२०७८ जेष्ठ १५, शनिबार ०७:३५
उच्च अदालत जनकपुरले कोरोना संक्रमित विरामीको स्वास्थ्य उपचारमा सहजता तथा कुनै हेलचेक्याई नगर्न प्रदेश २ सरकार र प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई अन्तिम आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता राजकुमार महासेठले कोरोना जस्तो महामारीको वेला नागरिकले निःशुल्क रुपमा स्वास्थ्य उपचार गराउन पाउनुपर्ने माग गर्दै जेठ १३ गते प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले प्रदेश सरकार तथा प्रादेशिक अस्पताललाई विरामी स्वास्थ्य उपचारमा कुनै प्रकारको लापर्वाही नगर्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधिश डाल कुमार खड्काको एकल ईजलासले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरि आफ्नो पुर्ण क्षमताको बेडको व्यवस्थापन गरि उपचार गर्न गराउन, पिपिई, मास्क, भेन्टिलेटर अक्सिजन, औषधी लागतयका कृत्रिम अभाव देखाई विरामीलाई भार्न नगरि अन्य कुनै निजी अस्पतालमा रिफर नगर्न, तथा अस्पतालमा आउने विरामीलाई तत्काल भर्ना गरि उपचार गर्न आदेश गरेको छ । त्यसैगरि, प्रादेशिक अस्पतालमा कोभिडका बिरामीका लागि कति बेड छुट्याइएको छ ? कति र कुन स्तरका स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गरिएको छ ? अस्पतालले दैनिक कति बिरामीको उपचार गर्दै आईरहेको छ ? कति बिरामी कोभिडको उपचार गरेर संक्रमणमुक्त भई डिस्चार्ज भएको छ ? लगायतका विवरण प्रत्येक सप्ताह अदालतमा बुझाउन अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
त्यसैगरि,संविधान, ऐन र कोभिड १९ को संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ को दाफा १७(२)बमोजिम मापदण्ड हाल सम्म े कति कार्यान्वयन गरेको वा गराइएको विषयमा जानकारी गराउन जिल्ला कोभिड व्यवस्थपन समिति धनुषालाई आदेश दिएको छ । अदालतले निवेदकले मागको विषयमा के कसो भएको हो ? यसमा परामदेश किन जारी नगर्नुपर्ने ? आधार र कारण सहित लिखित विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, प्रदेश कोभिड व्यवस्थापन निर्देशन समिति र समाजिक विकास मन्त्रालयलाई मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय जनकपुर मार्फत, विपक्षीहरु प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर, प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रमोद कुमार यादव र प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर विकास समितिलाई आफ्ै वा कानुनी व्यवसायी प्रतिनिधी मार्फत १५ दिन भित्र विवरण बुझाउन आदालते आदेश गरेको छ । त्यसैगरि,आदालते जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति धनुषा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा र प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद बास्तोलालाई पनि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत १५ दिन भित्र विवरण बुझाउन आदेश दिएको छ ।
