२०७८ बैशाख १३, सोमबार ११:१२
जनकपुरधाम । दुई बुंदे माग अघि सार्दै नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मंचले प्रदेश नं २ सरकारलाई २४ घण्टे अल्टीमेटम दिएको छ ।
कर्मचारी मंचले प्रदेश सरकारलाई दुई वुंदे माग अघि सार्दै २४ घण्टे अल्टीमेटम दिएको हो । तोकिएको समयसीमा भित्र माग पुरा नभए यसबाट उत्पन्न हुने सम्पुर्ण परिणामको जिम्मेदवारी प्रदेश सरकारनै हुने चेतावनी समेत दिइएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको ठोस पहल कदमीको रुपमा लिइएको प्रदेश निजामती सेवा ऐनले गरेको कर्मचारी संयन्त्र व्यवस्थापन सम्वन्धिको वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक व्यवस्थालाई चुनौती दिने गरि साविक झै मधेशी कर्मचारी उपर उच्च प्रशासकीय व्यवस्थापनबाट गरिएको रंगभेदी निर्णयले प्रदेशका कर्मचारीहरुको मनोवल गिराउने कार्य गरेको मंचका महासचिव बेचन कुमार महतोले बताए । मंचले अघि सारेको मागहरुमा दुई वर्षको सेवा अवधि रहेकोमा निर्णयकर्ताले पुर्वाग्राही तवरबाट २/३ पटक सम्म बेमौसमी सरुवा गर्दै आएकोमा कडा विरोध जनाउदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् को कार्यालय जनकपुरधामबाट २०७७ चैतमा गरिएको सरुवा तत्काल बदरको माग गरेको छ ।
त्यसैगरि प्रादेशिक संरचना भित्रको सरकारी कार्यालय, संस्था, केन्द्र, बोर्डहरुका प्रमुखमा तोकिए बमोजिम प्रदेशकै कर्मचारी प्रमुख हुने व्यवस्था रहेपनि प्रादेशिक कर्मचारीको विनाकारण सरुवा गरी प्रदेश संरचना भन्दा बाहिरका कर्मचारीलाई ल्याएर जिम्मेदवारी तोक्ने कार्य निन्दा गर्दै यस्तो निर्णयको तत्काल संसोधनको माग समेत गरे । मधेशी हेज नो परफोर्मिङ्ग एवेलिटि भन्ने विभेदी आरोपलाई चरितार्थ गर्न खोजिएको भन्दै मंचले प्रदेश सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ । मंचका पदाधिकारीहरुले आइतबार बिहान मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव याम प्रसाद भुषाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्णय नसच्चिए संघर्षमा जाने चेतावनी दिएका छन् । मंचका पदाधिकारीहरुका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवले मनोमानी तरिकाले कर्मचारीलाई सरुवा गर्दै आएका छन् ।
