२०७७ पुष १३, सोमबार ०७:०१
नेपालका प्रमुख राजनितिक दलका शिर्ष नेताहरुको अहकार, अदुरदर्शिता र अपरिपक्वताका कारण नेपालको राजनितिपटक–पटक गम्भीर संकटमा पर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री द्धारा गत साताविघटन गरिएको प्रतिनिधि सभापुन स्थापना हुने सम्भावना छैन । सडकमा आएकादलहरु दुर दर्शिताको प्रदर्शन गरेननभने देश गम्भीर राजनितिक संकटमा फस्ने निश्चित छ । तीनवर्ष अघि भएको संसदीय निर्वाचनमा नेपालीजनताले नेकपाएमालेका अध्यक्ष के.पीशर्मा ओलीको नेतृत्व तथा बामगठबन्धनको चुनावी घोषणा पत्रमा विश्वास गरी नेकपालाई दुई तिहाई बहुमत प्रदान गरेकाथिए । नेपाली जनताको अपेक्षालाई मृतरुप प्रदान गर्नु नेकपा सरकारको धर्म एंव कर्तव्य पनि थियो । प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले पनि देशमा राजनितिक स्थायित्वकायम गर्न तथा देशलाइ आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डो¥याउने वाचा गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको असहयोग एवं सताधारी नेकपा कै नेताहरुको असहयोग एवं विरोधका कारण पनि यो सम्भवहुन सकिरहेको थिएन ।
संबैधनिक निकायका पदहरुको पूर्तिका लागि सरकाले अध्यादेशको साहारा लिदात्यो पति सम्भवभएन। दुई तिहाई बहुमतका सरकारको प्रधानमन्त्री द्धारा संसद विघटन गरी प्रतिनिधी सभाको नया“ निर्वाचनको मितितोक्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएकोमा राष्ट्रपतिवाट पनि यसमा स्वीकृति प्रदान भईसकेको छ । यस विघटनलाई लिएर विभिन्न कोणवाट विशलेषण गर्ने काम भईरहेको छ तर विघटित प्रतिनिधी सभा अव पुन स्थापना हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । वि.सं २००७ साल देखीलिएर अहिले सम्मको झन्डै सात दशकलामो राजनितिक इतिहासमा कुनै एक प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारले पा“च वर्षको आफनो कार्यकाललाई पुरा गर्न सकेको इतिहास छैन तर जननिर्वाचित बहुमतका सरकारहरु पनि आफनो कार्यकाल पुरा नगर्नु अवश्य पनि सताधारी दलकै नेता र कार्यकर्ताहरुको अन्हकार, द्धन्द र सतास्वार्थ को उपज भएको मान्नु पर्दछ । के.पी.शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषद्ले दुई तिहाई बहुमत सहित सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दुई वर्ष बित्न पुग्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रोसको असहमतिले संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति हनसकेन ।\
बाध्य भएर गतवर्ष सरकारले सम्बैधानिक परिषदमा बहुमतका आधारमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने प्रस्ताव सहित अध्यादेश ल्याउने निर्णय ग¥यो । अध्यादेश ल्याउने विषयमा त गतवर्ष सत्ताधारी नेकपा भित्र पनि कनै विवाद थिएन । नेपाली जनताकोअपार विश्वास र समर्थन हासिल गरेको जननिवाचित सरकारले देश र जनताको हितमा आवश्यक निर्णय लिनु उसको संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य पनि हो । आफनो यस जिम्मेवारीको पालन गर्न बाट विमूख हुने सरकारलाई जनताको सरकार कसरी मान्ने ? तर सताधारी दलभित्रबाट नै यसको विरोध हुन्छ भने त्यसको निम्ति अरुलाई दोषी कसरी मान्ने ? गत वैशाख ८ गते पनि सरकारले यसै आशयका साथ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने काम गरेको थियो तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका केहीदलहरुको विरोध तथा सत्ताधारी नेकपाकै केही