२०७७ फाल्गुन २३, आईतवार ०६:५५
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पुस ५ गतेदेखि फागुन १३ गतेसम्म,प्रधानमन्त्री खडगप्रसाद शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीबाट भएको प्रतिनिधि सभा बिघटनका कारण, जम्मा ६७ दिन जीवन र मरणको अन्योलमा रहेको नेपालको संवैधानिक र संसदीय प्रक्रियालाई जीवनदान दियो । यो जीवनदान मात्र थिएन, सर्बोच्च अदालतले नेपाली जनताको सार्वभौमिक अधिकारको स्तम्भका रुपमा रहेको प्रतिनिधि सभालाई समेत अभयदान दिएको थियो । सर्बोच्च अदालतको संबैधानिक बेन्चका सदस्यहरुले संसद बिघटन असम्वैधानिक भएको फैसला निष्ठापूर्बक सुनाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीमा अलिकति गल्ती र अलिकति ग्लानीको भाव देखिने आशा उनका शुभचिन्तक र बिरोधी दुबैथरिले राखेका थिए । सर्बोच्चको फैसलापछि, देशको राजनीतिक वातावरणमा परिवर्तन आउने जुन अपेक्षा थियो त्यसमा तूषारापात भयो । जनताले प्रधानमन्त्री ओलीको अनुहारमा आपूmले संबिधानमिच्न खोजेको अपराधबोधको अलिकति चेतना झुल्किन्छ कि भन्ने सोचेका थिए ।
तर, त्यसो भएन । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो ‘मोडेस्टी’ देखाउन सकेनन । यता, सर्बोच्च अदालतको आदेशानुसार, प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारीशमा, राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइ सकेको अवस्थामा, प्रधानमन्त्री ओलीले जनताका अगाडि अदभूत अभिनयगर्न थालेका छन । उनको बडप्पन र अहंकारले उनको आफनै अग्लाईलाई किच्न थालेकोछ । हिजोसम्म उनीप्रति सहानुभूति प्रकटगर्ने मानिसको मनमा समेत उनका तुच्छ वचनले बितृष्णा जगाएकाछन । प्रधानमन्त्री ओली आत्म–उन्मादले अतीव ग्रस्त देखिएका छन । उनी प्रतिपक्षका बिरुध्द कहिले बिदूषकका रुपमा र कहिले खलनायकका रुपमा आपूmलाई फैलाउन खोजी रहेका छन । उनको यो ‘दिगमिग’चरित्रले नेपाली राजनीतिको बाटो अबिश्वसनीय मोडमा उतार्न खोजेकोछ देखिएकोछ । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेका आफना सबै उटपट् यांग प्रकरण मार्फत बिरोधीको मानमर्दन गरेको सोचेका होलान । तर, सत्य यही हो कि यसबाट प्रधानमन्त्री ओली स्वयंको ब्यक्तित्वमा सबैभन्दा धेरै आघात पुगेकोछ । यो सत्य हो, संसद बिघटनपछि, प्रधानमन्त्री ओली जसरी देशको प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए, त्यही हैसियतमा रहेनन । राजतन्त्रकालीन समयमा राजाहरुले समेत दावा नगरेको प्रतिनिधि सभा गठन र बिघटनको अधिकार आपूmमा निहीत रहेको बचन धेरै पटक दोहोर् याए । राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीमा अलिकति पनि चेतना भै दिएको भए नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको ब्यक्तिगतलाग्ने व्दन्व्द यसरी संग्रालिन पाउने थिएन ।
तर, राष्ट्रपति राजनीतिको एकशब्दसम्म उच्चारण नगरी प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिरक्षामा दह«ोसंग जुटिन । यो मौकामा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक शासन संयन्त्रकोजे जति बर्चस्व बचेको थियो, त्यसलाई पनि धूजा धूजा पारे । यतिमात्रै होइन, ‘प्रतिनिधि सभाको ६४ प्रतिशत मत पाएर’, दुइतिहाई बहुमतको खजाना जुटाएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफनै पार्टीलाई एकजूट राख्न सकेनन । आजका मितिसम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको मियो प्रधानमन्त्री ओलीले समातेका छन कि अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता माधव नेपालको हातमा छ ? निक्र्योल हुन सकेको छैन । यो कुरा निक्र्यौलहुने बित्तिकै पार्टीभित्रको अंशियारी बिबाद सकिने सम्भावना बढछ । तर, कहिले त ? यो कसैले भन्न सक्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद बिघटन गरेर आफनै पार्टीका ‘साथी’ लाई तर्साउन खोजेका थिए । अहिले प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनापछि पनि बिषम राजनीतिक अवस्थामा खासै भिन्नता आएको छैन ।