२०७७ माघ २४, शनिबार ०८:०९
आजको विषय मिथिलाञ्चममा प्रचलित एक लोककथाबाट सुरु गरौं ।
एउटा गाउमा एउटी बूढी थिईन । उसको ६ थान लालाबाला थिए । सबै नावालक । सबैको हात मुख जोड्ने जोहो बूढीलाईनै गर्नुपर्ने । ऊ भिक्षाटन गरेर जेनतेन प्रकारेण आफ्ना लालाबालालाई पालन–पोषण गर्थिन । सन्तान ठुलो हुदै गए । घरको खान्की पनि बढ्यो । पहिले एक गाउ“ माग्दा परिवारलाई पुग्ने सामल संकलन हुन्थे । पछि दुई गाउ“ माग्न थालीन । हुंदा हुंदै सात गाउ“सम्म मागीन । तर अचम्म …..एक गाउ“ माग्दा पनि एकै तामा ( चामल, दाल नाप्ने पारम्परिक भांडो ) र सात गाउ“ माग्दा पनि एकै तामा सामल संकलन हुन्थे । बुढी वाक्क दिक्क भईन । सात गाउ“ माग्दा र एक गाउ“ माग्दा त्यतिकै चामल संकलन गर्दा पनि किन सात गाउ“ भौतारिने ? बुढी मनमनै सोचिन र पछि एक गाउ“मात्र माग्न थालीन । यसै सामलले जेनतेन प्रकारेण परिवार पाल्न थालिन । यो लोककथा हो । कथाको निहितार्थ के छ भन्ने – जति मिहिनेत गरे पनि भाग्य भन्दा अधिक प्राप्त गर्न सकिदो रैनछ । ’
यी र यस्ता लोककथाहरु समाजमा विद्यमान रहेको बेला वा भनौं यस्ता लोककथाहरु सृजना भएको बेला सामाज भाग्यमा आर्थित थिए । मिहिनेत भन्दा भाग्यको आश अधिक गरिन्थ्यिो । ठुला बडाका छोरा छोरीहरु मखमलको सिरानीमा सुत्थे । । गरिबका छोरा छोरीहरु घांस पात को सिरानीमा । तर अहिले समय फेरिएको छ । भाग्य भन्दा मिहिनेत र प्रतिभालाई अधिक महत्व दिन थालिएको छ । मानिसको सामाजिक प्रतिष्ठा धनभन्दा पनि कर्मको आधारमा निर्धारण हुन थालेको छ । ठुला बडाको गणना गुण दोषको आधारमा गर्ने चलन स्थापित भएको छ । दुनिया नया“ युगमा प्रवेश गरे पनि हाम्रो देशको राजनीति भने लोकथाकी उही बूढीको नियती भोग्न अभिसप्त छ । मुलुकमा पटक पटक राजनीतिक आन्दोलन भए , व्यवस्था परिवर्तन भए तर सत्ता भने परिवर्तन हुन सकेन । राजनीतिक परिवर्तनको रथ जुन विन्दुबाट सुरु भएको थियो पुन ः पुन ः त्यही विन्दुमा पुग्न खोज्दैछ । समर्गमा भनौ भने राजनीतिक परिवर्तनको परिणाम भने उही ‘ झारको चार पात ’ । यसो भनि रहदा मुलुकमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरु परिणामविहीन रहे अथवा यसबाट सकारात्मक परिवर्तन भएन भने होईन ।
२००७ सालदेखि यता मुलुकमा जति पटक आन्दोलन भएका छन् । सबका सब उपलब्धिमुलक रहे । सबैले सकारात्मक परिणाम पनि दिएका छन् तर चुरो कुरा के हो भन्ने चुचुरोमा पुगेर सांप–सिढीको खेल जस्तै पुनः फेदमा फर्किनु पर्ने भय कहिल्यै पनि गएनन् । तत्कालीन राजा र नेपाली काग्रेसको सहकार्यमा भएको २००७ सालको आन्दोलनले मुलुकबाट राणाशाही फाल्यो । दुईवटा राजा भएका देशमा एउटामात्र राजा बा“की रहे । यसलाई सकारात्मक परिवर्तन मान्ने पर्ने हुन्छ । झन राजा त्रिभुवनले देशमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सूत्रपात गर्ने घोषणा पनि गरे । यसै आन्दोलनको राप तापको कारण २०१५ सालमा आम निर्वाचन भयो । नेपाली काग्रेस दुई तिहाई बहुमत ल्याएर सरकार बनाए । विशेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । तर दुई वर्षभित्रै २०१७ साल पुस १ गते लोकतान्त्रिक सरकारलाई अपदस्त गरी राजा महेन्द्रले क्रुर पञ्चायती व्यवस्था थालनी गरे । टुप्पोमा पुगेको राजनीतिक उपलब्धि पुन ः फेदमा झर्यो । भनिन्छ – विउ रहे विरुवा पलाउ“छ । जिउदो मानिसको समानताको अधिकारलाई कसैले चाहेर रोक्न सक्दैन । नेपाली काग्रेसको अगुवाईमा देशमा पुनः आन्दोलन सुरु भयो ।
