२०७७ माघ २६, सोमबार ०७:३१
प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नया“ निर्वाचनको निम्ति मिति समेत तोक्ने काम भइसकेको कारण वर्तमान सरकारको हैसियत काम चलाउको मात्रै हो । काम चलाउ सरकारले नीतिगत निर्णय लिने, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने तथा संवैधानिक नियुक्ति गर्ने जस्ता कमीहरु गर्नु हुदैन्थ्यो तर हाम्रा प्रधानमन्त्री राजनीतिक नैतिकताको उपहास गर्दै आफुखुसी नियुक्ति गरिरहेका छन् । यसले थप राजनीतित्र मुठभेड निम्त्याउने छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुखले वर्तमान सरकार विरोधी मोर्चा खोली नै सकेका छन्, यस्तोमा सरकारले संयम देखाएन भने संविधान पनि खतरामा पर्न सक्दछ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सुमधुर सम्बन्ध, समन्वय एवं सन्तुलनले नै संविधानको सार्थकतालाई पनि प्रमाणित गर्दछ । राज्यका तीनवटै अड्डबीच समन्वय र सन्तुलन भएन भने देशमा गम्भीर संवैधानिक एवं राजनीतिक सड्ढट उत्पन्न हुने गर्दछ र परिस्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि संविधान पनि औचित्यहीन हुन जान्छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुखले राष्ट्रियसभास“ग अनावश्यक मुठभेड गर्ने, प्रधानन्याधीशसहितको संवैधानिक परिषद्बाट भएको संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिलाई मान्यता नदिई फिर्ता गरिदिने काम गरेपछि र न्यायपालिका प्रमुखको निर्णयलाई अस्वीकार गरिदिएका कारण देशमा गम्भीर राजनीतिक सड्ढट उत्पन्न भएको छ । सरकारको विरूद्धमा देशका राजनीतिक दलहरू सडकमा उत्रिसकेका छन् यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका सभामुखले न्यायपालिकाका प्रमुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसित मुठभेड बढाउनुले अप्रिय असंवैधानिक सड्ढट नै निम्त्याउने छ ।
नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले आप्mनो निहित राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका निम्ति हतारहतारमा संविधान जारी गर्नुको दुष्परिणाम आज देशले मात्रै होइन कि संविधानका निर्माताहरूले पनि भोगिराखेको अवस्था छ । यसले संसदीय व्यवस्थालाई मात्रै अलोकप्रिय बनाउने छैन अपितु देशको संविधानलाई नै सड्ढटमा ल्याइदिएको अवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन हुनुभन्दा अघि देखि नै सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरिराखेको केही प्रादेशिक सरकारहरूमा चलखेल शुरू भइसकेको थियो । कोरोना महामारीको सड्ढटकालमा पनि सत्ताधारी दलभित्रको अन्तरकलहलाई रोक्न सकिएको थिएन । नया“ नक्शाका कारण केही समयको निम्ति यस अन्तरकलहले विश्राम लिएको भए पनि यसको अन्त्य भन्ने हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरी तथा संवैधानिक आयोगहरूमा एकैपटक ठूलो सङख्यामा नियुक्ति गरेर महŒवपूर्ण राजनीतिक बढ्त (अग्रता) लिने काम गरे । प्रधानमन्त्रीको यस निर्णयको विरूद्धमा १४ वटा रीट सर्वोच्च अदालतमादायर गरिएपिछ देशको राजनीति अदालत केन्द्रित भएको छ । राजनीतिक दलहरू प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक मान्दै सडकलाई तताइरहेका छन् । उपरोक्त घटनाहरूका बावजूद पनि त्यसमा संविधान अवरूद्ध भइसकेको थिएन । सत्ताधारी नेकपा विभाजन भएपछि यसको पहिलो