२०७७ माघ २६, सोमबार १२:५९
गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय राजविराज सप्तरीले लामो समयसम्म भाडाबापतको रकम नबुझाउने उद्योगको समान जफत गरी असुली गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालनका लागि सेड भाडामा लिए पनि लामो समयदेखि उद्योग सञ्चालन नगरेको र भाडाबापतको रकमसमेत नतिरेपछि कृष्णा खाद्य उद्योग र पदमा ज्योति प्लाष्टिक उद्योगको समान जफत गरी भाडाबापतको रकम असुल्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । वर्षौदेखि उद्योगको नाममा सेड भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालन नगरि कब्जामा राख्ने र भाडासमेत नबुझाउने प्रवृत्ति बढेपछि कारबाही गरी सेड खाली गराइएको तथा सामानसमेत लिलाम गर्ने प्रक्रियाअघि बढाइएको औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख दीपक आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
खाली गराइएका सेडमा नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि प्रक्रियासमेत सुरु गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरे, रुपनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरेराम यादव, रुपनी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष जगदीश दास, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका नेत्र बाँस्तोला, सघन सहरी विकास आयोजना राजविराजका इञ्जिनियर ब्रह्मदेव चौधरी तथा सञ्चारकर्मीलगायतको टोलीको उपस्थितिमा बन्द उद्योगको ताला फुटाएर समान जफत गरिएको प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो । कार्यालयका अनुसार ती उद्योगबाट करीब ४०/४५ लाख रुपैयाँ भाडाबापतको बक्यौता रकम उठाउन बाँकी छ । कृष्णा खाद्य उद्योगबाट करिब ११ लाख ७० हजार रुपैयाँ र पदमा ज्योति प्लाष्टिक उद्योगबाट आठ लाख ८० हजार रुपैयाँ भाडाबापतको रकम उठाउन बाँकी रहेको प्रमुख आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
भाडा नबुझाएका यी सबै उद्योग बन्द अवस्थामा रहेको र बक्यौता रकम बुझाउन पटक–पटक सूचना दिँदा समेत कुनै सुनुवाइ नभएपछि समान जफत गरी सेड खाली गराउन लागेको प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । यसअघि गएकाे वर्ष पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले महालक्ष्मी खाद्य उद्योग र एसएण्ड इलेक्ट्रोनिक्सको समान जफत गरेको थियो । कुल २९४ रोपनी (साढे २२ बिघा) मा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्रभित्र बैंक भवन, हुलाक, स्वास्थ्य क्लिनिक भवन, चमेना गृह, गेस्ट हाउस, विद्युत् टेलिफोनलगायत सम्पूर्ण सुविधासम्पन्न १० घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता छ । त्यसमा अहिले मिलन डेरी उद्योग, महालक्ष्मी पेन्ट इन्ड्रष्ट्रिज, कोशी पोलिमर्स र उषा जल उद्योग सञ्चालनमा छन् । यस औद्योगिक क्षेत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट कार्यालय प्रमुखसहित १० जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । भारत सरकारको सहयोगमा २०४४ सालमा शिलान्यास भएको त्यस औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएपश्चात २०५१ मा भारत सरकारले नेपाललाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि त्यसमा नौ वटा उद्योग सञ्चालनमा आएका थिए ।
