२०७७ माघ २७, मंगलवार ०८:११
अखिल, नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ प्रदेश समितिले विभिन्न मागहरु अघि सार्दै सोमबार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले २०७०।१०।
९ गतेमा गरेको पैmसला, विगतमा भएको निर्णयहरु कार्यान्वयनमा न्यायोचित र प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्न संघका पदाधिकारीहरुले मुख्यमन्त्री राउतको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले करार सेवामा कार्यरत्त कर्मचारीहरुलाइ योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा(विमा, अवकाश कोष, उपदान, उपचार खर्च वा यस्तै प्रकारका अन्य उपयुक्त विषय) को प्रबन्ध मिलाउनका साथै यस्ता कर्मचारीहरुले गरेको सेवाको अवधि र त्यस वखत गुम्न गएको अवसरहरु समेत हेदा उपदान, क्षतिपूर्ती, यथाशिर्घ उचित र आवश्यक व्यवस्था मिलाउन विपक्षीहरुको नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरिएको छ ।
आदेश भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुँदा अखिल नेपाल अस्थायी, करार, ज्यालादारी तथा ठेकेदारी कर्मचारी श्रमिक संघले पनि यस विषयमा पटक पटक सम्बन्धित निकाय र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिहरुमा लिखित र मौखिक रुपमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
संघका प्रदेश अध्यक्ष लालबाबु यादव, प्रदेश सचिव मनिषलाल कर्ण लगायतको नेतृत्वमा गएको पदाधिकारीहरुले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को बजेटमा वुंदा न. २८६ मा समेत यस्ता कर्मचारीहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने घोषणा गरेको जानकारी गराएका थिए ।
