२०७७ पुष २९, बुधबार ०८:११
कोरोना जोखिम भत्ताको माँग गर्दै कलैया अस्पतालका कर्मचारीहरु मंगलबारदेखि अस्पताल परिसरमा धर्ना शुरु गरेका छन् ।
आफनो ज्यानको प्रवाह नगरी नागरिकको ज्यानको सुरक्षामा खटे पनि ११ महिना बितिसक्दा कोरोना जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराएको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । भत्ता नदिदा आफुहरु आन्दोलन गर्न बाध्य भएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष डा. हरिओम प्रसाद केसरीले जानकारी दिए । आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ सालको चैतदेखि असार मसान्तको मात्र १ सय ५ जना सरकारी, बिकास समितिका कर्मचारी करिब ८० लाख भता बाँकी रहेपनि पटक पटक सरोकारवाला निकायसंग लिखित तथा मौखित अनुरोध गर्दा वास्ता नगरेको संघर्ष समितिका प्रवतmा डा. रबिरोशन गुप्ताले भने । आठौ तहका ८ जना डाक्टर हरुलाई मात्र २ लाख भन्दाको दरले सो कोरोना जोखिम भत्ता लिनुपर्ने डा. गुप्ताले बताए । आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ को साउनदेखि कार्तिक सम्मको हिसाव किताव नै नभएको हँुदा त्यो कति हुने हो ल्याव फाँटका ईन्चार्ज फुलमहम्द जानकारी गराए ।
प्रसुती सेवा, इमरजेन्सी, एआबी फाँट–कुकुरले टोकेको, सर्पले टोकेको सुइ, फार्मेसी फाँट बाहेकका अन्य सेवाहरु जस्तै ओपिडी, एक्सरे, ल्याव पुर्णरुपमा बन्द गरिएको छ । सेवाहरु बन्द हुदा सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका हुन । छाती दुखेर कलैया अस्पतालमा सदरमुकाम भन्दा करिब २२ किलो मिटर टाढा पतरौताबाट आएकी देवकली देवी कानुले रितै हात फर्किने बाध्य भएकी थिईन । गरिब परिवारकी ती महिलालाई पैसाको अभावका कारणले उपचार नगरी घर फर्किनुपरेको भनिन् । ती महिला त उदाहरण मात्र हो त्यसता कयौ बिरामीहरु कलैया अस्पतालमा आएर बिना उपचार फर्किरहेका छन् । प्रशासन, लेखा, काउन्टर, फार्मेसी, स्टोरका कर्मचारी एवम् डाक्टरहरुलाई १ सय प्रतिशत देखि ७५, ५० प्रतिशत कोरोना जोखिम भत्ता दिनुपर्ने डा. ओमप्रकाश कुसवाहाले जानकारी गराए । यस बिषयमा कलैया अस्पतालका मेसु डा. सुनिल कुसवाहासंग बुझदा प्रदेश सरकारले कोरोना जोखिम भत्ता नपठाएको हुदा समस्या सृजना भएको बताउदै वार्ता र छलफल गरि निकास निकाल्नका लागि आन्दोलनरतm पक्षलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक नेपालले जिल्ला प्रशासनको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन समाजिक बिकास मन्त्रालयलाई जानकारी गराई अस्पतालका मेसुलाई सेवा सुचारुका लागि पहल गर्ने निर्देशन दिईसकेको बताए । प्रदेश २ का स्वास्थ्य निर्देशक बिजय कुमार झाले समाजिक बिकास मन्त्रालयबाट संघीय मन्त्रालयमा भुतmानीका सिफारिस गरिदिएको हुँदा चाँडै सो जोखिम भता पाउने बताए ।
