२०७८ जेष्ठ २६, बुधबार ०७:४५
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याएपछि झन्डै धेरै क्षेत्र सन्तुष्टमात्र होइन खुसी पनि देखिएको छ । झन् शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट देखिएको कुन कारणले हो भने देशभरमा विद्यालय तथा क्याम्पस भवनको निर्माण, विश्वविद्यालयको अनुदानमा वृद्धि, देशमा प्राविधिक शिक्षालयको निर्माण, मेडिकल कलेजहरुको निर्माण, कक्षा बाह्रसम्मका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई निशुल्क पाठ् यपुस्तक उपलब्ध गराउने घोषणा, विद्यालय खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता तथा विद्यालय कर्मचारीको तलबमा गरिएको वृद्धि र अन्य भौतिक निर्माणमा जोड दिइनु हो । शिक्षाको क्षेत्रको केही विस्तार भएको छ । तर जसरी प्रहरी कर्मचारीको राशनमा वृद्धि गरिएको छ र जसरी निजामती कर्मचारीलाई विभिन्न सुविधाहरु प्रदान गरिएको छ, त्यसरी शिक्षकलाई खासै कुनै सुविधा प्रदान गरिएको छैन ।
शिक्षकले पनि साउनदेखि प्रति महिना दुई हजार रुपैया तलबमा वृद्धि भएको रकम पाउनेछन् । बजेटमा घोषणा गरिएको भ्रमणखर्चसमेतको दश दिनको पर्यटन काज विदा शिक्षकले पाउने र नपाउने सम्बन्धी दुई किसिमको धारणा आइरहेका छन् । संघीय अर्थमन्त्रीको भनाइ छ यो शिक्षकको लागि होइन, निजामती कर्मचारीका लागि मात्र हो भने शिक्षामन्त्रीको भनाइ छ कि यो सुविधा शिक्षकले पनि पाउनेछन् । विमा र अन्य सुविधाको हकमा पूर्णतया निजामतीको हकमा रहेको र पर्यटन काज बिदाको सुविधा नै द्विविधाको रुपमा रहेको रहेकोले संघीय बजेटबाट अहिलेसम्म शिक्षकहरुमा उत्साह देखिएको भन्दा निराशा देखिएको छ । झन् खोपको मामिलामा त शिक्षकहरु कहिल्यै कुनै प्राथमिकता परेको नदेखिएकोले फरक किसिमको निराशा रहेको छ नै । शिक्षकलाई पनि निजामती कर्मचारीसरहको सुविधा दिइनु पर्दछ भन्ने माग सबैतिरबाट उठिरहेको छ । यस मागको विपक्षमा खासै कतैबाट कुने मत अभिमत प्रकट भएको पाइँदैन । हुन त शिक्षक र अन्य कर्मचारी एकै होइनन्, सबै क्षेत्रका कर्मचारीको काम र सेवाको प्रकृति फरक छ तर सरकारी कर्मचारी भनेका सरकारी कर्मचारी नै हुन् । सरकारी कर्मचारीलाई दिइने सेवा र सुविधामा धेरै विभेद हुनुहुन्न भन्ने सामान्य मानवीय मान्यता नै रहेको छ । अझ शिक्षकलाई विश्वका धेरै देशले अन्य कर्मचारीभन्दा बढी सुविधा दिएका छन् । यसको मूल कारण यो हो कि शिक्षक सन्तुष्ट भएमा देशको भविष्य बनाउने आधारस्तम्भको रुपमा तयार हुँदै गरेका बालबालिकाहरु थप असल हुने सम्भावना रहन्छ । शास्त्रहरुले पनि शिक्षकलाई उच्च सम्मान दिएको कुरा सबैलाई थाहा छ । विगतमा एमालेकै सरकारले शिक्षकलाई निजामती सरहको सुविधा दिएको हो ।
