२०७८ बैशाख १४, मंगलवार १०:१९
नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मंत्रालयले नेपालमा कोरोनाको संक्रमणवृद्धि दर २४३% भएको जनाएको छ । अहिले कोरोना भायरस कोविड १९को संक्रमण वृद्धिदर मालदिभ्समा ८०%, भारतमा ६०%, पाकिस्तानमा १३% र सम्पूर्ण विश्वको कुरा गर्ने हो भने १०% रहेको छ । यी तथ्याङ्क डराउन वा त्रास फैलाउन उल्लेख गरिएको होइन । हाम्रो स्थिति र स्थितिको भयावहतालाई गम्भीरतापूर्वक लिन सम्झिएको मात्र हो । फेरि, जनतामा त्रास हुन्छ वा डराउँछन् भनेर लुकाउने काम गरेर धेरै ज्ञानी बन्नु भनेकोवास्तवमा फुस्सा ढोंग नै हो।समस्याको वास्तविकतालाई छोप्न खोज्नेप्रवृतिशुतुरमुर्गी पलायनकै एउटा रुप हुन्छ । कोविड १९को पहिलो वेभको बेलामा पनि जनता स्वयंले नै मुकाबिला गरेकाथिएफेरि पनि गर्ने नै छन् । नसके जे जस्तो अवस्था हुन्छ त्यसलाई भोग्ने नै छन् ।कोविड १९को बारेमा जनतालाई प्रायः सबै जानकारी छ र सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारबाट हुनु पर्ने अद्यतन(अपडेटिंग)सहज र सजिलै भइरहको छ । त्यसैले अहिलेको यो बेला भाषण, आत्मप्रचार वा राजनैतिक लाभप्रेरित युक्तिहरुको बेला नभईहातकाहात परिणामको खोजीको बेला हो । सम्पूर्ण देशवासीको ध्यान संघीय संरचना, तीनै तहका सरकार र राज्य सञ्चालनका जिम्मा लिएका राजनीतिक दलहरूमाथि केन्द्रित छ ।
के हो त कोरोनासंग लड्ने रणनीति ? र यस्तो रणनीतिको सन्दर्भमा हाम्रा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका नेतृत्वहरुको बुद्धि, क्षमता, योजना–शीप र कार्यान्वयनको पारदर्शी परिणाममुखी योजनाको खाका के हो ? यी सबै महामारीको यस अभूतपूर्व दैवीप्रकोपको बेला जनताको ज्यान सुरक्षा नै एकमात्र प्राथमिकता भन्ने तथ्यलाई हृदयङ्गम गरेका छन्, छैनन् । भय, त्रास र विचलित जनमानसमा अहिले सबैको चासोको विषय नै यही एकमात्र हो । बजेट र खर्च नै सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा होइनन् । इच्छाशक्ति, योजना र कार्यान्वयनको क्षमता भए बजेट समस्या बन्दैन । सक्षम, प्रतिवद्ध तथा पारदर्शी नेतृत्वका निमित्त सहयोगी मित्र र तीनका हातहरू स्वतः आगाडि बढ्न थाल्दछन् । विश्वसनीय नेतृत्व नै यस्ता सहयोगी क्षेत्रहरूलाई प्रेरित गरी सही तवरले परिचालन गर्न समर्थ हुन्छन् भन्ने सत्यमा विवाद छैन । कोविड१९को विगत वेभको बेलामा तीनवटै तहका सरकार मिलेर ७०० करोडभन्दा बढी खर्च गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रीय शक्तिसम्पन्न देशका सरकार र संघ–संस्थाहरु आफैं महामारीको भयंकर चपेटमा रहे पनि नितान्त आवश्यक र जिम्मेवारीपूर्ण सहयोग गरेकै थिए । विकराल चपेटामा परेको भारतले समेत उल्लेख्य सहयोग गरेको थियो । भारतीय लकडाउनले गर्दा नेपालले ज्यूजानको सुरक्षाको ठूलै लाभ पाएको थियो जसलाई अहिले सबैले महशूस पनि गरिरहेका छन् ।यी सबका वावजूद,कोविडको पूर्णतः नियन्त्रण वा यसलाई मुकाबिला गर्न सम्भव तयारीको सन्दर्भमा परिणाम उल्लेख गर्ने योग्य रहेको कतै देखिंदैन ।