प्रभाव प्रादेशिक सरकारको स्थायित्वमाथि पर्न गयो । प्रदेशसभाहरूमा मुख्यमन्त्रीहरूविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने र सत्तारूढ पार्टीका प्रदेशसभाका विपक्षी सांसदहरूलाई पार्टीबाट निलम्बन वा निष्काशन गर्ने कार्यहरूको चापलाई संविधानले थेग्ननसकिरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका सभामुखले प्रधान न्यायाधीशसहितको संवैधानिक परिषद्बाट भएको संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिलाई मान्यता नदिई फिर्ता गरिदिएपछि वर्तमान संविधान सड्ढट उन्मुख भएको छ ।
कार्यकारिणीस“ग जुधिरहेका सभामुखले न्यायपालिका प्रमुखसमेतको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयभन्दा बाहिरसम्म असर पुगेको छ । प्रकारान्तरले सभामुखले प्रधान न्यायाधीशसमेतको निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न खडा गरेर नया“ युद्धमोर्चा खोल्नुभएको देखिन्छ । अवश्य नै यसको पनि संवैधानिकताको परीक्ष्ँण होला । अर्कोतिर राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले प्रतिनिधिसभाका सभामुखले राष्ट्रियसभाको अवमूल्यन गर्दै क्षेत्राधिकार मिचेकोमा लिखित रूपमै प्रतिवाद गरेपछि संविधानको विघटनको प्रक्रिया वैधानिक रूपमै आरम्भ भएको छ । दुई सदनात्मक सङ्घीय संसदमा दुवै सदन एक अर्काको विरूद्ध खडा हुनुले अब यो संविधान मृत्युशयामा पुगिसकेको प्रमाण हो । दुवै सदन संवैधानिक रूपमा बराबरी हैसियतका हुन् भन्ने कुरा संवैधानिक प्रमुख र सदस्यहरूलाई महाभियोग लगाउन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नियुक्ति, सड्ढटकालको अनुमोदन गर्ने जस्ता महŒवपूर्ण निर्णय गर्न राष्ट्रियससभाले पनि प्रतिनिधिसभा जत्तिकै बराबरी मताधिकार राख्दछ भन्ने तथ्यबाटै प्रमाणितुन्छ । प्रतिनिधिसभा संविधानः राष्ट्रियसभाभन्दा माथि होइन । सभामुखको पछिल्लो कदमले संवैधानिक मुठभेडलाई निम्त्याएको छ । प्रतिनिधिसभा नरहेको परिस्थितिमा पनि अस्तित्वमा रहने राष्ट्रियसभाको स्वभाव नै विद्यायिकी शुन्यता आउन नदिने हो । त्यही उसको प्रमुख कर्तव्य हो। यस अवस्थामा राष्ट्रियसभाले सामान्य विधायिकी कार्य गर्ने मात्र होइन, वैधानिक रूपमा सरकारलाई निर्देशित समेत गर्नसक्दछ । राष्ट्रियसभाको निर्देशन र अनुमोदनमा सरकारले चाल्ने कुनै पनि कदम असंवैधानिक हुनै सक्दैन र अदालतले पनि त्यस्ताकदमहरूलाई असंवैधानिक ठहर गर्ने ठाउ“ रहने छैन ।
राष्ट्रियसभालाई नियमन गर्ने वैधानिक ताकत कसैस“ग पनि छैन, उसको निरन्तरताको स्रोत नै संविधान हो जुन संवैधानिक ग्यारेन्टी प्रतिनिधिसभालाई प्राप्त थिएन र छैन । नेपालको संविधान २०७२ ले विघटन गर्न नसकिने ग्यारेन्टी नगरेकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटन योग्य मानिएको हो, जुन विश्व प्रचलित संसदीय मान्यता र प्रचलन पनि हो । २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले दुवै संसदलाई विघटन गरेको कारण त्यो विषयलाई अदालतमा लग्न सकिएको थिएन । २०५१ सालदेखि २०५९ सालसम्म गिरिजापसाद, मनमोहन, सूर्यबहादुर र शेरबहादुरले गरेका ५ पटक प्रतिनिधिसभा विघटनका घटना र अहिले ओलीको विघटनको प्रकरणले संवैधानिक चुनौती बेहोर्नुपरेकै राष्ट्रियसभा जीवित भएकोले मात्रै हो । यस तथ्यले पनि राष्ट्रियसभाको निरन्तर उपस्थितिले गर्दा नै