२०७८ बैशाख ३१, शुक्रबार ०७:२३
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका महासचिव, उदयपुरका वासिन्दा, अजयकुमार साहले मंगलवार (वैशाख २८) औषधि व्यवस्था विभागसँग कोभिड रोग उपचारका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण मानिएको रेम्डेसिभिरलगायतका औषधिको उपलब्धताका बारेमा सूचना माग गरेका छन् । यसअघि एउटा रिट निवेदनमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारस( ँग अक्सिजनको उपलब्धताका बारेमा जानकारी गराउन आदेश जारी गरेको छ । पत्रकार, सूचनाको हकका अभियन्ता तथा फ्रिडम फोरमका सदस्य आदित्य दाहालले कोरोना संक्रमितहरुको व्यवस्थापन र उपचारका सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग सूचना माग गरेका थिए, तर अधिकांश स्थानाीय तहले दाहाललाई सूचना उपलब्ध गराएका छैनन् । माथि उल्लेख गरिएका सन्दर्भहरुको विश्लेषण गर्ने हा भने अदालत छोडेर बाँकी दुबै संस्था नागरिक स्तरबाठ गठित र सञ्चालित सामाजिक संस्था हुन् । अदालतलाई पनि लोकतान्त्रिक–नागरिक संरचनाअन्तर्गत राखेर अध्ययन गर्नु गलत ठहर्दैन । माथिका यी तीनै सन्दर्भले पारदर्शिताका पक्षमा वकालत गरेका छन् र सम्बद्ध निकायलाई सूचना उपलब्ध गर्न लगाएर कोभिडको उपचारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन् । पारदर्शिताका माध्यमबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा सूचनाको हकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
आजको विश्व सन्दर्भमा यो हक पारदर्शिता प्रवद्र्धनको एक महत्वपूर्ण औजार हो भन्ने कुरामा शंका छैन । सुशासन पारदर्शिताबाट मात्र सम्भव हुनसक्छ । वास्तवमा अहिले स्मरण गर्ने हो भने विगतमा भ्रष्टाचारका विभिन्न मुद्दा जनसमक्ष ल्याई सुशासन कायम गर्ने दिशामा सूचनाको हकले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको हो । चाहे भ्याट छली प्रकरण होस वा नेपाल आयल निगमबाट वितरण गरिने निःशुल्क इन्धनको सन्दर्भ होस वा सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रयोग गरी हुने गरेका अनियमितता होस, सूचनाको हकका माध्यमबाट खुलासा हुन सकेको यस्ता थुप्रै उदाहरण हाम्रासामु छन् । पछिल्लो समयमा कोभिडका सन्दर्भमा पनि चर्चामा आएको औषधि तथा उपकरण आयात र व्यवस्थापन एवं खोप आयातसम्बन्धी भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि सूचना माग गरिएको चर्चामा आएको हो । तर यससम्बन्धी ठोस जानकारी अझै प्राप्त हुन सकेको छैन । आशा गरौं, एक न एक दिन त यससम्बन्धी विवरण सार्वजनिक हुने नै छ । अन्ततः कानुनभन्दा माथि त कोही पनि छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अन्य थुप्रै उपाय कारगर होलान, तर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग र कार्यान्वयन सबैभन्दा प्रभावकारी हुन सक्छ । सुशासनको लोकतन्त्रसँग अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध छ । न त सुशासनविना लोकतन्त्र गतिशील हुन सक्दछ न त लोकतन्त्रविना सुशासन नै कायम हुन सक्दछ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भले सुशासन र लोकतन्त्रको भावनालाई वल पुर्याउँछ । तर यो ऐन आएपछि नेपालमा गठित सरकारहरु यो ऐनको कार्यान्वयनका दिशामा खासै गम्भीर रहेको पाइएको छैन । सरकारी कार्यालयमा समेत सूचना अधिकारीको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन ।
