२०७८ जेष्ठ ९, आईतवार ०७:३६
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दल नेपाल कम्युनिषट पार्टी (एमाले) को संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली यहि वैशाख ३० गते नेपालको ४२औं र आफ्नो जिवनमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सफल भए। ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुन सफल भएसँगै वर्तमान नेपाली राजनीतिका सफल खेलाडी ओली नै रहेको र ओलीका विपक्ष निरिह र असफल रहेको प्रष्ट भएको छ । प्रथमपटक असोज २४ गते २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री भएका ओली २०७३ साउन १९ सम्म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। दोस्रोपटक २०७४ साल फाल्गुण ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीको सरकार यहि जेष्ठ २७ गते प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कामचलाउ सरकारमा परिणत भएका थिए। अरु पार्टीले बहुमतीय सरकार गठन गर्न नसकेपछि पुनः प्रधानमनत्रीमा नियुक्त भएका अलीलाई यहि जेठ २८ गतेभित्र पुनः त्यही प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवेधानिक बाध्यता थियो। तर प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता पुनः संसद विघटनको यात्रा तय गर्ने नै छ। यही कारणले विश्वासको मत हासिल गर्ने विषय प्रधानमन्त्री ओलीको प्राथमिकतामा परेन ।
संसद विगटन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सरकार गठन गर्ने प्रकृयालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा पु¥याए। संविधानको मर्म अनुसार प्रधानमन्त्रीलेविश्वासको मत नलिएपछि राजिनामा गरेर मात्र अर्को सरकार गठन गर्ने प्रकृया सुरु हुनु पर्ने हो। तर प्रधानमन्त्रीको इसरा मात्र बुझ्ने र प्रधानमन्त्रीकै इसरामा निर्णय लिने संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिले सदाझै ओलीको लागि आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र गरिमाको वेवस्ता गर्दै अर्को सरकार गठन गर्ने प्रकृया आरम्भ गरे। राष्ट्रपतिको यहि कमजोर दक्षता र कार्यक्षमताको कारण मुलुक कोरोना महासंकट सँगै राजनितीक संकटको समेत सामना गर्न बाध्य बनेको छ। २०७४ सालमा दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गर्न सफल भएका प्रधानमन्त्री ओली २०७७ सालसम्म आईपुग्दा आफै संसद विघटन गर्ने विकल्प रोजेका थिए। आफ्नै दलभित्रको विवादका कारण ओलीले संसद विघटन गरेका थिए। ओलीले रोजेको विकल्प संविधान विपरित रहेको ठहर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ग¥यो। संसद मृत्यु शय्याबाट जिवितै फर्किन सफल भयो। यससँगै ओलीको असफलताको सुरुवात भएको र ओलीको बहिरगमनको अनुमान गर्न सुरु भयो। त्यतिबेला नै सर्वोच्च अदालतको अर्को फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रबिचको एकता भंग भयो । एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टीन बाध्य भयो। नेकपामा प्रचण्डसँग मिलेर बलियो भएको नेपाल खनाल समुह युद्ध लडदा लडदा थकित भएको र कमजोर अवस्थामा एमालेमै फर्किनु पर्ने अवस्था सृजित भयो। नेपाल खनाल समुहलाई एमालेमा सम्मानित ठाउँ दिन अध्यक्ष ओली तयार भएनन् । एमालेमा नेपाल खनाल समुहले सुरु गरेको अन्तर संघर्ष विभाजनको अन्तिम बिन्दुमा पुगि सकेको थियो। एमालेमा बिद्रोह र विभाजन हुने अनि ओलीको प्रतिगमन तर्फको यात्रामा फुलस्टप लाग्ने अनुमान पछिल्लो समय गरिएको थियो।