सकारण देशमा जब वामपन्थी सरकार हुन्छ तब शिक्षकले अलिक बढी आशा गर्दछन् । गत वर्ष अन्य कर्मचारीको तुलनामा एक रुपैया भए पनि शिक्षकको तलबमानमा नै बढी हुनुपर्छ र गराउन म प्रयत्नरत छु भने तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अनौपचारिक रुपमै बताउँदा पनि शिक्षकहरुको आत्मसम्मानमा वृद्धि भएको अनुभूति भएको थियो । यद्यपि शिक्षकहरुले केही पाउन सकेनन् र शिक्षामन्त्री पोखरेलले चाहँदाचाहँदै पनि शिक्षा क्षेत्रका मुख्य समस्याहरु समाधान हुन सकेनन् । सरकारले शिक्षा क्षेत्रको समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ उति सारो काम गर्न सकेको पाइएको छैन । अन्य क्षेत्रका कर्मचारी र शिक्षकमा अहिले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा झन् फरक देखिएको छ । अन्य कर्मचारीहरु कुनै एक सरकारद्वारा सञ्चालित छन् तर शिक्षक भने तीन तहको सरकारको नीति, नियम तथा कार्यक्रमलाई मान्नु पर्दछ । पहिले जिल्लाले गर्ने सबै काम अहिले पालिकाले गरिरहेको छ । स्थानीय शिक्षामाथि पालिकाको पूर्ण नियन्त्रण कायम भइसकेको छ । प्रदेशले पनि शिक्षालाई आफ्नो मानिरहेको छ र शिक्षाले पनि प्रदेशलाई मानिरहेको छ । यद्यपि शिक्षकले संघले उपलब्ध गराएको तलब स्थानीय सरकारमार्फत प्राप्त गरिरहेको छ तर प्रदेश सरकारबाट खासै केही पाइरहेको अवस्था देखिएको छैन । केन्द्र सरकारले नै तलब, भत्ता तथा वर्षको एकपटक पोसाक भत्ता पनि उपलब्ध गराइरहेको छ तर शिक्षकलाई प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले केही उपलब्ध गराइरहेको छैन आफ् नोतर्पmबाट । सोझो रुपमा हेर्दा अन्य कर्मचारीको तुलनामा शिक्षकको संख्या केही बढी देखिन्छ । यसले गर्दा शिक्षकको हकमा कुनै सुविधा लागू गर्दा एकैचोटि धेरै रकम लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस हुनाले पनि केन्द्र सरकार कतिपय सन्दर्भमा शिक्षकको मामिलामा कतिपय सुविधा दिनुपूर्व सोचविचार गर्नु परेको हुन्छ । यही अवस्था प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको रहेको छ । शिक्षकलाई सुविधा प्रदान गर्ने सबालमा भने प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि निकै पछाडि छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारको दृष्टिमा सुविधा दिनुपर्ने कोणबाट हेर्दा शिक्षकहरु संघका कर्मचारीजस्ता हुन् तर शिक्षकहरु भने आफूलाई तिन तहकै कर्मचारी ठान्दछन् ।
हुन पनि हो, अहिलेसम्मको कानुनी व्यवस्था यस्तै रहेको छ कि शिक्षकहरुले केन्द्रको तलब खाने र काम गर्ने सबालमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बनाएका ऐन नियम तथा दिने निर्देशनहरुको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म यो भइरहेको पनि छ । यसै कारणले पनि हुन सक्छ, संघ सरकारले कतिपय सुविधामा शिक्षकलाई समेट्न नसक्दा शिक्षकहरुको ध्यान प्रदेश तथा स्थानीय सरकारतिर जाने हुन्छ । यद्यपि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले शिक्षकलाई अहिलेसम्म कुनै सुविधा आफ्नो तर्फबाट उपलब्ध गराएका छैनन् तर मानिस आफैंमा आशावादी प्राणी हो, यसैले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट केही पाउने आशा शिक्षकहरुमा रहन्छ । यो अति स्वाभाविक पनि हो र अहिले संघ सरकारको बजेटले शिक्षकलाई तुलनात्मक रुपमा निराश तुल्याएको पाइएकोले प्रदेश सरकारको आउन लागेको बजेटप्रति अलिक