२०७७ चैत्र २९, आईतवार ०७:३७
राजनीतिक बृत्तमासंसदको चालु अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका बिरुध्द अबिश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने चर्चा घनीभूत रुपले सुनिएपनि दलहरुको गतिविधि त्यता केन्द्रीत रहेको संकेत देखिएको छैन ।यो संसदले आफनो मान, सम्मान, प्रतिष्ठा राख्न सकेको छैन भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन । सभामुख पदबाट कृष्णबहादुर महराको ‘ अप्रिय’ निष्काशनपछि प्रधानमन्त्री ओली सुवास नेम्वांगलाई सभामुख बनाउन चाहन्थे । तर, पदको भागबण्डामा अग्निप्रसाद सापकोटाको पोल्टामा पर्यो सभामुखको पद । सभामुखमा सापकोटाको निर्वाचन देखि नै सरकार र संसदको लय मिल्न सकेको छैन ।
पुनस्र्थापित संसदसंग बिजनेस छैन । त्यो बिजनेस दिने काम सरकारको हो । प्रधानमन्त्री ओली संसदलाई बिजनेस दिनै चाहँदैनन । यो अवस्थामा संसदको गरिमा झनै क्षीणहुने पक्कै छ । जहाँसम्म प्रधानमन्त्री ओलीका बिरुध्द संसदमा अबिश्वासको प्रस्ताव दर्तागर्ने कुराछ – यसका लागि संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा रहेको ‘ऐतिहासिक’ दल नेपाली कांग्रेसले पहल लिनुपर्ने थियो । तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री ओली बिरुध्द सदनमा अबिश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा गराउने कुरामा कुनै अभिरुचि लिएनन । प्रधानमन्त्री ओलीले बिघटन गरेको वर्तमान संसदमा उनका बिरुध्द अबिश्वासको प्रस्ताव आउनु राजनीतिको स्वाभाविक उपक्रम हो भने त्यस्तो प्रस्ताव नआउनु राजनीतिक बिडम्बना नै हो । संसारभरिका संसदवादीहरु नेपाली राज्यतन्त्रको चर्तिकाला, बिधिको बिनास र संसदको मरन्च्याँसेरुप हेरेर चकित भएका होलान । नेपाली कांग्रेस पार्टीका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसंगको बिबाद र पौडेलकै दवावका कारण सभापति देउवाले गएको साता संसदमा रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीलाई कांग्रेसको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठनका लागि सम्भावनाहरुको खोजीगर्न छलफलका लागि बोलाए । तर, सभापति देउवाका प्रस्थापन र कार्यसूची नै गलत थिए । सबभन्दा पहिले त तीन दलका नेताहरुले मिलेर गठबन्धन सरकारको आबश्यकतालाई स्थापित गर्नु पर्दथ्यो । त्यसपछि मात्रै सरकारको नेतृत्व र मन्त्रीहरुको सहभागिताको कुरा आउँथ्यो ।
त्यसो नगरेर सभापति देउवाले आफनो नेतृत्वमा सरकार गठनको कुरा उठाएपछि बैठक सकियो । बैठकमा उपस्थित जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोले संयुक्त सरकार निर्माणको कार्यसूचिमा खासै चासो नराखेर ठीकै गरेका छन । अहिलेसम्म मधेशका नेताहरु पहाडिया नेताले जे भने पनि लुरुक्कपर्ने गरेका छन । उनीहरु यो संस्कारबाट मुक्त हुनै पर्दछ । तीन दलीय वार्तामा कांग्रेस र माओवादीको समर्थनमा जनता समाजवादी पार्टीलाई प्रधानमन्त्री पद दिएको भए कुरा सजिलै सल्टिन सक्थ्यो ।तर, सभापति देउवाका अभीष्ट अरु नै थिए । उनी प्रधानमन्त्री ओलीलाई असहयोगहुने कुनै कामगर्न चाहँदैनथे । प्रधानमन्त्री ओलीसंगको आफनो सम्बन्धको सुरक्षामा उनी पक्का छन । अर्को कुरा, आफनो सभापतित्वकालमा नै चुनाव भएमा पार्टीलाई ‘पुरानै अवस्थामा फर्काउने’ उनको चाहना रहेकोछ । कांग्रेसका नेताहरुमा पार्टीलाई ‘पुरानै अवस्थामा फर्काउने’ एउटा थेगो बहुत प्रचलित छ । स्वर्गीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शुरु गर्नुभएको यो थेगो स्वर्गीय सभापति सुशील कोइराला र हालका सभापतिले निकै चाहना राखेपनिस्वर्गीय नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई बाहेक अरु कसैले कांग्रेसलाई संसदमा बहुमतको इज्जत दिलाएका छैनन । स्वर्गीय भट्टराईले २०४८ र २०५६ मा सम्पन्न चुनावको नेतृत्व गरेर संसदीय बहुमत दिलाउनु भएको थियो । नेपालका राजनीतिक दलहरुमा मधेशका प्रति हेपाह प्रबृत्ति छ । दोस्रो, पहाडियाले बाहेक अरु कसैको नेतृत्वमा नेपालको सरकार चल्नै सक्दैन भन्ने दम्भ छ । मधेश स्वदेश चिन्तनको अत्यन्त उर्वर भूमि हो भन्ने सत्यलाई नेपालका राजनीतिक दलहरुले आत्मसात गर्न सकेका छैनन ।
अहिलेको सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री पद जसपालाई दिने प्रस्ताव आएको भए माओवादीले त्यसको समर्थन गर्ने थियो होला । बैठकमा माओवादीले किन निर्णायक भाषा बोलेन ? यो अलिकति अनौठो कुरा हो । मधेशलाई नेपालको नाभी–स्थानका रुपमा हेर्ने जो सुकैलाई पनि यो कुराको राम्रो ज्ञान छ कि नेपालको सरकार चलाउनेहरुको बेहोरा देखेर मधेशीहरुको चित्त सारै दुःखेकोछ । मधेशका महा–पण्डित ब्राम्हण, झर्रा क्षत्रीहरु जातीय समूह खस–आर्यमा राखिएका छैनन । गणतान्त्रिक नेपालको संविधान बन्यो । तर, यसमा मधेशका नसल्टिएका मुद्दा,आदिवासी, जनजाति र सीमान्तकृत बर्गको अधिकारका कुरा र अन्य कतिपय महत्वपूर्ण बिषय समेटिन सकेनन ।आज संविधान आफैं धुर्मुश–सुन्तलीको हास्य नाटकमा परिणत भएकोछ । अहिलेका घटनाक्रमले त्यही देखाएकोछ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानका धारालाई जसप्रकार खेलाइ खेलाइ संसद बिघटन गरे, त्यसैबाट थाह हुन्छ कति कमजोर छ यो संविधान । त्यो त सर्बोच्च अदालतको संबैधानिक इजलाशले जसोतसो संविधान र संसदको इज्जत र प्रतिष्ठा बचाइ दियो र अहिले संसदमा खेल–तमाशा जारी रहन पाएकोछ । होइन भने, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख १७ रु २७गतेका लागि प्रस्तावित चुनावको शहनाइ बजाइ सकेका हुने थिए । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा मधेशका सर्वमान्य नेता महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो अहिले सत्ताको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा देखिएका छन । ठाकुर र प्रधानमन्त्री ओलीका बीचको मित्रतामा घनिष्ठताको तत्व त्यति धेरै देखिदैन । उनी प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्री भएको र मधेशका मांग पूरागर्न सक्षम ब्यक्ति भएकोले उनको कुरामा दम रहेको बताउँछन । राजनीतिक हावाहुरीको अहिलेको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले मांग पूरा गरि हाल्छन कि भन्ने मसीनो बिश्वास देखिन्छ उनमा ।
राजेन्द्र महतो र प्रधानमन्त्री ओली बीचको सम्बन्ध मधेश आन्दोलन भन्दा पहिले देखि नै घनिभूत रहेकोछ । जतिबेला प्रधानमन्त्री ओली मधेश आन्दोलनको व्दन्व्दमा सरकारी पक्षव्दारा मारिएका मधेशीको तुलना आँपको बगैचामा ‘झरेका दुइचार आँप’ सित गर्दैथिए, त्यतिबेला पनि राजेन्द्र प्रधानमन्त्री ओलीसंगै लहसिएका थिए । ब्यबहारिक राजनीतिका खेलाडी राजेन्द्र र आदर्शवादी दुनियाँका महन्थ ठाकुरका बीचको सम्बन्धमा अहिले देखिएको समन्वय समकालीन राजनीतिमा महत्वपूर्ण देखिएकोछ । प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति जसपालाई कांग्रेस र माओवादीबाट टाढाराख्ने देखिएकोछ । अहिलेका लागि उनी त्यसमा सफल देखिएका छन । कुनै चमत्कार नभएसम्म प्रधानमन्त्री ओलीका बिरुध्द संसदमा अबिश्वासको प्रस्ताव आउने देखिदैन । हो, माधव–झलनाथ समूहले आँट गर्यो भने शानदार प्रतिफल आउन सक्दछ । त्यो बेला जसपा नेतृत्वले पनि कोल्टे फेर्नेछ ।