तर, राजनीतिका चतुर खेलाडी ओली नेपाल खनाल समुहलाई अलमलाएर भएपनि विपक्षीलाई सरकार बनाउन असफल बनाई पुनः आफै प्रधानमन्त्री हुन सफल भए। ओलीको यस सफलतामा जसपाका ठाकुर र महतो समुहलाई आफ्नो प्रलोभनमा पर्न सक्ने चतु¥याईले मूख्य भुमिका निरवाह ग¥यो । काँग्रेसले २०४७ साल पछि पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेपनि स्थयीत्व कहिले दिन सकेन। पटक पटक संसद विघटन गर्ने काम ग¥यो। नेपाली जनता स्थायी सरकारकोखोजिमा थिए। यही कारणल २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई जनताले सरकार गठनका लागि आवश्क पर्ने भन्दा अझै बढी अर्थात करिब दुई तिहाइ सिट जिताएका थिए। तर काँग्रेसलाई सशक्त प्रतिपक्षको भुमिका पनि निर्वाह गर्न नसक्ने गरि करिब २१ प्रतिशत सिटमा खुम्चाई दिएका थिए। विगतमा सरकार चलाउने अवसर पाउँदा सफलता हात पार्न नसकेको काँग्रेस प्रतिक्षीको भुमिकामा पनि खरो उतरिन सकेन । जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको प्रतिपक्षको भुमिका काँग्रेसबाट निर्वाह हुन सकेन। पछिल्लो समयमा काँग्रेस सभापतिमाथि ओलीले चालेको प्रतिगामी कदममा सहमति रहेको आरोप पनि लागेको थियो। सभापति देउवाको सार्बजनिक केहि अभिब्यक्तिहरु यी आरोपको नजिक थिए। काँग्रेसको अधिकारिक निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमकै विरोधमा थियो। काँग्रेस पनि ओली सरकारको विकल्प खोज्ने प्रयासमा सामेल भयो। मधेस केन्द्रीत दलको आफ्नै रोग र समस्या छ। ०१५ साल देखि मधेस मुद्दा सम्बोधन गराउन मधेसी जनताको नाममा मधेस केन्द्रीत राजनीति गर्न सुरु गरेका दलहरुजति टुट र फुटको इतिहास विरलै पाउन सकिन्छ। बाध्यताले एक हुन पुगेको जसपा पनि नामकै लागि एक छ । मधेस केन्द्रीत दलको विवाद सतहमा हेर्दा मधेसका मुद्दाहरुमा केन्द्रीत रहेको देखिन्छ। तर गहरिएर हेर्दा सत्ता केन्द्रीत देखिन्छ। विगतमा ओलीको मन्त्रीमण्डलबाट अपमानित भएर बाहिरिनु परेको कारण उपेन्द्र यादव कुनै हालतमा ओलीलाई साथ दिन नहुने पक्षमा छन्।
पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमको बिरोध गर्दै प्रतिनिधिसभाको पुनर्स् थापनाको माग जसपाले पनि गरेको कारण उपेन्द्र र बाबुराम समुहले ओलीको विकल्प खोज्नु पर्ने पक्षमा अहिले लिएको अडान जायज नै हो । अर्कोतिर ठाकुर र महतोले ओलीसँगको सहकार्यमा बढी फाईदा देखेका छन्। राजेन्द्र महतोलाई त ओलीले नै चुनाव जिताएर सांसद बनाइ दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री बाहेकका सबै पद विगतमा काँग्रेसबाटै पाइसकेका ठाकुर र देउवाबिचको पुरानै तिक्ता मिठासमा परिणत भई नसकेको अवस्था हो। ठाकुरमा आफै प्रधानमन्त्री हुने चाहना नपलाएको होईनन्। तर आफ्नै दललाई एकढिक्का बनाएर दावि पेश गर्नु भन्दा ठाकुर ओलीको प्रतिगामि कदमाको साक्षी बस्न तयार भएका छन् । मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न तयार रहेको तर्क सहित ओलीको सारथी बन्न ठाकुर र महतो समुह तयार भएका छन्। मधेसको नाम बेचेर आफ्ना स्वार्थ पुर्ति गर्ने वाहेक अरुकेही उद्देश्य मधेस केन्द्रीत दलका नेताहरुको नरहेको प्रष्ट हुन्छ। यहि २७ गते संसदमा प्रदानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिन समेत ठाकुरले भ्याएका थिए। अहिलेसम्म रेश्म चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुने कुनै सम्भवना देखिएको छैन। ओलीले चाहेर पनि संविधान संशोधन गर्न सक्दैन।