२०७७ पुष १२, आईतवार ०६:४९
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे पछि उनको सरकारको हैसियत स्वतः कामचलाउ भएकोछ । यो लोकतन्त्रको सर्वमान्य ब्यबहार हो । तर, नेपालमा अहिले यसका बिपरित काम भएकोछ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफना सम्पूर्ण बिधि ब्यबहार आपूmलाई कुनै फरक नपरेको आभाश दिन खोज्दै चलाएका छन । नेपाली जनता बिशुध्द संघीय लो कतान्त्रिक गणतन्त्रबाट सीमित समाजमा आइ पुगेका छन ।
एउटा मानिसको अहंकारले देश र पध्दति कसरी बरबाद हुन्छन भन्ने प्रष्ट देखिएकोछ अहिले । यसबारे कसैले प्रश्न उठायो भने सरकारका तालुकदार मन्त्रीहरु जवाफ दिन तयार छन । अस्ति भरखर, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलेबताए, राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री भनेकी छैनन । त्यसैले ओली पूरा प्रधानमन्त्री हुन । प्रतिनिधि सभा भंग भएपछि सरकार आफै स्वचालित तवरले कामचलाउमा परिवर्तित हुन्छ भन्ने मान्यता पनि राष्ट्रपति भण्डारीले लागूगर्ने हो र ? कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओली अहिले मन्त्रीहरु नियुक्तगर्न थालेका छन । यो गैर संबैधानिक काम हो । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनको मुद्दामा वहसमा रहे का कानूनबिदहरुले सर्वोच्च अदालतलाई दुनियाँको प्रचलनका बारे सुनाउनु पर्दछ । प्रतिनिधि सभा नै नरहे को अवस्थामा बनेका मन्त्रीहरुको बैधता के हो ? यसको निक्र्यो ल नभएसम्म अहिलेको समस्या सल्टिदैन । सर्वो च्च अदालतले साक्षी, प्रमाण र मतका आधारमा बिचार पु¥याएर निर्णय नदिएसम्म निर्वाचन आयोगले निर्णय दिएर मात्रै पुग्दैन । निर्वाचन आयोगले तथ्यका आधारमा निर्णयगर्न सकेन भने अथवा निर्वाचन आयोगको निर्णयमा बिबाद भयो भने यो कचिंगल अझै लम्बिनेछ । अहिले नेकपा पार्टी केन्द्रमा मात्रै बिभाजित भएपनि यसको प्रभाव प्रदेश सरकारसम्म पर्न थालेकोछ ।
जुन स्वाभाविक हो । यो पार्टी आफैंमा भीमकाय भएको ले पनि बिभाजनका समस्या तत्काल सल्ट्याउन गाह«ोछ । अहिले प्रदेश सभामा आफना बिश्वासपात्र मुख्यमन्त्रीहरुका बिरुध्द अबिश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको ‘मूड’ प्रदेश सरकारहरु बिघटन गर्नेतिर देखिएको छ । उनका बिश्वासपात्रका रुपमा चिनिएका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका बिरुध्द अबिश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानमन्त्री निकै आक्रोशमा परेका छन । देशमा अहिले अस्तित्वशील सातवटा प्रदेश मध्ये पाँचवटा प्रदेशका सरकारहरु संकटमा छन । दुइ नम्बरमा जनता समाजवादी पार्टीको सरकार छ र सुदुर पश्चिमान्चल प्रदेशको सरकार नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहको पकडमा रहेकोछ । प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीका रुपमा रहेको ने पाली कांग्रेसमा प्रतिरोधका प्रति त्यति आकर्षण दे ख्न पाइएन । संसद बिघटनका बिरुध्द बरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेल उत्साहका साथ लागेका छन । पुस १६ गतेको मेलमिलाप दिवस नसकिएसम्म कांग्रेसले कोल्टो फेर्ने देखिदैन । मधेशको पार्टी भनेर चिनिने जनता समाजवादी पार्टी मधेशदेखि पहाडसम्म संसद बिघटनका बिरुध्द जनमत तयारगर्न लागे कोछ ।
