२०७८ जेष्ठ २२, शनिबार ०८:१५
कोरोनारुपि वैश्विक महामारीको कारण दुनियाका अधिकांश मुलुक अस्तव्यस्त छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कांधमा कांध मिलाएर कोरोना संक्रमितको उपचार र व्यवस्थापनमा जुटेको अवस्था छ तर कोरोनाबाट सर्वाधिक प्रभावित नेपाल र भारत सरकार भने राजनीतिक लाभ हानीमा अल्झेको देखिन्छ ।
हिन्दु कार्डमार्फत भारतीय राजनीतिमा उदाएका तथा गत सात वर्षदेखि सत्ताको शिर्षमा रहेका नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकार निर्वाचनलाई अर्जुन दृष्टि बनायो । कुम्भ र महाकुम्भको आयोजनमा जुट्यो । परिणाम हाम्रो सामु छ – हालसम्म भारतमा ३ लाख ४१ हजारले कारोनाकै कारणले ज्यान गुमाउनु परेको छ । यता कोरोनाको दोश्रो लहर सल्किदै गर्दा नेपालमा राजनीतिक हानथाप सुरु भएको थियो । सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट सुरु भएको आन्तरिक विग्रह पार्टी विभाजन हुदै दोश्रो पटक संसद विघटनको दौरसम्म आई पुगेको छ । नेकपा नेताहरुको आन्तरिक प्रतिष्पर्धाले नेकपालाई एमाले र माओवादी केन्द्रमामात्र विभाजन गरेन ,नेकपा एमाले स्वयं चोइटिने अवस्थामा पुगेको छ । यसको बाछिटा चुरे जस्तै कोमल भूतल भएको जनता समाजवादी पार्टीमाथि नराम्ररी परेको छ । अचेल जनता समाजवादी पार्टी विभाजन हुने अन्तिम विन्दुमा पुगेको छ । विभाजनको औपचारिकतामात्र बाकी छ । उता कोरोना नियन्त्रणलाई अर्जुनदृष्टि बनाएको श्रीलंकामा १ हजार ६ सय ८ जनाले माईमात्र ज्यान गुमाउनु पर्यो । नेपाल भन्दा क्षेत्रफल र जनसंख्या दुबैमा ठुलो श्रीलंका जस्तो मुलुक कोरोनाको सफल मुकावला गर्न सक्नु तथा भारत जस्तो साधन श्रोतका धनि मुलुकले ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्नाको मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोरी भएको विश्लेषण देशी विदेशी विश्लेषकहरुले पनि गरेका छन् । तर , आज मैले कोरोना भन्दा पनि मधेस केन्द्रित दल तथा मधेसबाट राजनीति गर्ने नेताहरुको सत्तामोह बारे थोरै कुरा गर्न चाहेको छु । यस्को कारण पनि छ , कोरोना संक्रमितको उपचार र व्यवस्थापन यहा“का कुनै पनि राजनीतिक दलको अभिष्ट देखिएन । मधेस केन्द्रित जनता समाजवादी पार्टी यसको अपवाद कसरी हुन सक्ला ?
अर्को विषय आफ्ना नेताहरुको राम्रा÷नराम्रा दुबै विचार तथा एक्शनलाई आ“खा चिम्लेर समर्थन गर्ने अन्धभक्त युवा कार्यकर्ता तथा साइवर सेनाहरुको गणेश परिक्रमा प्रवृतिबारे पनि थोरै चर्चा गर्न खोजेको छु । मेरो प्रष्ट धारणा छ – सहिलाई सहि र गलतलाई गलत भन्ने हिम्मत जुटाउन नसक्ने युवावर्ग नेता बन्नै सक्दैनन् । आजिवन कसै नकसैको पुच्छर भएरै राजनीति गर्न पर्ने हुन्छ । ऊ मुलुकको शिर्ष स्थानमा पुगे पनि स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्दैनन् । प्रमाण खोज्नु पर्दैन – अझै पनि अनेकौ मन्त्री , मुख्यमन्त्री तथा पालिकाका मेयर–उपमेयरको निर्णय क्षमताको परिक्षण गर्दा प्रष्टै हुन्छ । पछिल्लो पटक मधेस राजनीतिसंग जोडिएर मुलुकमा दुईवटा ठुला निर्णय भएका छन् । पहिलो नागरिकता अध्यादेश तथा दोश्रो चुरेको वालुवा, ढुंगा, गिटी उत्खनन गरी विदेशी वाजारसम्म निर्यात गर्ने संस्थागत निर्णय । नेपाल सरकारले जेठ ९ गते नेपाल नागरिकता ( पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ ) जारी गरेको गर्नु तथा दोश्रो जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालको वजेट २०७८/०७९को बुंदा नम्बर १९९मा चुरे भावरको ढुंगा,गिटी र बालुवा निकासी गरिने भनेर उल्लेख गर्नु । यद्यपि चुरे भावरको ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गर्नुभन्दा अघिको वुंदा न १५२ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा २ सय पोखरी निर्माण गरी जलपुर्नभरण र चुरे क्षेत्रका १ सय ६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम गर्न १ अर्ब ५३ करोड रुपिया“ विनियोजन गरिएको ललिपप पनि बाडिएको छ ।