तर , चेक होईन अब क्यास चाहियो भनेका ठाकुर महतो समुहले आफैले बिरोध गरेको ओलीकै कदमलाईसाथ दिन पार्टी फुटाउन समेत तयार छन । प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा प्रतिपक्ष भन्दा पनि आफ्नै दलभित्रको विवादको सामना गर्नु परेको थियो। प्रतिपक्षको उपस्थिति नै नरहेको जस्तो नेपाली राजनीतिले अनुभुत गरेका थिए। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको बिरोधमा सडक आनदोलन समेत प्रधानमन्त्रीका तत्कालिन आफ्नै दल नेकपाका असन्तुष्ट पक्ष दहाल नेपाल र खनाल समुहले गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रीक कदम रहेको भन्नु बाहेक उग्ररुपमा बिरोध गर्न सकेन। नेकपा खरेज भएपछि पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको निश्वासको मत फिर्ता लिन सकेन। प्रचण्ड विपक्षी गठबन्धनको सुनिस्चितताको खोजीमा थिए।
जुन गठबन्धन देश र देशको संबिधानले खोजेको थियो। त्यो गठबन्धन दिने ल्याकता विपक्षसँग छ तर विपक्षको स्वार्थ बाझिएकोले विपक्ष वैकल्पिक सरकार बनाउन असफल भयो। विगतमा ओलीको बिरोधमा जनतालाई सडकमा उतारेका र आनदोलन गर्न उकसाउनेहरुको समिक्षा इतिहासले गर्नेमा कुनै शंका छैन। निकट भविष्यमै यसको जवाफ जनताले एमालेको नेपाल खनाल समुहसँग पनि माग्ने नै छ। ओलीले संविधान मिच्न खोजेको, ओलीमा अहंकार रहेको र ओलीले एकलौटी गर्न खोजेको लगायतका आरोपहरु लगाउन अलि पनि नहिचकिचाउने नेपाल खनाल समुह फेरि ओलीकै पक्षमा उभिने बाटोमा लागेका थिए । नेपाल खनाल समुहले सहासिक निर्णय लिन नसकेको कारण राष्ट्रपतिबाट पाएको समयसिमाभित्र विपक्षले सरकार बनाउन सकेन। नेपाल खनाल समुह नाटकियरुपमा आफ्ना अडानबाट पछाडि हटेपछि जसपाको यादव र भट्टराई समुहको मात्र समर्थनमा वैकल्पिक सरकार बनाउन विपक्ष असफल भयो। त्यतिबेलानै ओलीइतरका दलहरु र नेताहरु ओलीलाई रोक्न चुक्यो। ओलीकै हातमा पुनः सत्ताको बागडोर पुग्यो। त्यहीबाट मुलुकलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउने ओलीको यात्रा प्रारम्भ भयो। जसपाका ठाकुर महतो समुहले ओलीलाई साथ दिने मनसायमा थिए । ठाकुरले अर्का अध्यक्षसँग सहमति गरेर जसपा एक रहेको संकेत दिए। त्यो सहमति कायम हुन सकेन। ठाकुरले ओलीलाई औपचारिक रुपमा समर्थन नगरेको भए संसद विघटन हुने थिएन। अहिले पुनः संसद विघटन गर्ने ओलीको प्रतिगामि कदममा ठाकुर पनि ओली जति नै जिम्मेवार छन्। राजनीतिक जिवनको लामो यात्रामा कहिले कुनै दाग लाग्न नदिएका ठाकुर संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगामि कदमलाई सफल बनाउन ओलीलाई किन साथ दिए ? यो स्वयम ठाकुरलाई नै थाह छ। तर यसको जवाफ ठाकुरले मधेसी जनतासँगै सम्पुर्ण नेपाली नागरिकलाई दिनै पर्छ। विगतमा अरुभन्दा एक कदम अगाडी उभिएर मधेसलाई उपेक्षा गर्ने नेताको छवि ओलीको थियो ।
ओलीलाई यो आरोप स्वम् मधेसी नेताहरुले पनि लगाएका थिए। दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री हुदा ओलीले नगरेको काम अहिले गरदिने भनेर ठाकुरले ओलीलाई समर्थन गरेको कुरा पत्याउनै सकिदैन। ठाकुले ओलीलाई समर्थन गरेर ओलीलाई सफल र विपक्षलाई असफल बनाई दिएका छन्। यस सँगै ठाकुर पनि असफल भएका छन्।
