२०७८ जेष्ठ २६, बुधबार १६:१०
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई असार ८ गतेसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न म्याद दिएको छ ।
विघटनविरुद्धको मुद्दामा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देवासहितका सांसदको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा असार ९ बाट निरन्तर सुनुवाइ गरिने बताए । सांसदहरुको रिटमा बुधवार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको छ । ‘केहीबेरमा लिखित आदेश आउँछ,’ संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले भने–‘लिखित आदेश लिएर जानुहोला ।’ न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले २९ वटा रिट एकातिर र शेरबहादुर देउवासहितका सांसदहरुको रिट एकातिर राखेर सुनुवाइ गरिने इजलासमा जानकारी गराएका छन् ।