अस्पतालहरू कोविडको उपचारमा पहिले भन्दा दक्ष, साधन–सम्पन्न, बढी क्षमताको, व्यवस्थित, सेवामुखी वा भरपर्दो भएको कहीं अनुभव भइरहेको छैन । कोरोनाका लहरहरू आइरहने छन्, यसका उत्परिवर्ती (म्यूटेन्ट) शाखाहरू अझ बढी खतरनाक हुन सक्ने छन् र परिस्थिति अनियन्त्रित र विकराल हुनेछ भन्ने तथ्यलाई संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहका सरकारका नेतृत्व लिएर बसेकाहरुले आत्मसात गरेको देखिंदैन । संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुख्यतः भारत र केही मात्रामा चीनको सहयोग प्राप्त गरी खोपको योजनावद्ध शुरुआत गरेको र व्यवस्थापकीय प्रणालीमा सुधारको निमित्त केही प्रयत्नहरु गरिरहेको अवश्य देखिन्छ । तर, संघीय सरकारमूलतः राजनीतिक किचलोमै व्यस्त छ । प्रदेश सरकारहरू समक्ष उत्पन्न भएको राजनीतिक संकट, तीनका तत्कालका प्राथमिकता बन्न पुगेको छ । अर्कोतिर राजनीतिक दलहरू, त्यसै किचलोको भुमरीमा बेरिएर कोविडको महामारीलाई थन्काउनमा नै रमाइरहेका छन् । प्रतिपक्षले समेत यसलाई प्राथमिक राष्ट्रिय सङ्कटको रुपमा उठान गर्न समर्थ भएको छैन । संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो कोविड वेभको ताका नै अस्पतालहरुलाई यसका निमित्त आवश्यक समन्वित अनुशासन र प्रोटोकल विकसित गरी व्यवस्थित गर्नु पर्ने थियो । भारत, चीन, स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका, इटली लगायत युरोप, ब्राजिल, अफ्रिका आदि देशहरुले बेहोर्नु परेको अवस्था र तीनको व्यवस्थापकीय अनुभवलाई उपलब्ध संसाधनको सीमामा मद्देनजर राखी कदमहरु चाल्नु पर्नेमा त्यस क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्न ।
संघले प्रदेशरस्थानीय निकायलाई बजेट वितरण गरी अब तिम्रो जिम्मेवारी भनेर वाहवाही लुट्ने प्रयास गर्यो। समन्वयको रेखा अत्यन्त फितलो नै देखियो । फलःस्वरुप अस्तालहरूमा संसाधनमा वृद्धि भएन । कोविड १९को निमित्त अस्पतालहरू जति तम्तयार भइसकेको हुनु पर्ने हो त्यसमा एक रत्ती पनि परिणामुखी उपलब्धिप्राप्त हुनसकेको आमजनले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । कुन चाहिं अवस्थामा डाक्टरहरु कस्तो उपचारको विधि अपनाउनु पर्ने हो वा रोगीहरुलाई अवस्था अनुसार वर्गीकरण गरी कसरी र कहाँ राख्नु अथवा पठाउनु पर्ने हो त्यसबारे देशभरि समरुप कुनै दिग्दर्शन छैन । चिकित्सकहरु योग्य छन् । आफ्नै शीपले उपचार गरिरहेका छन् । सहज रुपमा उपचार लिने रोगी र तीनको परिवारबाट चिकित्सकलाई सहयोग भइरहेको अवस्थामा अपेक्षाकृत राम्रो परिणाम आइरहेको छ, तर अलिकति अन्योल वा उतावलापन र अधीरताको स्थितिमा रोगीहरु स्तरीय चिकित्साको निमित्त भनेर फरवर्ड गर्ने चलनले क्षति बढी भइरहेको छ । बीचको दूरी, प्रेषित अस्पतालमा बेडको उपलब्धता र अन्य व्यवस्थापनको निमित्त लाग्ने समयले गर्दा उपचार र अक्सीजनको निरन्तरता नपाई