प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना हुन सक्ने झिनो आशा केही राजनीतिकर्मीमा जगाएको मात्र हो नत्र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको सम्भावना नै रहने थिएन । सभामुखले राष्ट्रियसभास“ग अनावश्यक मुठभेडमा गएर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गराउन बा“की रहेको अन्य सम्भावना र वैधानिकतालाई समेत गुमाउने काम भएको छ भन्नु पर्दा अतिश्योक्तिनहोला । राष्ट्रियसभा सरकारको पक्ष्ँमा उभिंदा निश्चय पनि अदालतले त्यो कुरालाई हृदयड्डम नगरी प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिकताको परीक्ष्ँण गर्नु एकाड्ढी हुनेछ । सर्वोच्चमा विघटन सम्बन्धी सुनवाइ भइरहेकै बीचमा निर्वाचन आयोगले पुस २० गते सत्तारूढ नेकपामा फुट (विभाजन) नभएको पुष्टि गरिदिएको छ र दुई सङ्घीय संसदबीचमै आआप्mनो विशेषाधिकारलाई लिएर दुवै लडाइ“मा उत्रेको तथ्यले वर्तमान संविधानको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यस्तो अवस्थाले प्रतिनिधिसभाको विघटन संविधानको विफलताको कारण उत्पन्न भएको राजनीतिक निर्णय पनि सर्वोच्च अदालतले मान्न सक्दछ । यी विकसित घटनाक्रमहरूले सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिनिधिसभा विघटनबारे पैmसला गर्न झन सहज भएको छ तर कथम्कदाचित उपराष्ट्रपति पनि विघटनको निर्णयप्रति असहमति जनाएमा देशको राजनीतिले झन् नया“ परिस्थिति सृजना गर्नेछ ।
अहिले नभए कहिल्यै हु“दैन भन्ठानेर फास्ट ट्र्याकमार्पmत संविधान जारी गर्ने काम भयो । ६०१ जना सभासद् मिलेर सात वर्ष लगाएर अर्बौ रूपैया“ खर्च गरेर बनाएको संविधानको यस्तो हवीगत किन ? विश्वकै उच्च कोटीको संविधान दावी गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस र एशियाको सर्वोत्कृष्ट संविधान बनाएको दावी गर्ने नेकपाका नेताहरू आज सडकमा आउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? नेपालको संविधान २०७२ असफल भइरहेको अवस्था छ । कम्युनिस्टहरू सिद्धान्ततः लोकतन्त्र एवं ससदीय व्यवस्थाका विरोधी नै हुन्छन् । नेपालका कम्युनिस्टहरू परिस्थितिजन्य कारणले मात्रै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्दै आएका छन् । संसदलाई खसीको टाउको देखाइ कुकुरको मासु बेच्ने पसल दावी गर्ने तथा संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने मनसायले यसलाई उपयोग गर्दै आएका वामपन्थीहरूले संसदीय लोकतन्त्रलाई असफल बनाउन हरसम्भव प्रयास गर्दै आएको छ । अहिलेको घटना पनि यसैको निरन्तरता हो । भारतका पूर्व राष्ट्रपति केआर नारायणले जस्तोसुकै उत्कृष्ट संविधान भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्नेहरूको नियत सही भएन भने राम्रो संविधानले पनि आप्mनो सार्थकता गुमाउ“छ भनेका थिए । नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ सो¥ह वर्षसम्म चलेको थियो । नेपाल अन्तरिम संविधान–२०६३ पनि ९ वर्षसम्म चलेको थियो तर संविधानसभाको तीन चौथाइ बहुमतबाट जारी भएको संविधानप्रति व्यापक असन्तोष उत्पन्न भएको कारण संविधान जारी भएलगत्तै त्यसमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । विकसित घटनाक्रमहरूले वर्तमान संविधान सड्ढट उन्मुख भएको देखिन्छ । यस परिस्थितिले निरन्तरता एवं आक्रामकता प्राप्त ग¥यो भने संविधान नै असफल हुने खतरा देखिन्छ ।
