२०७७ फाल्गुन ४, मंगलवार ०७:१७
नेपालमा माघ र फागुन महिना राजनैतिक परिवर्तनको दृष्टिले ऐतिहासिक महिना हो । माघ १५गते निरङकुश राणाकाल र पञ्चायतकालीन तानाशाही विरुद्धको संघर्षमा शहिदहरुको स्मरण दिवस मनाइन्छ । ०५२ साल फागुन १गते माओवादी जनयुद्धको शुरुआत भएको थियो, जो अन्ततः नेपालमा अहिलेको गणतन्त्रको मूलकारक बन्यो । यद्यपि यस गणतन्त्रमाश्रमजीविवर्ग र उत्पीडित समुदायहरुको वर्चस्व कायम हुनु बाँकी नै छ, र यसले एउटा नयाँ जनवादीसंघर्षको माँग गर्छ । २००७ साल फागुन ७गते, १०४वर्षे राणाकालीन भारदारी सत्ताको पराजयपछि देशमा प्रजातन्त्रको घोषणा गरिएको थियो । यो अलग कुरा हो कि प्रजातन्त्र घोषणाको बेला ‘अव उपरान्त नेपाल जनताले विधानसभा मार्फत गणतान्त्रिक सम्विधान बनाउनेछन्’ भन्ने राजात्रिभूवनले गरेको घोषणा एउटा भ्रममात्र साबित भयो ।
००७ सालमा सम्पूर्ण अधिकार जनतामा रहने वचनबद्धता गरेको राजात्रिभूवनले ०१० सालमा औपचारिकरुपमा राज्यसत्ताको सम्पूर्ण अधिकार आफैमा निहित रहने घोषणा गरे । विधानसभा अथवा सम्विधानसभाको निर्वाचन अनेक बहानामा टारिँदै गयो । राणाशाही निरङकुशता विरुद्ध मुक्तिसेना समेत गठनगरेर राज्यविरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष गरेको नेपालीकाँग्रेस सत्ताको आकर्षणमा मौन रह्यो । राजात्रिभूवनको मृत्युपछि राजगद्दीमा बसेका राजामहेन्द्रले नेकाको यसै मौनताको फाइदा उठाएर विधानसभा गराउने घोषणालाई उपेक्षागर्दै संसदको निर्वाचन गराए । त्यतिबेला कम्युनिस्टहरु संगठन र जनाधार दुबै दृष्टिले कमजोर थिए, त्यसैले उनको विरोध खासै प्रभावशाली रहेन । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको नेकाको मौनताको मोल नेपालीजनताले पञ्चायती निरङकुशता तथा ०६३ सालसम्मको राजतन्त्रशाहीको विरुद्ध माओवादी जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा हजारौँको शहादतबाट चुकाउनु प¥यो ।
०१५ सालमा भएको संसदिय निर्वाचनमा नेकाले दुईतिहाईको संसदियमत प्राप्तगरेर सरकार गठन गरेपनि वास्तविक शासनाधिकारमाथी राजामहेन्द्रले कब्जा जमाएका थिए । संसदियमतको भ्रममा रहेका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आफूलाई शक्तिशाली ठानिरहेका थिए । तर राजामहेन्द्रले ०१७ सालमा संसद भङ्गगरेर आफ्नो नेतृत्वमा पञ्चायतीप्रजातन्त्र नामक निरङकुश राजतन्त्रात्मक तानाशाही लादेपछि र तत्कालीन प्रम कोइरालालाई खोरमा हालेपछि फौजी तागतमाथी जनताको वर्चस्व रहेपछि मात्र प्रजातन्त्र वा जनवाद सुरक्षित रहने बोध भएको अनुभूति उनले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गरेका छन् । ०१८साल माघ ९गते राजामहेन्द्रमाथी जनकपुरमा दुर्गानन्दले बम प्रहार गरे र यसैकारण ०२०साल माघ १५ गते उनलाई तत्कालीन राज्यले मृत्युदण्ड दियो । पञ्चायती कालरात्री नेपालीजनताले तीसवर्षसम्म बेहोर्नु प¥यो ।