निश्चयपनि, यो उत्साहप्रद कुरा हो । देश आन्दोलनमय भएको छ । त्यसमा समन्वय देखिएको छैन । जबसम्म समान बिचारका सबै पार्टीबीच समन्वय हुँदैन तबसम्म आन्दोलनका अर्थहरु स्थापित हुँदैनन । अहिलेको स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीका समर्थकहरु नेतृत्वमा रहेकाबाँकी कुनैपनि प्रदेशमा ओ ली समर्थक नेकपाकोसरकार टिकाउन सक्ने स्थितिमा छैनन । स्वयं ओलीको निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश – एक, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदे शका सरकारमा ओली पक्षको पकड निकै कमजोर रहेकोछ । यी राज्यहरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकार निर्माणका लागि निर्णायक भूमिकामा रहेको देखिन्छ । कांग्रेस र प्रचण्ड–माधव नेतृत्वको ने कपाका बीच गठबन्धन भयो भने यी पाँचै प्रदेशका सरकार तत्काल परिवर्तन हुन सक्दछन । बागमती प्रदे शमा त कांग्रेससंग सहमति हुने बित्तिकै अष्टलक्ष्मी शाक्यमुख्यमन्त्री हुने लगभग निश्चित नै छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्र बानियाँ र मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको मित्रता यसमा बाधक बनेको बताइन्छ । जानकार ब्यक्तिहरु यसमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रतिपक्षी नेता इन्द्र बानियाँको मित्रता भन्दापनि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वको अस्पष्ट नीतिले निकै अप्ठेरो स्थिति सिर्जना गरेको बताउँछन । कांग्रेसका केही केन्द्रीय नेताहरु प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनामा भन्दा मध्यावधि निर्वाचनमा रुचि ेखाइ रहेका छन ।
बिगत निर्वाचनमा कांग्रेसका धेरै प्रभावशाली नेताहरु निर्वाचनमा पराजित भए । उनीहरु अहिलेको घोषित मध्याबधि निर्वाचनमा भाग लिएर परिणाम उल्टाउन चाहन्छन । यो खराब कुरा होइन । यसको मुख्य समस्या भनेको कदाचित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएन भने समयमा नै मध्यावधि निर्वाचन होला भन्ने पनि निश्चित छैन । कोरोना महामारीको अवस्था के रहने हो ? यो पनि निश्चित छैन । ने पालको आर्थिक हैसियत बिश्व बजारबाट समयमा नै कोरोना भ्याक्सिन किनेर ल्याउने छैन । बिश्व स्वास्थ्य संगठनको दानमा मात्रै नेपालीहरुले भरगर्नुपर्ने हो कि ?के भन्न सकिन्छ र ? अधिकांश दाता राष्ट्रहरु आफैं कोरोना पीडित भएको अवस्थामा सहयो गको भरलाग्दो आशा पनि गर्न सकिदैन । कोरोनाकै कारण, अन्यथा पनि, आर्थिक रुपले देश संकटपूर्ण अवस्थामा रहेकोछ । बेलायत र युरोपमा यतिबेला जसरी ‘कडा’ कोरोनाले आक्रमण गरी रहेकोछ, त्यो आक्रमण भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांगलादेश, भूटानसम्म आइपुग्दैन कसले भन्न सक्दछ ? सरकारसंग चुनाव गराउन चाहिने अरबौंको बजेट छैन । कांग्रेसका नेताहरुले यो कुरालाई नबुझेका छैनन । उनीहरु राष्ट्रिय बिसंगतिकाबिरुध्द पार्टीलाई सशक्त ढंगले उभ्याउन चाहन्छन । तर, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा त्यो पक्षमा देखिएका छैनन । पार्टीभित्र उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीसंग निकट रहे को आरोप लागेकोछ ।
अहिलेसम्मका नियुक्तिहरुमा जसरी सभापति देउवाको प्रभाव देखिएकोछ त्यसले उनका प्रति पार्टीभित्रै नयाँ प्रकारको अबिश्वास उत्पन्न हुन थालेकोछ । बजारमा प्रतिदिन नयाँ नयाँहल्लाले जन्म लिइ रहेका छन । सामाजिक सन्जालमा ने कपाका दुबै पक्षको आन्द्रभुँडी खोतल्ने काम भइ रहे कोछ । संघीयतासंग कुनै सम्बन्ध नभएका मानिसहरु संघीयताको सर्वनाशको कामनागर्दै स्टाटस लेख्न लागेकाछन । अहिलेको अवस्था अत्यन्त तरल छ । यो तरल अवस्थामा जनता मुछिए भने परिणाम राम्रो निस्किदैन । अहिलेको यो चन्चल समयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्री ओली अहिले को राजनीतिक बिग्रहबाट मनोरन्जन लिइ राखे का छन । यो दुःखद अवस्था हो । नेपाली जाति आफनै नियतिको दुरावस्थाप्रति अकिंचन रहेका छन । कुनैपनि देशका जनतामा यस्तो प्रवृत्ति रहनु डरलाग्दो कुरा हो ।
