको इच्छानुसार राष्ट्रपतिले आवश्यक छलफल बिनानै बेर नलाई हस्ताक्ष्र गरेकी छिन्, त्यस्तै कोरम न पुगेरपनि प्रमले एकलरुपमा ल्याएको सम्वैधानिक परिषदको अध्यादेश बमोजिम (विरोध हुँदाहुँदैपनि) राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीश समेतले सम्वैधानिक आयोगहरुको विभिन्न रिक्त पदहरु पूर्ति गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् र निर्वाचनको घोषणापछि त्वरित गतिमा ती नियुक्तिहरुको घोषणा समेत गरेका छन्, त्यसले प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको निर्णय एउटा सूनियोजित र सत्ता राजनीतिको एउटा समूह विशेषको कदम हो भन्ने बुझ्न सहज छ । यस बारे आउने दिनमा खुल्दै जानेछ । अहिले केही भन्नु हतार हुनेछ । तर यति त अवश्य भन्न सकिन्छ कि संसद विघटनको निम्ती राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा सम्विधानको धाराहरुको आधार बनाइएको छ, त्यसले सम्विधानको व्याख्यामा स्वेच्छारिता र गैरसम्वैधानिकता नै प्रदर्शन भएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी पत्रमा संसद विघटनको निम्ती सम्विधानको धारा ७६को उपधारा (१) र (७)लाई आधार बनाएको छ । तर यस धारा अन्तर्गत संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वास गुमाएको वा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको, र राजनीतिक दलहरुबीच गठबन्धनको सरकार बन्ने स्थिति नरहेको अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रम ओलीले सम्विधानमा उल्लेख गरिएका स्थिति बिना नै आफुखशी व्याख्या गरेर संसद विघटनको सिफारिस गरेका हुन् । र जसरी भएपनि सत्ता जोगाउने प्रधानमन्त्रीको योजनामा राष्ट्रपतिसमेत सामेल हुन्छन्, भने यसले यस समग्र राजनैतिक ढाँचाको विश्वसनियतामाथी प्रश्न खडा गर्छ । वस्तुतः वर्तमान सम्विधानले प्रधानमन्त्रीलाई आफूखुशी संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । सम्विधान विघटनका निम्ती आवश्यक स्थितिबारे माथीनै उल्लेख गरिसकिएको छ । तर रोचक स्थिति के छ भने कदाचित यस्तो भयो भने अर्थातप्रधानमन्त्रीले आफूखुशी संसद विघटन गरेभने त्यसको विरुद्ध सम्वैधानिक उपचारको व्यस्थापनि सम्विधानमा छैन । यस बारे न त सभामुखको अधिकारबारे चर्चा गरिनेबेला केही भनिएको छ, न त यस्तो विशेष सम्भावित परिस्थतिबारे प्रधान न्यायाधीश अथवा सर्वोच्च अदालतको अधिकारमा पनि भनिएको छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीको यस कदमको विरुद्धमा सडकसंघर्ष र वैधानिकरुपमा मौलिक अधिकारको उल्लंघन भएको आधारमा सर्वोच्च अदालत गुहार्ने बाहेक तत्काल अर्को विकल्प देखिँदैन । लाग्छ प्रधानमन्त्रीले सम्विधानका धाराहरुमा के लेखिएको छ भन्दापनि के लेखिएको छैन भन्नेतिर बढी अध्ययन गरेका छन् ।
भनिन्छ संसदिय लोकतन्त्रमा ‘जो जीता वही सिकन्दर’को उखान सटिक बस्छ । यसो किन भनिएको हो भने यस व्यवस्थामा विचारभन्दापनि जसरी भएपनि सत्तामा वर्चस्व स्थापित गर्न अवसरहरु छोप्न दाउपेँचहरु प्रमुख हुँदा रहेछन् । अहिलेपनि त्यसतै भइरहेको छ । विगत दुईवर्षको संसदिय गणतन्त्रको समीक्षा गर्ने हो भने एमाले र एमाओवादीहरुको एकता नै विचार पन्छ्याएर सत्ताको अवसरहरुको आधारमा र भागबन्डाको राजनीतिमा टिकेको थियो । समग्र राजनीतिमा दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिहरुको वर्चस्व कायम रहेको वर्तमान राजनीतिमा जो सत्तामा हावी छ, त्यससंग बढीभन्दा बढी आर्थिक लाभ र सत्ताका अवसरहरु पाउने स्थिति यस व्यवस्थाको खुला रहस्य नै हो । विभिन्न प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहमति र सम्झौता र भागबन्डाको बलमा प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन हुनपुगेका ओलीले पार्टी नेताहरुलाई उपेक्षा गर्दै एकल वर्चस्व कायम गर्न थालेपछि र आफूखुशी गर्न थालेपछि पार्टीभित्र विवाद शुरु भएको हो । तर प्रमले पार्टी र सत्ता दुबैतिर आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न चाहने, अर्कोतिर प्रचण्ड र माधव नेपाललगायतले उनलाई साइजमा ल्याउन चाहने क्रममा नै यो विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेर संसद विघटन र नयाँ निर्वाचनको गराउने स्थितिमा पुगेको हो । यस विवादमा ओली र प्रचण्ड दुबैपक्षले आफूलाई नैतिक र अनैतिक दावी गरिरहेका छन् ।
यथार्थ के हो भने यस विवादको नैतिकता र अनैतिकतासंग कुनै साइनो छैन । यो अवसरको संघर्ष हो र यस्मा अहिले प्रचण्ड र माधवनेपाल लगायतलाई पछि पारेर प्रत्यक्षमा ओली जितेको जस्तो देखिन्छ । यस्ले संसदिय राजनीतिको छद्म लोकतन्त्र तथा शासकहरुको निम्ती सम्विधान आफ्नो इच्छा पूरा गर्ने निहुँ मात्र हुने माक्र्सवादी धारणालाई साबित गर्छ । माक्र्सले संसदलाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासू बेच्ने ठाउँ भनेका थिए । यस्ले जनमतको सर्वोच्च थलोको रुपमा व्याख्या गरिएको संसदको निरीहता प्रकट गर्छ । पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधमा निजी स्वार्थ र र सत्तालिप्सा खतरामा परेपछि एकजना व्यक्तिले लोकतन्त्रको दुहाई नै दिँदै जुन संसदको बलमा उ प्रधानमन्त्री बनेको छ, त्यसै संसदलाई जानकारी समेत न गराई विघटन गर्न पुग्छ र फेरी लोकतन्त्रको नाममा नयाँ संसदको निर्माणको निम्ती ताजा जनादेशको नैतिक वचन बाचन गर्न थाल्छ । गज्जब छ नि !