नेपालीजनता तथा राजनीतिकदलहरुको अथक संघर्ष, त्याग र बलिदानको फलस्वरुप निरङकुश पञ्चायती तानाशाही पराजित भयो । तर नयाँ बहुदलिय राजतन्त्र नेका र संशोधनवादी कम्युनिस्ट पार्टी बीच सम्झौताको परिणम थियो । त्यतिबेला भनियो बहुदलिय सम्वैधानिक राजतन्त्र !धूत्र्त राजतन्त्रले अनेक उपायगरी आफूलाई सम्विधानभन्दा माथी राख्न एकपटक फेरी सफल भयो । यद्यपि ऊ आफू शासनमा हस्तक्षेप नगर्ने र मर्यादितरुपमा मात्र रहने भनेर ०१७ सालमा विघटित संसद पुनस्र्थापित गर्न बाध्य भयो । कम्युनिस्ट आन्दोलनको दृष्टिले पञ्चायतकाल उर्वरकाल रह्यो । ००६सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अवसरवादी घुसपैठ र अपरिपक्व समझदारीको कारण अस्थिरता तथा टुटफूटमा फँसेको थियो । यसैकारण श्रमजीविवर्गमा आकर्षण रहेपनि अपेक्षित प्रभाव जमाउन सकिरहेको थिएन । पञ्चायतकालमा नेपालीकाँग्रेसका अधिकांश नेताहरु भारतीय प्रवासमा जानू र केही कारावासमा हुनु तथा केही देशभित्रै निष्क्रिय स्थितिमा हुनुको कारण पञ्चायतकालमा सर्वहारा अधिनायकत्व र नयाँ जनवादी विचारधारामा विश्वास राख्ने कम्युनिस्टआन्दोलनले नेपाली आधारभूतवर्गमा प्रभावविस्तार गर्ने अनुकूलमौका पायो ।
यस्मा अनुकूल स्थिति निर्माणमा कम्युनिस्टहरुको नेतृत्वमा सञ्चालित कमैया र किसान आन्दोलनहरु थिए, जसबारे नेकाका नेताहरु निश्चय सोँच्न सक्दैनथ्ये । यसको कारण नेकाका मूल नेतृत्वपंक्तिमा अधिकांश राज्यसंग असन्तुष्ट जमिन्दार र अभिजात्यवर्गको उपस्थिति थियो । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा स्पष्ट सैद्धान्तिरुपमा नयाँजनवादी माओविचारधारामा मोहनविक्रम सिंह, निर्मललामा र मोहनवैद्य लगायतको नेतृत्वका कम्युनिस्टपार्टीहरु तथा सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली र झलनाथ खनाल र मदनभण्डारी लगायतका कम्युनिस्टपार्टीहरुले यसै अवधिमा जनताबीच झाङ्गिने मौका पाएका हुन् । लामा र वैद्यको नेतृत्वमा मसाल, चौथो महाधिवेशन र मशाल नामधारी पार्टीहरु ०४६/०४७ सालको जनआन्दोलनको बेला संयुक्त जनआन्दोलन समितको रुपमा एक ठाउँमा देखिए । पछि मोहनविक्रमको मसाल अलग्गै रह्यो भने लामा र वैद्य, प्रचण्डको नेतृत्वमा एकताकेन्द्रको रुपमा देखिए ।
अर्कोतिर सीपी देखी मदन भण्डारीसम्मको विभिन्न धारामा विभाजित कम्युनिस्टपार्टीहरु माले र पछि ०४६÷०४७मा एमालेको रुपमा देखिए, जस्मा मनमोहन अधिकारी र साहना प्रधानको माक्र्सवादी भन्ने नेकपापनि सामेल थियो । ०४७ सालमा जनआन्दोलनपछि नेपालीकाँग्रेस र तत्कालीन राजाविरेन्द्रले संसद पुनस्थापित गर्ने निर्णय गरिरहँदा मदनभण्डारी नेतृत्वको नेकपा माले (पछि एमाले)ले यस्को समर्थन ग¥यो भने मोहनविक्रम, लामा र वैद्य लगायतका नया जनवादी धाराका पार्टीहरुले यसलाई