२०७७ पुष १४, मंगलवार ०७:२८
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । पछिल्लोपटक थपिएका मन्त्रीलाई हटाई पूर्वमन्त्रीलाई नै राखिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट हालिएको हो ।
सोमबार अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले दर्ता गराउनु भएको रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि बनेको कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने तर्क पेश गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत मन्त्रिपरिषदमा राखिनु संविधानविपरीत भएको निवेदकहरूको जिकिर छ ।
‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैबाट भएका असंवैधानिक कार्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुपूर्व रहेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू नै कायम राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ,’ अधिवक्तात्रयद्वारा दायर गरिएको रिटमा माग गरिएको छ । संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ मा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेकाले प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको विस्तार गैरसंवैधानिक भएको पनि रिटमा दाबी गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनअघिकै मन्त्रिमण्डल रहनुपर्ने आदेश माग गरिएको छ । रिटमा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि स्वयं अहिलेका प्रधानमन्त्री नै प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्न,’ रिटमा छ, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको घोर उल्लंघन हो ।’
राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास र मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटको पेसी बुधबार तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले १० पुसमा नयाँ मन्त्री नियुक्ति र कार्य विभाजन गर्नुभएको थियो । नियुक्तिपछि नयाँ मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई काम शुरु गरिसकेका छन् ।
