२०७७ फाल्गुन २४, सोमबार ०७:३४
जनकपुरधाम । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरताले मात्रै अर्थतन्त्र सबल नहुने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ तथा प्रदेश समन्वय इकाइ जनकपुरले आइतबार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को प्रदेश स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीमा सहभागि उपाध्यक्ष झाले कृषिमा आत्मनिर्भरताकालागि कृषि रुपान्तरणमा जोड दिए । यान्त्रिकरण र विशिष्टिकरणले मात्रै कृषि रुपान्तरण सम्भव हुन्छ, उपाध्यक्ष झाले भने, ‘योजनाकारहरुले नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर भएको बताएपनि योजनाको प्रतिफल नागरिकले अनुभूति गर्न सकेको छैन ।’ सब्सीडी(अनुदान)ले कृषि क्षेत्रलाई पंगु बनाउने भएकोले सधै सब्सीडी आवश्यक छैन, उनले भने । प्रदेश स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीमा सहभागि कृषि विज्ञ विजय कुमार मल्लिकले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कार्यको समिक्षा गरी उपलब्धि र चुनौतीको आधारमा अगामी पाँच वर्षको योजना अगाडी बढाउन सुझाव दिए । परियोजनाको जोन÷सुपरजोन बनाएर बढाएको कृषि उत्पादन क्षेत्र हस्तान्तरण नगरी छोडदा उपलब्धि गुम्ने खतरा छ, मल्लिकले भने,‘कृषि पकेट क्षेत्र, ब्लक, जोन र सुपरजोन बनाएर व्यवस्थित भएपनि परियोजना समाप्त भएपछि हस्तान्तरण नहुदा उपलब्धि गुम्न सकिन्छ ।’ परियोजनाको उपलब्धि बचाउन स्थानिय तहलाई जोन÷सुपरजोन हस्तान्तरण गरी कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न सकिन्छ, उनले भने ।
कार्यक्रममा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले प्रदेश २ लाई कृषि उद्योगको पर्याप्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाले कृषि उत्पादन खपत हुने ‘प्लेट फर्म’ बनाउन सुझाव दिए । कृषि जोन÷सुपरजोनलाई व्यपारीकरण गरी तत्काल बजारमा लगानी लगाउने समय आएको उनले बताए । प्रदेश २ को आँपको पकेट क्षेत्रमै आँपको परिकार बाहिरबाट ल्याउनु परेकोले यस भेगमा उत्पादन हुने आँपबाट विभिन्न परिकार बनाउने उद्योग स्थापनाका लागि परियोजनाले पहल गर्नु पर्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ तथा प्रदेश समन्वय इकाइ जनकपुरका प्रमुख युगल किशोर तिवारीले प्रदेश २ कृषि बाहेक अन्य विकल्प नरहेकोले परियोजना मार्फत ८ जिल्लामा ४० जोन बनाएर कृषि उत्पादन बढाउने कार्य तर्फ लागेको बताए । प्रदेशको मुख्य बालि धान, माछा, तरकारी, दुध, आँप, मकै र केराको उत्पादन बढाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले विमा, सहुलियत कर्जा, किसानलाई सुरक्षित नाफा, प्राविधिक सहायता र माल उपलब्ध गराउदै आएको तिवारीले बताए । जोन/सुपरजोन किस्तारले प्रदेश २ बाट ५५ प्रतिशत माछा उत्पदान सम्भव भएको तिवारीले बताए ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश २ मा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको बताए । आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को सिलिङ्ग प्राप्त नभएपनि योजना तर्जुमा प्रक्रिया अगाडी बढाइएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना समग्र कृषि मुल्य श्रृंखलाको अवयवहरुको एकीकृत संयोजन र परिचालन मार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै औद्योगिकरण उन्मुख हुन ल्यायएको वरिष्ठ योजना अधिकृत दिवस राज विष्टले बताए । परियोजना बारे जानकारी गराउदै विष्टले कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यवसायिक, दीगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोच सहित १५ औँ योजना रुपान्तरणकारी परियोजनाको रुपमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पहिचान गरिएको विष्टले बताए । प्रदेश २ मा ११ जोन र २ सुपर जोन गरी १३ जोन÷सुपरजोन सञ्चालनमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८७/७९ को कार्यक्रम तर्जुमाका लागि परियोजनाले बीउ, विजन, विरुवा, नश्ल, भुरा उत्पादन स्रोत केन्द्र निर्माण, सिँचाइ पूर्वाधार विकास, मेशिनरी औजार सहयोग तथा कष्टम हायरिङ्ग स्थापना, बालीको क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रम, पशु बस्तुको संख्या बृद्धि कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको छ ।
परियोजनाले बजारीकरण पूर्वाधार, प्रशोधन उद्योग, भण्डारण गृह निर्माण लगायतका पोष्ट हार्भेष्ट पूर्वाधार स्थापनामा जोन÷सुपरजोनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको विष्ठले बताए ।