नेपालीजनताप्रतिको धोका भन्यो र त्यस जनआन्दोलनलाई गणतन्त्र प्राप्तिसम्म चलाउनुपर्ने धारणा राख्यो । तर समग्र राजनीतिमा कमजोर हैसियतमा रहेका उनिहरुको धारणा कसैले सुनेन । ०४८सालको संसदिय निर्वाचनमा वैद्यको वैचारिक तथा प्रचण्डको सांगठनिक नेतृत्वको एकताकेन्द्रले संयुक्त जनमोर्चाको रुपमा भाग लियो र संसदको तेस्रोशक्तिको रुपमा स्थापित भयो । तर दीर्घकालीन जनयुद्धको निम्ती संसदबाट त्यागपत्र दिनुपर्ने विषयमा एकताकेन्द्र विभाजित भयो ।
प्रचण्ड, मोहनवैद्य र डा. बाबूराम भट्टराईहरु नेकपा (माओवादी) गठनगरेर जनयुद्धको तयारीमा लागे भने नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशको नेतृत्वमा निर्मल लामाबाला हिस्सा एकताकेन्द्रको रुपमा संसदमा नै रह्यो । त्यसपछि दशवर्षको माओवादी जनयुद्ध, ०६२÷०६३मा माओवादी र नेका–एमाले लगायतको संसदिय राजनीतिकदलहरुको संयुक्त जनआन्दोलन, ऐतिहासिक राजतन्त्रको निर्णायक पराजय, सम्विधानसभा, मधेश आन्दोलन तथा धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र त्यसपछिको इतिहास त विदित समकालीन इतिहास नै छ । ००७सालमा राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको स्थापनादेखी हालको गणतन्त्रको इतिहासको अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने एकखालको यथास्थितिवाद र सम्झौतापरस्त राजनीतिक चिन्तन हरेक पटकको परिवर्तनमा हावी रह्यो । ०१० सालमा राजात्रिभूवनले राज्यसत्ताको अधिकार जनतामा रहने आफ्नै वचन मिचेर ०१०मा सबै अधिकार आफै लिनेबेला नेकाले यसलाई नस्वीकारेको भए र भनिएको विधानसभा (सम्विधानसभा)को निर्वाचनको सट्टा संसदिय निर्वाचन गराउने बेला नेकाले विरोध गरेको भए राजांमहेन्द्रले ०१७ सालमा सहजै पञ्चायती निरङकुशता लाद्ने साहस गर्न सक्ने थिएन ।
तर सत्ताको लालसा तथा सत्तामद्मा जनपक्षिय चरित्रमा आएको स्खलनको कारण नेकाले साहस जुटाउन सकेन । त्यसतै ०४७ सालमा दशकौँ पुरानो विघटित संसद पुनस्र्थापित गराउनुको साटो नेका र एमालेले जनआन्दोलनको त्यस उभारलाईजनवादी गणतन्त्रसम्म पु¥याउन सकेकोभए माओवादीहरुले दशवर्षे जनयुद्ध गर्नुपर्ने थिएन । यद्यपि जनयुद्धले प्रक्षेपित गरेको लक्ष्य उत्पीडितवर्ग र उत्पीडित समुदायको अधिकारको प्राथमिकताको जनवादी चरित्रको राज्यसत्ता स्थापना अझै हुनसकेको छैन । अन्ततः माओवादी नेतृत्वलेपनि त्यही गल्ती दोहो¥याए जो विगतमा नेका र एमालेले गरेका थिए । सत्तालालसाको चक्करमा पहिले जनयुद्धको कारण विभाजित भएका प्रचण्ड र नारायणकाजी प्रकाश एकभएर एमाओवादी बने र फेरी गणतन्त्रको पहिलो निर्वाचनपछि एमाले र एमाओवादी मिलेर हालको नेकपा (नेकपा) बनेको छ । र सत्ताकै खिँचातानमा अहिले सत्ताधारी नेकपा ओली भर्सेज प्रचण्डको झगडामा पुनः विभाजित हुने प्रक्रियामा छ । दोहो¥याउनु पर्दैन, यस सम्पूर्ण झमेलामा जनहित र विचारधाराको कुनै भूमिका छैन, किनभने सत्ताको आकर्षणमा त जनहितको विचार धेरै पहिले छुटि सक्यो । वैद्य र विप्लव लगायत केही गैरसंसदिय कम्युनिस्टपार्टीहरु छन्, जो अहिले आफ्नै अस्तित्वको निम्ती संघर्ष गरिरहेका छन् ।