रोगीहरुले विषम परिस्थिति झेल्नु पर्ने भइरहेको छ । कोविडको पछिल्लो वेभको बेलामा प्रदेश र स्थानीय निकायहरुले नीकैखर्च गरे । तर, तीनको उत्पादकत्वताको मूल्याङ्कन गरियो, गरिएन ? कमसेकम अहिलेको स्थितिमा पनि तीनको समीक्षा अत्यन्त जरुरी भएको छ । आइसोलेशन एवं क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू कहाँ–कहाँ निर्मित भए ? निर्मित भएकाहरू यस्ता केन्द्रहरु कहाँ र किन बिलाए ? हतार–हतारमा अस्थायीहरु निर्मित भए होलान्, तर तीनलाई आगाडि पनि स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गरिरहने गरी किन विकसित गर्न सकिएन ? यी प्रश्नहरुका उत्तरले आगाडि देखा परिरहेका दिनहरुको निमित्त सही दिशानिर्देश साबित हुन सक्दछ ।
यस अवधिमा कतिपय स्थानहरूमा नरमाइलो जात्राहरू प्रदर्शित भए । कतिले कोविड नियन्त्रणको नाममा आफ्ना स्वजनहरूलाई दाल–भात खुवाउने, राशन बाँड्ने, ठूला–ठूला फोटा र कटहरू बनाउने कार्य गरे । कोविड नियन्त्रणको लागि आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन केन्द्रहरु व्यवस्थित गर्न कडा दिग्दर्शनको आभावमा आएका अनुदानसहयोग र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जोखिम–भत्ता प्रदान गर्ने स्कीम आदिको कतिपय स्थानमा अपुतालीको रकम झैं लूटखसोटमा पारियो । यो सबैले देखे र बुझेकाका कुरा हुन् । वास्तवमा भन्ने हो भने जे जति भयो त्यसलाई भ्रष्टाचार मात्र नभनीमहामारीमा फँसेका जनता विरुद्धको जघन्य अपराध नै भन्नु पर्ने हो । अझ माथि भनिए झैं हुँदै गर्दा पनि संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहले कुनै गम्भीरता देखाउन नसक्नु स्थितिलाई चिन्तनीय बनाउँदछ । यसले केही कुराहरू स्पष्ट हुन्छन्– १. जिम्मेवार पात्रहरुमा महामारीको भयावहताको बोध थिएन र छैन । आयो गइहाल्छ फरक पर्दैन भनी ठाने । २. यो अहिले निरन्तर रही रहन्छ, नयाँ–नयाँ म्यूटेन्ट स्ट्रेनहरू आउन सक्छन् जो झन बढी संक्रमणकारी हुन सक्दछन् भन्ने कुरा थाहा भएन । विज्ञहरु राम्ररी बताउन सकेनन्। ३. नेतृत्वकारी पात्रहरूमा रकमको सदुपयोग गर्ने, योजना बनाउने, त्यसका निमित्त आवश्यक सहयोग जुटाउने क्षमता नै थिएन । ४. निगरानी र नियन्त्रणको जरुरी संयन्त्र भएन, बनाइएन । बनेको भए काम लाग्ने थिएन । अब आफ्नै मधेश प्रदेशको अवस्थाको कुरा गरौं । यस प्रदेशको स्थिति माथि उल्लेख गरिएका कुराहरूभन्दा बिल्कुलै भिन्न थिएन । विकृति माथिदेखि तलसम्म देखिएको थियो । मामिला आमजनता र मानवजातिसंग सम्बन्धित भएको हुँदा प्रदेशवासीले सही सूचना र विश्लेषणको सहारा टेकी प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहहरूका भूमिकाका बारेमा अतिरिक्त चनाखो राख्नु पर्ने अवस्था छ । संघीयताको निमित्त संघर्ष जति जरुरी थियो, त्यत्तिकै आवश्यक संघीयताको प्रयोगमा जनतासंगको इमानदारीको लागि संघर्ष पनि हो । खास गरी महामारीको संकटमा जनतासंग बेईमानी संघीयता विरुद्धको अपराध हो । भर्खरै प्रदेश सरकारले सर्वदलीय बैठक आयोजित गरेको थियो । सर्वदलीय बैठकबाट वा त्यसपछि कुनै ठोस रणनीति अथवा योजना सार्वजनिक भएको छैन जसलाई सर्वदलीय बैठकको उपलब्धि भन्न सकियोस् ।