राजा महेन्द्रमाथि वम प्रहारदेखि सशस्त्र विद्रोहसम्म भए । अन्तत ः शाहीसत्ता २०३६ सालमा जनमत संग्रह गराउन राजी भए । यद्यपि जाल झेल गरेर जनमत सग्रहको परिणाम निर्दलीय व्यवस्थाको पक्षमा घोषणा गरियो । आन्दोलनको वलमा शाहीसत्तालाई जनमत संग्रहको लागी बाध्य पार्नु ठुलै राजनीतिक फडको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले मुलुकमा राजासहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्वीकार गर्यो । बहुदलीय प्रतिष्पर्धालाई संस्थागत गर्यो तर २०५२ नपुग्दै यस व्यवस्थाको विरुद्ध माओवादी जनयुद्ध प्रारम्भ भयो । झण्डै २० हजार नेपालीले शहादत दिए । २०६३को अन्तरिम संविधान अपेक्षाकृत प्रगतिशील थिए तर अन्तरिम संविधान जारी हुंदा संघीयता छाडियो । संघीयताको मांग गर्दै मधेस विद्रोह सुरु भयो । सांचौ भनौ भने मधेस विद्रोहकै कारण सत्ताधारीहरु नेपालको संविधान २०७२मा संघीयता र समावेशीता जस्ता विषयलाई समाहित गर्न बाध्य हुनु परेको थियो । मानवमात्र होईन समस्त जीवजन्तुका लागी स्वतन्त्रता सर्बाधिक प्रिय वस्तु हो । पंक्षी खुला आकाशमा विचलन गर्न रुचाउ“छ । पशु हरिया जंगलमा रमाउ“छ । जलचर पानीमा अनि किरा फट्यांग्राहरु अ– आफ्ना परिवेशमा ।
प्रज्ञा र विवेक भएका मानिस र स्वतन्त्रता बीचको सम्बन्ध पानी र माछा जस्तै हो । मानिसलाई स्वतन्त्रतासंगै समानता पनि चाहिन्छ । बोल्ने, लेख्ने अनि फरक मत राख्ने अधिकार पनि चाहिन्छ । यी र यस्तै अधिकारहरु सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक व्यवस्था हो गणतान्त्रिक संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था । कमि कमजोरीका बावजूद पनि नेपालको संविधान २०७२ ले यी र यस्ता अधिकांश विषयलाई संवोधन गरेको छ । संवोधन हुन नसकेका विषय संशोधन मार्फत हाल्न सकिने विकल्प बा“की नै छ । तर पुस ५ गते संसद विघटनसंगै मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था टुप्पोबाट पुन ः भेदमा त झर्ने होईन ? चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । जनताले त्याग,तपस्या तथा रगतको आहूती दिएर ल्याएको संघीयता , समावेशीता, आवधिक निर्वाचन, बहुलवाद , धर्मनिरपेक्षतालगायतका विषय मासिने त होईन ? आमजन चिन्तामा छन् ।
राजनीतिक स्थिरतासंगै मुलुकमा आर्थिक सम्बृद्धि हुने सपना देखेका नेपाली एकपटक फेरी सुरु भएको आन्दोलन , आम हडताल तथा द्वन्दबाट वाक्क दिक्क बन्न पुगेका छन् । उनिहरुलाई भय छ– नेपाल एकपटक फेरी टुप्पोबाट फेदमा त झर्न गई रहेको छैन ??? हामी नेपाली लोककथाकी बूढीको नियति कहिलेसम्म भोग्ने ??