उनिहरुले वर्तमान संसदिय राजनीति असफल भइसकेको र त्यसैले नयाँ विकल्प तर्फ सोच्नुपर्ने तर्क अगाडी सारेपनि उनिहरु कमजोर स्थितिमा देखिन्छन् । नेपालको आधुनिक इतिहासको यस अध्ययनबाट के बुझिन्छ भने यहाँको राजनैतिक परिवर्तनमा सम्झौतापरस्तता तथा यथास्थितिवादिता हमेशा प्रभावशाली रह्ने गरेको छ । यसको सबैभन्दा ज्वलन्त प्रमाण भनेको वर्तमान गणतन्त्रको मूल कारण जनयुद्ध अहिलेपनि हिंसक अपराधको रुपमा प्रचारित गरिन्छन् । माओवादी जनयुद्धमा शहादत दिने जनताका छोराछोरीहरु अहिलेपनि अधिकतम् सशस्त्र द्वन्दमा मारिएकाको रुपमा नै स्थापित छन् । राज्यसत्ता र गैर माओवादी राजनैतिकदलहरुको कृतध्नता कतिसम्म छ भने उनिहरु जनयुद्धमा ज्यान गुमाउने माओवादी जनमुक्ति सेना तथा कार्यकर्ताहरुलाई शहिद स्वीकार्न तयार छैनन् । सबैलाई थाहा छ, जतिबेला देशमा जनयुद्ध चलिरहेको थियो, माओवादीहरु तत्कालीन सत्ताका विरुद्ध हिंसात्मक संघर्षमा थिए । यो सामान्य राजनैतिक आन्दोलनमात्र थिएन् । यो राजनैतिक उद्देश्य सहितको दुईतर्फी हिंसक संघर्ष थियो । यसमा एकातिर तत्कालीन राजशाही बचाउनेहरु थिए भने अर्कोतिर राजशाहीलाई निर्णायकरुपमा उच्छेद गरेर जनगणतन्त्रको स्थापना गर्ने योद्धाहरु थिए ।
अन्ततः राजाले धपाएपछि संसदियशक्तिहरु जनगणतन्त्रवादी माओवादी जनयुद्धकारीहरुसंग हात मिलाउन पुगे र राजतन्त्र निर्णायकरुपमा पराजित भयो । देशमा गणतन्त्र स्थापित भयो । निश्चय नै यस संघर्षमा दुबैतर्फबाट मरे–मारिए । यस्तोमा यस संघर्षमा माओवादीहरुबाट मारिनेहरु ‘सशस्त्र संघर्षमा मारिनेहरु’ हुनुपर्ने हो । राजतन्त्रात्मक राज्यपक्षबाट मारिनेहरु यस गणतन्त्रका शहिद हुनुपर्ने होइन र ? तर यसो हुनसकेन । यसलाई राजनीतिक दलहरुको कृतध्नता नै भन्नु पर्छ कि जस्को कारण यो गणतन्त्र आयो, त्यस जनयुद्धका शहिदहरु देशका शहिद हुन सकेन । यसै कारण माओवादी जनयुद्धदिवस एउटा खास विचारधारा अर्थात माओवादीहरुको दिवस मात्र भएको छ, जबकि जनयुद्ध र यस्मा ज्यान गुमाउनेहरुको बलिदानको प्रतिफल यो गणतन्त्र सबैले भोगिरहेका छन् । यसै कारण फागुन १को जनयुद्ध दिवस, चैत्र २४को संयुक्त जनआन्दोलन दिवस र फागुन १४देखी २१ गतेसम्मको शहिद सप्ताह माओवादीहरुको मात्र हुने गर्छ । नेका र एमाले पक्षधरहरुको निम्ती यी दिवसहरुको महत्व हुने गर्दैन । बरु कुनै न कुनै रुपमा राजासहितको प्रजातन्त्रको इतिहासबोकेको फागुन ७ गतेको प्रजातन्त्र दिवस अझै महत्वपूर्ण र गौरवपूर्ण लाग्ने गर्छ । कुन हो गौरवपूर्ण ? राजासहितको प्रजातन्त्र कि राजाबिनाको प्रजातन्त्र