न त पछिल्लो अवस्थाको जनताले जान्ने गरी कुनै विश्लेषण नै भएकोदेखिन्छ । जनताको स्वास्थ्य, ज्यूजानको सुरक्षा प्रदेश सरकारको पहिलो र नितान्त जरुरी कर्तव्य हो । बरू, सरकारले अहिलेसम्म के कति गरेको छ र आगामी दिनमा के के गर्ने योजना छ, त्यसको खुलासा सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । सर्वदलीय बहस, आलोचना वा सुझाव दिने स्थान त प्रदेश सभा छँदैछ । सर्वदलीय बैठक गर्नु राम्रो हो तर, यसको उपयोग आइएरेको गतिरोध अन्त्य गर्न गरिनु पर्ने जस्तो लाग्छ । माओवादी जनयुद्ध र शाही शासनको अँध्यारो अवधिमा सर्वदलीय बैठकहरुबाट निर्णयहरू गराई भ्रष्टाचारका निमित्त सामूहिकस्वामित्व निर्माण गर्न सर्वदलीय बैठकको कार्यविधि अपनाइन्थ्यो । कुनै जाँच–पास वा बिरोधको सम्भावना रहँदै रहँदैनथ्यो । कोरोनाको नियन्त्र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पूरा गर्नै पर्ने जिम्मेवारी हो । यसको निमित्त पारदर्शी योजना निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन निमित्त संघको सहयोग प्राप्त गर्नु र स्थानीय निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिंदै निगरानी समेत गर्नु प्रदेश सरकारहरूको काम हो । यसको निमित्त अधिकारको टकराव पनि कहीं कतै भएकोदेखिंदैन । समन्वय मात्रको आवश्यकता छ । प्रदेश सरकारको निगरानी र समीक्षालाई सहज बनाउनु प्रतिपक्षी दलहरूको कर्तव्य हो । सर्वदलीय बैठक राजनीतिक प्रचार–प्रसारको लागि सुगन्धित मसाला भएको लागे पनि यस्ता जरुरी जिम्मेवारीको सन्दर्भमा परिणाम भने उपलब्धिहीन नै हुन्छ । यसले गर्दा सत्तापक्षद्वारा सरकार संचालन र विपक्षको संवैधानिक भूमिका समेतलाई सिमित पार्ने परम्पराको निर्माण हुन थाल्ने स्थिति बन्न सक्दछ । के मधेश प्रदेशको सरकार अब आफ्ना सबै निर्णय, योजना वा नियुक्ति–कार्यभार सर्वदलीय सहमतिले गर्ने परम्परा थाल्ने काम शुरु गरेको छ ? होइन भने, जनताको स्वास्थ्य र महामारीको नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा नै यस्तो नौटन्कीकोकुनै अर्थ छ जस्तो लाग्दैन ।
कोविडको नयाँ स्ट्रेनको वेभ अहिले नै विकराल देखिए पनि यो नेपालमा अहिले आइ सकेकै छैन भन्नेहरु पनि धेरै छन् ।संघीय सरकार र शहरहरूमा स्वास्थ्यकर्मीहरूजसरी त्रसित भएर चेतावनी दिंदैछन्, त्यस्तै स्थिति केही गरी आउन पुग्यो भने स्पेन र इटलीको परिस्थिति आउन सक्दछ । भारत आफैं ठूलो सङ्कटमा छ । महामारीको समुचित नियन्त्रणको प्रयास भएन भने रोगीहरू स्पेन जस्तै सडकमा छटपटिएको दृश्य देखिनु पर्ने हुन सक्दछ । अतएव, मधेश प्रदेशको जिम्मेवारी बोकेको प्रदेशको वर्तमान सरकार र त्यसको नेतृत्वसंग कोरोनासंग जुध्ने उपयुक्त रणनीतिका साथ प्रस्तुत हुन अपील गर्दछु ।