नेकपाका दुबै समूहले आपूmलाई मूल पार्टीका रुपमा गरेको प्रस्तुतिले झगडा लम्ब्याउने निश्चित नै छ । संसदमा ठूलो पार्टीको रुपमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आएको बिभाजनको अन्तिम मार्गचित्र कस्तो हुने हो ? त्यो कसैलाई थाह छैन । मानिसहरुको मनमा निर्वाचन आयोग लगायतका संस्थाहरुलाई प्रधानमन्त्रीले आफनो दवावमा राखेकोले पार्टीको मूल नक्सा सजिलै सार्वजनिक हुने लक्षण नभएको आशंका पलाएकोछ । सर्बोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाबिघटनलाई अस्वीकार गर्ने बित्तिकै बैशाख १७ र २७ मा हुने भनिएको चुनाव अब ‘नहुने चुनाव’ मा परिवर्तित भै सकेकोछ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तमात्र जमजमाएर चुनावहुने होइन ।
आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र कुन समूह अल्पमतमा र कुन समूह बहुमतमा रहेकोछ ? यो तथ्यको टुंगो जोखना हेरेर लगाउने कुरा होइन । नेकपा बिबाद नटुंगिएको अवस्थामा सरकार निर्माणका बिकल्पहरुका बारे पनि कुरा चली रहेका छन । नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले सरकार नेकपाको कुनै पक्षको समर्थनमा सरकार गठनगन सक्दछन । त्यस्तो सरकारको उद्देश्य र अर्थ केही रहँदैन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्व लिन जमजमाएका देखिन्छन । तर, कांग्रेसका अन्य नेताहरु यसको बिपक्षमा उभिएका छन । कांग्रेसका लागि सरकार बनाउने यो कुनै उचित अवसर होइन । जनता समाजवादी पार्टीमा पनि यसैप्रकारको अन्तरव्दन्व्द देखिएकोछ । एकथरि, उपेन्द्र यादवको प्रधानमन्त्रित्वमा सरकार गठनको पक्षमा देखिएका छन । अर्काथरि, डा. बाबुराम भट्टराईलाई काँधमा उचालेर हिंडने पनि देखिएका छन । प्रधानमन्त्रीका आकांक्षीहरुमा पूर्व राजपाका महत्वाकांक्षी नेता राजेन्द्र महतोको पनि नाम आएकोछ स्वाभाविक रुपमा । तर, अहिलेको यो खेलको राजनीतिक डिजाइनगर्नेले कांग्रेस र जसपालाई कति महत्व दिएकोछ ? आंकलनगर्नु कठिन छ । एकथरि पर्यवेक्षकहरुले सोचेका छन, नेकपा संरचनाभित्रको झगडा त्यति अप्ठेरो छैन । यो कुरा सत्यको नजीक पनि हुन सक्ने थिया कि प्रधानमन्त्री ओलीका स्वार्थपरक सोचाइका कारणले मात्र नेकपा बिबादमा फँसेको हो । तर, यो सारै हलुका तर्क हो । माओवादी शक्ति र एमाले बीचको एकता प्रम ओली र उनको समूहले पचाउने कुरा थिएन । एमालेभित्र ओली समूहका मानिसहरुले माओवादीसंग एकै ठाउँमा बस्न सक्ने मानसिकता बनाउन सकेनन । त्यसैको परिणाम हो अहिलेको बिग्रह । यो बिग्रहलाई हटाउन प्रचण्ड र माधवजस्ता नेताले नै नेतृत्वदायी भूमिका लिनुपर्दछ ।
किनभने, निर्वाचन आयोग प्रधानमन्त्री ओलीले बनाएको दलदलमा फँस्न खोजेको देखिदैछ । सर्बोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको बिघटनलाई निरस्त गरेपनि त्यसपछिको मार्गचित्रको संकेत गरेको छैन । प्रतिनिधि सभा अनुपस्थित रहेको ६७ दिनको अवकाशलाई कसरी मिलाउने ? सरकारले यसबीच गरेका अन्धाधुन्ध नियुक्ति के गर्ने ? यी कुरामा सर्बोच्चले नसीहत तथा आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थालाई इन्कारगर्न सकिदैन । सर्बोच्च अदालतको आदेश अनुसार प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन शुरु भएपछि अहिले अनुत्तरित प्रश्नको उत्तर पनि त्यही अधिवेशनले दिनेछ । राज्यका मामिलामा प्रधानमन्त्री ओलीको एकात्मक इच्छाको प्रदर्शनले नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक चाहनालाई तर्साएकोछ । यो कुरा अहिले धेरै कम राजनीतिकर्मीले बुझेका छन । प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनले देशको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आयन्दा कसैबाट कुण्ठित हुन नदिने कडा ब्यबस्थाको तर्जुमा गर्नुपर्दछ । संबिधान मिच्नेका बिरुध्द जनतालाई सचेत बनाउनु नै तानाशाहीबाट सुरक्षा हो ।
