२०७८ असार ६, आईतवार ०८:४३
वरिष्ठ पत्रकार केपि शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार सवैभन्दा बलियो झण्डै दुई तिहाईको सरकार यतिखेर,अल्पमतको सरकारमा परिणत भएको छ । मित्र दल विरोधमा उत्रेको छ । नेकपाएमाले)को माधव– खनाल समूह ओलीको विरोधमा छन् । कट्टर विरोधी भनेर गर्जने राजेन्द्र महतो अहिले मित्र बनेको छ । सरकारको सारथिको भूमिकामा रहेको पुष्पकमल दाहाल केपि शर्मा, ओलीको विरोध उत्रिएपछि राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग आएको छ । मुलुकको राजनीतिक नक्सा उलटफेर भएको छ । भनिन्छ, ‘राजनीतिमा न कोही स्थायी मित्र न कोही स्थायी दुश्मण हुन्छ ।’ यस्ताखाले, घटनाको कारणले राजनीतिलाई अनिश्चयको खेलपनि भनिएको हो । यस खेलमा मित्र र दुश्मण सत्ताले निर्धारण गर्छ । नेकपा( माओवादी) केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि समाजवादी जनता पार्टीको भूमिका महत्वपूर्ण बनेको थियो । केपि ओलीलाई निरन्तरता दिने कि नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने साँचो समाजवादी जनता पार्टीको हातमा थियो । यो साँचोको कति सदुपयोग र दुरुपयोग भयो भन्ने सम्बन्धमा भविष्यले निर्धारण गर्छ ।
मुलुकमा सरकार गठनमा मधेशवादी दल यस अघिपनि सत्ताको निर्णायक भूमिका देखिएको थियो । सत्तामा पुग्नका लागि जुट्नु र फुटनु मधेशवादी दलको नियतिनै बनेको स्वतः सिद्ध भएको छ । निर्वाचनको समयमा जनताको मत पाउनका लागि जुट्नु, मिलेर निर्वाचनमा सहभागी हुनु, मधेशी जनताको विश्वास जित्नु र सत्ता प्राप्तिका लागि पार्टी फोड्नु वा पार्टीभित्र दुई– तीन धार देखिनु मधेशवादी दलको राजनीतिक चरित्र उजागर भएको भन्नुपर्दा, यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन् । यस अघिपनि, सत्ताप्राप्तिका लागि मधेशवादी भनिनेहरु सिद्धान्तलाई विर्सेर सत्तामा रमाएको देखिएको छ । जव सत्तामा पुग्ने सम्भावना हुन्छ तव, एकले अर्कालाई गलहत्याएर अगाडि बढ्ने, पार्टी फोडेर भएपनि मन्त्री बन्ने । मधेश र मधेशी समुदायको चाहनालाई पुरा गर्न सरकारमा पुगेको भनेर सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिने । अव ‘उधारोमा होईन, नगदीमा सम्झौंता’ गर्ने विषयमा सञ्चार माध्यमबाट नेताजीहरुले सार्वजनिक रुपमा घोषणा गर्ने अग्रसर भएको देखिएको छ । मधेशको माग राखेर सरकारसँग सम्झौंता गर्ने अनि सरकारमा ‘मन्त्री’ बन्ने गरेको हो । यसपल्ट त नगदीमैं सम्झौंता भएको घोषणा भएको छ । मधेशको सवै माग पुरा भइसकेपछि मात्र सरकारमा सहभागी भएको घोषणा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र लक्ष्मणलाल कर्णले गर्नु भएको छ । संसद् विघटन भइसकेपछि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अध्यादेशको रुपमा जारी हुन्छ । यो जारी हुनासाथ सहमति नगदीमा भयो भन्ने ती नेताजीहरुको नजरमा पुष्टि भयो । सो अध्यादेशलाई आधार बनाएर अन्तोगत्वा, मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुने अवसरमा प्राप्त भयो । यो कुरा सवैलाई थाहा छ, नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषय संसदबाटनै पारित गराउनुपर्छ । नागरिकतासम्बन्धी सो विधेयक तयार अवस्थामा थियो ।