वरिष्ठ नेताहरुकै असहयोग का कारण पनि त्यो अध्यादेश फिर्तालिनु परेको थियो । सरकाले विगतलामो समय देखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायका केही महत्वपूर्ण पदहरुमा नियूक्तिको प्रयास गरेको थियो तर दलभित्र तथा दलबाहिरका असहयोगका कारण यो सम्भव भईरहेको थिएन । बाध्य भएर सरकारले अध्यादेशको सहारा लिनु प¥यो । लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा संसदको सर्वौच्चता अवस्था पनि हुनु पर्दछ । एउटा जननिर्वाचित सरकारको देशमा जनता प्रति पनि ठुलो जिम्मेवारी रहेको हुन्छ यस यथार्थलाई पनि सबैले बुझनु आवश्यक हुन्छ । नेपालका कानुन विज्ञहरु पनि दलियनिष्ठाको आधारमा संविधानका धारा र कानुनहरुको व्याख्या गर्ने गर्दछन् । तर कतिपय यस्ता तितायथार्थहरु छन् जसको जवाफ प्रतिनिधी सभाको पुन स्थापना हुने महत्वाकांक्षापालेकाहरु सित अवस्य पनि छैन् ।
देशका कतिपय कानुन विदहरुको राय पनि विगतमा जस्तै एकमत देखिदैन । हाम्रो देशको वर्तमान संविधानमा राष्ट्रपतिलाई आफनो विवेक प्रयोग गर्ने छुट संविधानले दिएको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिदैन । तर विधटित संसदको अधिवेशन गराउने पकिल्पना संविधानले नै गरेको छैन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसमा विघटन गरेकी छन् तर विघटित संसद व्युताउने संवैघानिक अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैलाई छैन् । त्यसैगरी संविधान निसृत खारेज वा संसोधन गर्ने संस्था अस्तित्वमा नै छैन् । प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले पद मुक्त वा नियुक्त गर्ने अधिकार छैन् भने प्रधानमन्त्रीलाई पद मुक्त वा नियुक्ति गर्ने सक्ने संविधानले अधिकार प्रदान गरेको एकमात्र निकाय प्रतितिधिसभाको विघटन भईसकेको छ । पहिलेको राजामा निहीत राजकीय अधिकार जस्तो अहिलेको राष्ट्रपतिमा निहित छैन् , संविधानले मान्दैन । संविधानको बाथा अडकाउ कसले फुकाउ गर्ने संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छैन । संविधान संविधान संशोधन वा अध्याया देशबाट मात्रै उपरोक्त प्रश्नहरुको जवाफ मिल्न सक्दछ जुन सम्मव छैन । नेपालको संविधान २०७२ को निर्माणमा महत्वपूर्ण एवं अग्रणी भूमिकाको निवार्ह गर्नेहरुले स्वयम नै दुर दर्शिताको प्रदर्शन गर्न सकेनन् । हतार हतारमा सविधान जारी गरेर दिपावलीमनाएकाहरु आज पुषको चिसोमा सडकमा बसेर रुने अवस्था किन आयो । त्यसको समिक्षा स्वयम् उनीहरुले नै गर्नुपर्दछ । पहिलेको राजामानिहित राजकीय अधिकार जस्तो संवैधानिक र परम्परागत अधिकार अहिलेको राष्ट्रपतिमा निहित छैन त्यो कुरा संविधानले मान्दैन ।
तसर्थ सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको संसद विधटनको निर्णयलाइृ असंवैधानिक ठहर गरे पनि राष्ट्रपतिमा राजकीय अधिकार निहितन भएकोले विघटित संसद व्युताउने अधिकारको प्रयोग राष्ट्रपति वा सर्वोच्च अदालत वा प्रधानमन्त्री वा अन्य कसैले पनि गर्न सकैन । संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रदाननगरेको स्वविवेकीय अधिकार संसद पुन स्थापनाका लागि प्रयोग गर्ने छुट र त्यस सम्बन्धि गैर संवैधानिक आदेश सर्वोच्च अदालतले दिन सकैदन् । तसर्थ विघटित संसदको पुन ः स्थापना सम्भव देखिदैने । नेपाली संविधानका डा. अम्वेडकर मानिएका डा. बाबु रामभटराईको नेतृत्व प्राप्त गरेकादलले पनि अब बहाना बनाउन सक्दैन । देश आज गम्भीर राजनितिक संकटको चौबाटोमा उभिएको छ ।