साथै वुंदा न १५९मा आगामी आर्थिक वर्षमा चुरे तथा तराई–मधेस क्षेत्रमा डेढ करोड विरुवा रोप्ने कार्यक्रम संचालन गरिने उल्लेख पनि छ । सरसरी हेर्दा सरकारको यो निर्णय साहुले मिठो खानेकुरा खुवाएर आफ्नो नाममा सर्वस्व लेखाए जस्तै देखिन्छ । आम मधेसी तथा मुलुकका राजनीतिक एवं सामाजिक विष्लेशकहरुले अनागरिकको जीवन विताउन अभिशप्त जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्ने गरी ल्याइएको नागरिकता अध्यादेशलाई ‘ नही मामा से कान्हा मामा सही ’ भन्दै समर्थन गरेका छन् तथा तराई– मधेसको जीवन रेखा भनिने चुरे दोहन सम्बन्धी सरकारी निर्णयको विरोध । तर आफूलाई तराई– मधेसका मसिहा भन्ने , तराई– मधेसलाई आफ्नो पेटेन्ट बुझ्ने जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर समूह तथा उपेन्द्र यादव समूहको परष्पर विभाजित मानसिकताले आम मधेसीलाई चिन्तित बनाएको छ र सबैको मानस पटलमा एउटा सवाल खडा गरेको छ – महन्त ठाकुरजीको राजनीतिक अभिष्ट मधेस र मधेसी जनता हुन कि सत्ता ? उपेन्द्र यादवजी मधेस र मधेसीका लागी राजनीति गर्नु हुन्छ कि सत्तारोहनका लागी ?? महन्थ ठाकुर पक्षको जोडवलमा ल्याइएको आधा अधुरा नागरिकता अध्यादेशका सकारात्मक पक्षलाई उपेन्द्र यादव समूहले समर्थन गर्न हुन्थे कि हुन्थेन ? ओली सरकारमा सहभागी हुन खुट्टा उचालेर बसेका ठाकुर समूहले सरकारको चुरे दोहन सम्बन्धी वुंदाको विरोध गर्नु हुन्थे कि हुन्थेन ?
यादव समूह नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा चुप लाग्नु तथा ठाकुर समूह चुरे दोहन सम्बन्धी विषयमा चुप्प बस्नुको अन्तरकथा जेसुकै होस , आम मधेसीलाई भयभित भने अवश्य बनाएको छ । सबैको मनमुटु भित्र एउटा प्रश्न तेर्सिएको छ – यादव र ठाकुरजीहरुको मधेस राजनीति सत्तामा उक्लिने सिढी त होईन ? फेरी मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुको कुरामात्र गरेर पनि हुन्न । कारण मधेसमा राजनीतिक पसल थाप्ने काग्रेस, माओवादी, एमाले लगायतका दलहरु पनि छन । मधेसी जनताले यी दलका नेताहरुलाई पनि निकै माया गरेका छन् । यी दल तथा दलनिकट मधेसी नेताहरुको प्रशंगमा पनि यहा“ यस्तै प्रश्नहरु छन् – मधेस मैत्री नागरिकता विधेयको पक्षमा दह्रो पूर्वक उभेका काग्रेस र काग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधी नागरिकता अध्यादेश बारे किन मौन छन् ? चुरे बहुल क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले नेता रघुवीर महासेठ चुरे दोहन सम्बन्धी वुंदामा किन बोल्न सकि रहेका छैनन् ? अनि नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान हुनु पर्ने वहस पैरवी गर्दै आएका माओवादी केन्द्रका नेता रामकुमार शर्मा नागरिकता अध्यादेश बारे किन चु सम्म बोलेका छैनन् ? सुविधा र केन्द्रिय निर्देशन अनुसार आफ्नो राय बनाउने सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा यिनका नेताहरुलाई यी र यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ अगामी दिनहरुमा दिनै पर्ने हुन्छ । म त के भन्छु भने मतदाताले यी सवालहरुको जवाफ बैलेट मार्फत दिदा बेस ।