अध्यादेश पनि संसद्बाट निर्धारित समयमा पारित नभएमा अमान्य हुन्छ । नागरिकता सम्बन्धीको अध्यादेश रोक्नका लागि सर्वोच्च मुद्धा दर्ता हुन्छ नै । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश गरी तत्कालको लागि रोक लगाएको छ ।‘ घुमिफिरी रुम्जाटार’को अवस्थामा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पुगेको छ । अध्यादेशलाई आधार बनाएर सरकारमा पुगेका महानुभावहरु कहिले फर्केर ‘रुम्जाटार’ पुग्ने भन्ने सम्बन्धमा जनता गहरिएर हेरिरहेका छन् । एकताका मधेशमा केपि शर्मा, ओलीको व्यक्तिगत रुपमा मधेशवादी दलका कार्यकर्ता, शुभेच्छुकहरु चर्को विरोध गर्थे । नामपनि सुन्न नचाहने । केपि शर्मा, ओलीले पहिलोपटक संसद् विघटन गर्दा कडा प्रतिक्रिया दिएर विरोध गर्ने व्यक्ति आज ओलीको मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएका छन् । आज ओलि प्रिय बनेको छ । कतिखेर, ओली अमिलो, तीतो, र अप्रिय हुने त्यो समयले देखाउँछ । यसका लागि केही दिन पर्खनुपर्ने हुन्छ । समाजवादी पार्टीको अर्को पक्षको नेतृत्व गर्ने उपेन्द्र यादवको पक्ष पहिलो संसद् विघटन भएको दिनदेखिनै चर्को विरोधमा उत्रेको छ । मधेशवादीको राजनीति आपसी खिचातानी, एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न नसक्ने र सत्ताको स्वाद कतिखेर पाउने चाहनालाई परिपूर्ति गर्नका लागि मधेशको मागलाई भ¥याङ्ग बनाएको भन्नुपर्दा अतिशयोक्ति नहोला । सवै नेता एकैनासको छ भन्न मिल्दैन् । तर, एउटा कुरा के स्पष्ट छ भने मधेशप्रति समर्पित नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरु मधेशवादी दलमा मात्रै छैन् अन्य दलहरुमा पनि छन् । मधेश, कुनै दल वा नेताको पेवा होईन् । तर, मधेशवादी दलले बर्षोदेखि मधेशीको हक अधिकारको लागि सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको छ । यसको यश र अपजशको बढी भागेदार मधेशवादी दल नै हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपि शर्मा, ओलीले संसदमा विश्वास मत लिने समयमा नै समाजवादी जनता पार्टीको एकपक्ष महन्थ– महतो समूहले मतदानमा भाग लिएन । उपेन्द्र यादवको पक्षले विश्वास मतको विपक्षमा मत प्रकट गरेको थियो । उतिखेर, नै पार्टीभित्र आन्तरिक कलह छरपस्ट भइसकेको थियो । मधेशवादी दलको रुपमा पहिचान बनाएका समाजवादी जनता पार्टीले एक्यबद्ध भएर प्रधानमन्त्री केपि शर्मा, ओली वा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि शेरबहादुर देउवालाई समर्थन या आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको भए मुलुकमा सजपाको राजनीतिक हैसियतले उचाई पाउथ्यो । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्नका लागि आह्वान गरेपछि प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव र डा. शेखर कोइरालाले महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर सार्वजनिक रुपमा धारणा प्रकट गर्नु भएका थिए । तर, महन्थ ठाकुरले ‘सत्ताको लड्डुभन्दा मधेशको माग प्यारो ।’ तर, एउटा कुरा उनीहरु के बिर्सनु भयो भने, यस्ता अध्यादेश मात्र केपि ओलीले मात्र जारी गर्ने होईन् जो कोही प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गर्न सक्नुहुन्छ । यदि, मधेशवादी दलबाट प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने अवसर पाएको भए ‘सुनमा सुगन्ध’ हुन्थ्यो ।
महन्थ किन प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राख्नु भएन ?
जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना किन सार्वजनिक गर्नु भएन् भन्ने सम्बन्धमा आ– आफ्नै तर्क होला । मेरो नजरमा महन्थ ठाकुर प्रधानमन्त्री हुनु भएको भए सजपाबाट बढीमा आठ मन्त्री बन्ने अवसर पाउथ्यो । सजपामा दुई गुट छ, एक गुट अर्थात उपेन्द्र यादवको पक्षबाट चार जना र सोही अनुपातमा ठाकुर– महतो समूहबाट मन्त्री बन्ने सम्भावना रहन्थ्यो । ठाकुर– महतो खेमा कम्तिमा १० जना मन्त्री बन्ने सूचिमा थियो । सवै अटाउन नसक्ने देखिएपछि औंलीलाई समर्थन गर्नु उपयुक्त ठान्यो । अर्को कुरा उपेन्द्र यादवले आफ्नो नामको सट्टा प्रधानमन्त्रीको लागि महन्थ ठाकुरको नाम सार्वजनिक गरेकाले मधेशमा उपेन्द्र यादवको प्रतिष्ठामा पनि बृद्धि हुने एक पक्षलाई डर पसेको थियो । शेरबहादुर देउवालाई पनि समर्थन गर्दा ठाकुर– महतो समूहबाट बढीमा चार जना मात्र मन्त्री हुन पाउँथे । धेरैभन्दा धेरै बढी मन्त्री पद पड्काउनका लागि ओलीलाई समर्थन गरेको देखिन्छ ।
मधेशको राजनीति चुरेको अवस्था जस्तै
तर, दुर्भाग्य ! मधेशवादीको राजनीति चुरेजस्तै नियति त भोग्ने होईन् भन्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन् । नेपालको उर्वर भूमिको रुपमा मधेशको पहिचान छ । मेचीदेखि महाकालीसम्मको अधिकांस तराईको भूभाग रुपमा अवस्थित चुरेको दोहन कहालिलाग्दो अवस्थामा छ । चुरेको दुर्दशा जस्तै मधेशवादी दलको अवस्था सृजना नहोस भन्ने सम्बन्धमा समयमा सचेत भएन भने उनीहरुको राजनीतिक भविष्य अन्यौंल अवस्थामा पुग्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन् । चुरेको विनासले उत्पन्न गरेको सङ् कटले गर्दा खेतीयोग्य भूमि बगरमा परिणत भइरहेको छ । मधेशवादी दलभित्र उत्पन्न सङ्कटले गर्दा यि दलका राजनीति पनि बगरमा परिणत हुने होईन् भन्ने प्रश्नको जवाफ दलहरुको नेतृत्वकर्ताहरुमाथि निर्भर गर्छ । चुरेको दोहनले गर्दा नयाँ खोल्साहरु निर्माण हुने गरेको छ । यहिँ अवस्था मधेशवादी दलको हुने त होईन् ? जतिखेर, मधेश र मधेशी, दलित, थारु, महिलालगायतको अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ, उतिखेर मधेशी समुदाय एक्यबद्ध भएर अगाडि बढ्छन् । जव, मधेशवादी दललाई सत्तामा पुग्ने बाटो खुल्छ, अनि पार्टीभित्र विग्रह हुने, एक समूह सत्तामा पुग्नका लागि जनताको चाहना र आकाङ्क्षा विपरीत पार्टी फोड्ने कार्यमा तल्लीन भएको विगतका घटनाहरु स्मरण गराउँछन् । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सशक्त पार्टीको रुपमा स्थापित भएका मधेशी जनअधिकार फोरम र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी सत्तामा पुगेको थियो । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेपछि पार्टीभित्र आन्तरिक कलह छताछुल्ल भएको थियो । पटक–पटक सरकारमा सहभागी हुनका लागि ती दलहरुमा फुट्ने खेल शुरु भएको थियो ।
एक दशकको अन्तरालमा ती दुवै पार्टीहरुको नामबाट मधेश, तराई शब्दनै विलुप्त भयो । मधेश शब्द ‘विलुप्त’ भएपनि २०७४ सालको स्थानीयदेखि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जनताले मधेशवादी दलको रुपमा सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीमाथि विश्वास ग¥यो । मधेशवादी दलहरुले ‘तराई–मधेश’ जस्ता शब्द राख्दा क्षेत्रीय दलकै पहिचान बुझिन्छ । तसर्थ, राष्ट्रिय पार्टीको छवि बनाउनका लागि आ–आफ्ना पार्टीको नामबाट मधेश, तराई जस्ता शब्दलाई विलुप्त गराए । मधेशवादी दलहरुबीच आन्तरिक कलहले मधेशको भविष्य अन्धकारमय भयो भने मधेशी जनताले पटक पटक साथ दिनेछ भन्ने कल्पना नगर्नुनै उचित हुन्छ । मधेशका जनता अव धेरै सजग र सचेत छन् । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा, ओली प्रधानमन्त्री रहने कि नरहने विषय आफ्नो ठाउँमा छ । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसालपछि टुङ्गो लाग्नेछ । तर, केपि शर्मा, ओलीको कारण जनता समाजवादी पार्टीभित्र भाडभैंलो मच्चिएको छ । समाजवादी पार्टीभित्र बर्चस्व कायम गर्नका लागि एक पक्षले अर्को पक्षलाई हदैसम्मको कारवाहीमा जुटेका छन् । दुवै पक्षको कार्यकर्ताहरु बढी उग्र देखिएको छ । विभाजित मानसिकतामा रहेका कार्यकर्ताहरु समाजिक सञ्जालमा एक अर्काको विरुद्ध उत्रेका छन् । मधेशको विभिन्न ठाउँमा ठाकुर –महतोको पुतला दहन भएको छ । एकताका ओलीको पुतला दहन गर्नेहरु आज आफ्नै नेताको पुतला दहन गरिरहेका छन् । नेकपा (माओवादी) केन्द्र सरकारको विपक्षी भूमिकामा देखिएपछि ओलीको सरकारलाई जोगाउन वा नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा समाजवादी जनता पार्टी राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा थियो । सजपा एक्यबद्ध भएर सरकारको पक्ष वा विपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको भए नेपालको राजनीतिले नयाँ रुप ग्रहण गरिसकेको हुन्थ्यो ।
