२०७७ माघ १२, सोमबार ११:२२
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउन सातवटै प्रदेशका १ सय ३१ पालिकाबाट लगत संकलन सुरु गरेको छ । ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर हरेक वडाको घरघरमै गएर लगत संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान सहजीकरण समितिले संकलकहरू घरघरमा पठाउनेछ । आयोगले शुक्रबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘आफूले बसोबास वा आवाद कमोत गरेको जग्गा पाउन तोकिएको ढाँचाबमोजिम निवेदन फाराम भरी सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र पेस गर्न सकिनेछ ।’ यस्तो फारामसँगै सुकुम्बासीले संकलकमार्फत वडा कार्यालयमा भूमिहीन पुष्टि हुने आवश्यक प्रमाणसहितको कागजपत्र पेस गर्नु पर्नेछ । छुट भएमा निवेदकले वडा कार्यालयमा विवरण पेस गर्न सक्नेछ ।
पहिलो चरणमा प्रदेश १ का २१, प्रदेश २ का पाँच, वाग्मतीका २८, गण्डकीका ३२, लुम्बिनीका २९, कर्णालीका नौ र सुदूरपश्चिमका सात पालिकाका वडाहरूबाट फाराम वितरण गरेर लगत संकलन गरिनेछ । स्थानीय तहले आफ्नो मातहतमा इकाइ गठन गरेर वडास्तरमा समेत संरचना निर्माण गरी लगत संकलन गर्नेछ ।