प्रत्येक तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गर्ने कुरा त आकाशको फल नै सावित भएको छ । कोभिडसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा पनि सरकारी रवैया चित्तबुझ्दो छैन । यसले के देखाउँछ भने सरकार पारदर्शी र खुला होइन अपारदर्शी र वन्द शासन संयन्त्र चाहन्छ । वास्तवमै सरकारको यस्तै सोच हो भने यसलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । सूचनाको हकसम्बधी ऐनअनुसार सार्वजनिक महत्वका सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । जनताले चाहेको सूचना प्राप्त गर्नु उसको अधिकार हो । जनताले सूचना प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा जनता जानकारीबाट त वंचित हुन्छन नै समग्रमा यो स्थितिले अपारदर्शिताको अवस्थाको निर्माण गर्दछ । पारदर्शिताको अभावमा भ्रष्टाचार मौलाउने मात्र होइन संस्थागत हुने वातावरणको पनि निर्माण हुन्छ । पारदर्शिता नहँुदा दोषीले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । नागरिकको चाहना भ्रष्टाचारमुक्त अशल शासन हो । यसका लागि निश्चित रुपमा पारदर्शी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली आवश्यक पर्दछ जो सूचनाको निर्वाध सम्प्रेषण अर्थात सूचनामा जनताको निर्वाध पहुँचको अवस्थामा मात्र सम्भव छ
सूचनाको हक र सामाजिक अभियान
सार्वजनिक निकाय र त्यहाँको अधिकारीलाई सार्वजनिक कार्य इमानदारीपूर्वक सम्पन्न गरी जनकल्याणका लागि कानुनले अख्तियार प्रदान गरेको हुन्छ । त्यस्ता अधिकारप्राप्त निकाय र व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई लोकतन्त्र र सुशासन सुनिश्चित गर्ने दिशामा नागरिकस्तरमा दवावको अभियान संचालन गरिनु जरुरी छ । तर दुखको कुरा हामीकहाँ अझै पनि नागरिकस्तरमा यस्तो वातावरणको निर्माण हुन सकेको छैन । सुशासन कोभिडसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा पनि सरकारी रवैया चित्तबुझ्दो छैन । यसले के देखाउँछ भने सरकार पारदर्शी र खुला होइन अपारदर्शी र वन्द शासन संयन्त्र चाहन्छ । वास्तवमै सरकारको यस्तै सोच हो भने यसलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । सूचनाको हकसम्बधी ऐनअनुसार सार्वजनिक महत्वका सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । जनताले चाहेको सूचना प्राप्त गर्नु उसको अधिकार हो । जनताले सूचना प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा जनता जानकारीबाट त वंचित हुन्छन नै समग्रमा यो स्थितिले अपारदर्शिताको अवस्थाको निर्माण गर्दछ । पारदर्शिताको अभावमा भ्रष्टाचार मौलाउने मात्र होइन संस्थागत हुने वातावरणको पनि निर्माण हुन्छ । पारदर्शिता नहँुदा दोषीले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । नागरिकको चाहना भ्रष्टाचारमुक्त अशल शासन हो । यसका लागि निश्चित रुपमा पारदर्शी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली आवश्यक पर्दछ जो सूचनाको निर्वाध सम्प्रेषण अर्थात सूचनामा जनताको निर्वाध पहुँचको अवस्थामा मात्र सम्भव छ । सूचनाको हक र सामाजिक अभियान सार्वजनिक निकाय र त्यहाँको अधिकारीलाई सार्वजनिक कार्य इमानदारीपूर्वक सम्पन्न गरी जनकल्याणका लागि कानुनले अख्तियार प्रदान गरेको हुन्छ ।
त्यस्ता अधिकारप्राप्त निकाय र व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई लोकतन्त्र र सुशासन सुनिश्चित गर्ने दिशामा नागरिकस्तरमा दवावको अभियान संचालन गरिनु जरुरी छ । तर दुखको कुरा हामीकहाँ अझै पनि नागरिकस्तरमा यस्तो वातावरणको निर्माण हुन सकेको छैन । सुशासन स्वयंमा एक अभियान हो र यो अभियान राज्यमात्रैका भरमा सफल हुन सम्भव छैन । यसका लागि नागरि कस्तरमा अभियान संचालन हुनु अपेक्षित छ । माथि चर्चा गरिएकोजस्तो नागरिक स्तरका संघ संस्थाह( रुको क्रियाशीलता जरुरी छ । कोरोनाका सन्दर्भमा जसरी सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल र फ्रिडम फोरमजस्ता संस्थाले क्रियाशीलता देखाएका छन् त्यसरी नै अन्य संस्था पनि क्रियाशील भए सकारात्मक परिणामको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सुशासन स्थापनाका लागि सूचनाको हक एक सशक्त औजार हुन सक्छ । यस आधारमा, सूचनाको हकलाई सामाजिकस्तरमा अभियानका रुपमा संचालन गरिनु आवश्यक छ भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ । सूचनाको हक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सशक्त सामाजिक अभियान संचालन हुन नसक्नु र नागरिक संघ संस्थाका दृष्टिमा अझै पनि यो हक प्र( ाथमिकतामा नपर्नुलाई सुशासन मार्गको ठूलो अवरोध मान्नुपर्ने हुन्छ । निश्चय पनि माथि उल्लेख गरिएझैं सूचनाको हकको महत्व स्थापित गर्न र कार्यान्वयनको अवस्थामा ल्याइपुर्याउन सामाजिकस्तरबाट संचालित हुने अभियानले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । भारतलगायतका देशमा सूचनाको हक सशक्तरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सक्नुका पछाडी त्यहाँको संघ संस्थाद्वारा नागरिक र सामाजिकस्तरमा संचालित अभियानको ठूलो भूमिका छ ।
तर नेपालमा केही अपवादबाहेक यो अभियान संचालनमा सामाजिकस्तरबाट भूमिका निर्वाह हुन सकेन । नागरिक समाज जागरुक हुन नसक्दा सूचनाको हकका सन्दर्भमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । सूचनाको हकको जति बढी प्रयोग गर्ने वातावरण बन्छ अनियमितताहरु त्यति नै बढी उजागर हुने सम्भावनाको विकास हुन्छ । यसैलाई आधार बनाएर त्यस्ता अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेउपर कार्यवाहीको दायरा फराकिलो बनाई सुशासन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यो कार्य नागरिकस्तरबाट सूचनाको हक कार्यान्वयनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह हुन सकेमात्र सम्भव हुन सक्छ । सूचनाको हक कार्यान्वयन भएको नभएको, जनताले सूचना पाएको वा नपाएको र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले सूचनाको हक अनुशरण गरेको नगरेको भन्नेजस्ता पक्षको अनुगमन गरी नागरिक समाजले सुशासनको अभियानलाई थप सशक्त बनाउन सक्छ । यस्तै आमव्यक्तिलाई सार्वजनिक निकायबाट सूचना माग गर्न उत्प्रेरित गर्ने, सूचना मागका लागि प्राविधिक जानकारी उपलब्ध गराउने, सूचना आयोगमा उजुरी र पुनरावेदन गर्न, सूचनाको हकको महत्वबारे जनस्तरको बुझाई फराकिलो बनाउनेजस्ता कार्य निकै महत्वपूर्ण छन् र यो कार्य एक दुई व्यक्ति र संस्थाको प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन सक्दैन । यसका लागि नागरिकस्तरबाट अभियान नै संचालन गरिनु जरुरी हुन्छ ।
निष्कर्ष
लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सुशासन सबैको अभीष्ट हो । यो दुवै कुरा त्यतिवेलामात्र सम्भव हुन सक्छ जब सार्वजनिक निकायका सूचनामा जनताको सहजै पहुँच स्थापित हुन सक्छ । जनताले विनाकुनै अवरोध आफूलाई आवश्यक सूचना प्राप्त गरी त्यस्ता सूचना आफ्नो समस्याको समाधानका लागि प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु नै सूचनाको हकको अभीष्ट हो । यो अवस्था भनेको सार्वजनिक निकाय करदाता जनताप्रति जिम्मेबार हुने संस्कृतिको विकास पनि हो । प्रत्येक अवस्थामा जनता आफै अग्रसर हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । यस्तोमा जनताको पक्षमा सूचना माग गरेर त्यस्ता सूचनाका आधारमा सुसूचित गर्ने अवस्थाको निर्माण हुनु आवश्यक छ र यस कार्यको जिम्मेबारी सामाजिक अभियानले निर्वाह गर्न सक्छ । कुरा के मात्र हो भने यो सामाजिक अभियानको नेतृत्व कसले गर्ने ?
