२०७७ माघ १९, सोमबार ०७:३५
प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामा आज (सोमबार)देखि सरकारी पक्षले बहस गर्दै छ । रिट निवेदक पक्षका वकिलको बहस आइतबार सकिएँगै सोमबारदेखि सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीले बहस गर्न लागेका हुन् ।
रिट निवेदकका तर्फबाट तुलसी सिम्खडाले सोमबार अन्तिम बहस गरेका थिए । निवेदक ३० जनासहित ७२ जना कानून व्यवसायीले रिटको पक्षमा बहस गरेका हुन् । निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकिर गरेका छन् । धारा–७६ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उनीहरुको दाबी छ ।
संसद घटनको निर्णयलाई अब सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधिहरूले बचाउ गर्नेछन् । सरकारी पक्षको बहसलाई सघाउने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नजिी कानुन व्यवसायीले पनि बहस गर्नेछन् । उनीहरूपछि सभामुख अग्नि सापकोटाका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । त्यस्तै नेपाल बार र सर्वाेच्च बारबाट सिफारिस भएका एमिकस क्युरीका ५ जना सदस्यले पनि यो मुद्दामा बहस गर्नेछन् । संवैधानिक इजलासमा पुस २२ देखि ती मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । गत पुस ५ मा सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ रिट निवेदन परेका थिए । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।