बढी आशान्वित आँखाले हेरिरहेका छन् । हुन त शिक्षकहरुलाई प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो तर्फबाट खासै कुनै सुविधा उपलब्ध गराएको ेखिएको छैन र अहिलेसम्म कुनै मन्त्री वा सरकारको तर्फबाट कुनै वक्तव्य, कतैबाट पनि शिक्षकलाई केही सुविधा दिइन्छ भनेर औपचारिक रुपमा भनेको पाइएको छैन तर पनि आउँदो बजेटमा शिक्षकहरुका निम्ति केही सम्बोधन होला कि भन्ने झिनो आशा शिक्षकहरुले राखेका छन् प्रदेशको आउँदो बजेटप्रति । प्रदेश सरकारसित शिक्षक समुदायले अहिले कम्तीमा दुई आश राखेका छन् । पहिलो, केन्द्र सरकारले घोषणा गरेको जस्तो पर्यटन वा भ्रमण काजको । भ्रमणले शिक्षकमात्र होइन, विद्यार्थी पनि लाभान्वित हुन्छन् । शिक्षकले भ्रमणमा देखेका कुरा सिधा विद्यार्थीलाई बताउँछन् र विभिन्न विषयहरुका पाठहरुमा यसको सिधा पुष्टि हुन्छ । शिक्षकहरुले भ्रमणका कुरा हजारौँ विद्यार्थीलाई सुनाउँदा विद्यार्थीहरु पनि उक्त ठाउँमा पुग्नका लागि उत्सुक हुन्छ ।
विद्यार्थीको समूह वा अभिभावकहरु पनि पुग्न उत्सुक हुन्छन् । यसले गर्दा आन्तरिक पर्यटनको सम्भावना अत्यन्त बलियो हुन्छ । शिक्षकलाई पर्यटन काजले कालान्तरमा आन्तरिक पर्यटन अत्यन्त समृद्ध हुने सम्भावना रहन्छ । यसै गरी शिक्षक समुदायले प्रदेश सरकारसित राखेको अर्को अपेक्षा हो विमा । गत वर्ष केन्द्र सरकारले शिक्षकको एक लाख रुपैयाको कोरोना बिमा गरेको कुरो आएको थियो । त्यसको प्रभावकारिताको विषयमा शिक्षक समुदाय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । यसपटक निजामती कर्मचारीलाई केन्द्र सरकारले बिमाको नयाँ सुविधा ल्याएको छ आउँदो आर्थिक वर्षदेखि प्रभावकारी हुने गरी । यसले निजामती कर्मचारीमा एक किसिमको उत्साह थपिएको छ । सो सुविधा शिक्षकको लागि पनि होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर अहिले हो वा होइन भन्ने दोधार रहेको छ । शिक्षकलाई सो सुविधा होइन कि भन्ने दोधारको अवस्थामा अहिले प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा बिमाको सुविधा शिक्षकले पाउने अपेक्षा गरेका छन् । प्रदेश सरकारले शिक्षक समुदायलाई आन्तरिक पर्यटन काज बिदा र बिमा सुविधा उपलब्ध गराउने न्युनतम अपेक्षा राखिनु अस्वाभाविक होइन । हरेक गाउँ र टोलसम्म विद्यालय र शिक्षक पुगेको वर्तमान अवस्थामा शिक्षकलाई यी र केही अन्य सुविधा दिएर प्रदेश सरकारले शिक्षकको मनोबल बढाउनु परेको छ । शिक्षकको मनोबल उच्च भएमा यसको असर प्रदेशको शिक्षामा पर्ने देखिन्छ । प्रदेशको शिक्षामा सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न गर्ने केही कार्यक्रम तथा योजना प्रदेश सरकारले ल्याउन सकेमा प्रदेशको शिक्षामा एउटा क्रान्तिकारी युगको सुरुआत हुनेछ र यसले गर्दा प्रदेशको शिक्षामा प्रदेश सरकारले चाहेको जस्तो उपलब्धि हासिल गर्नमा सहायह सिद्ध हुन सक्छ ।
प्रदेश सरकारसित प्रदेशका शिक्षकले यस्ता सुविधाको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । अहिलेसम्म खासै केही पाउन नसकेकोमा नयाँ सुरुआत होला कि ?