केपि शर्मा, ओलीको सरकारले स्थिरता पाइसकेको हुन्थ्यो वा मुलुकको शासनको बागडोर नयाँ प्रधानमन्त्रीको हातमा हुन्थ्यो । मुलुकको शासन सत्ता यतिखेर, अनिश्चयको भुँवरीमा फसेको छ । यदि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको कारण नयाँ सङ्कट उत्पन्न भयो भने धेरै हदसम्म यसको जिम्मेवारी सजपालाई लिनु पर्छ । केपि शर्मा, ओलीले दोश्रोपल्ट संसद् विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा सोको विरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको छ । यस सम्बन्धमा असार ९ गतेदेखि नियमित रुपमा बहश शुरु हुन्छ । सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई सदर ग¥यो भने केपि शर्माको सरकारको नेतृत्वमा निर्धारित समयमा संसदीय निर्वाचन हुन्छ । नेकपा(एमाले) टुक्रिन्छ कि टुक्रिदैन् भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन् । किनकी, त्यो पार्टीको कतिपय नेता, कार्यकर्ताहरु पार्टी एकताको लागि प्रयास गरिरहेका छन् । जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्कना साथ सो पार्टी एकजुट भएर निर्वाचनमा सहभागी हुनेछ । तर, सजपाको टुक्रिने सम्भावना प्रवल छ । किनभने, सजपाको महन्थ– महतो समूह सरकारमा भर्खरै, सहभागी भएका छन् । निर्वाचनको समयमा सत्ताबाट लाभ छोडेर पार्टी एकताका लागि सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना शुन्य छ । समाजवादी पार्टीभित्रको विवादलाई साम्य पारेर एकजुट हुनका लागि सामाजिक सञ्जालमा केही कार्यकर्ताहरुले आह्वान गरेको भएपनि खासै कतैबाट ठोस पहल पनि भएको देखिएको छैन् । यदि, संसद् विघटन अमान्य भयो भने संसद् मा नयाँ सरकार गठन गर्न वा केपि शर्मा, ओलीको सरकारलाई निरन्तरता दिने विषयमा सजपा पुनः निर्णायक भूमिकामा पुग्छ । सो समयमा दुवै पक्ष एक कदम पछाडि हटेर एक्यबद्ध भयो भने सजपाले मुलुकलाई ठोस निकास दिनेछ । मधेशमा
जातीय विद्वेष खतरनाक खेल शुरु
दुई अध्यक्ष रहेको सो पार्टीमा उपेन्द्र यादव र अर्को महन्थ ठाकुर– महतो समूहले पार्टी कब्जा गरेर एक अर्कालाई सिद्धयाउनेतर्फ उन्मुख छन् । दुई गुटको विवाद, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपमा सिमित नरही यस विवादलाई जातीय विद्वेष फैलाउने कार्यमा पनि केही व्यक्तिहरु सक्रिय छन् । यसको दुरगामी असर पर्छ । ठाकुर– महतोको समूहमा पनि यादवहरु छन् । उपेन्द्र यादवजीको समूहमा पनि ब्राह्मण र महतोहरु छन् । जुन किसिमले सुनियोजित ढङ्गले जातीगत आधारमा वितृष्णा फैलाउने काम भइरहेको छ । सो कारणले आगामी निर्वाचनमा महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोलाई गम्भीर असरपर्ने सम्भावना देखिएको छ । जातीय विद्वेषको विरुद्धमा मधेशका नेताहरु सक्रिय नभए आगामी निर्वाचनमा मधेशवादी दललाई भारी नोक्सान बेहोर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । लहानमा रमेश महतो शहादतका साथ मधेश आन्दोलित भएको थियो ।
रमेशमाथि गोली प्रहारको खवर जङगलको आगोजसरी फैलियो । हेर्दाहेर्दै लहानस्थित राजमार्गमा मधेशीको मानव सागर नै ओर्लियो । सम्पूर्ण मधेश आन्दोलनमा होमिएको थियो । उतिखेर, न कोही ब्राह्मण, न कोही यादव, न कोही महतो, न कोही थारु, न कोही दलित, न कोही मुश्लिम । समग्र मधेश मधेशीमय बनेको थियो । मधेश समुदाय छातीमा गोली थाप्दै ज्यानको आहुति दिँदै थियो । दोश्रो र तेस्रो मधेश आन्दोलनमा पनि सयौं मधेशीले आफ्नो ज्यानको आहूति दिएको थियो । उतिखेरको मधेश र आजको मधेश कतिको फरक छ ? उतिखेर, मधेशमा मधेशीको बसोवास थियो भने अहिले मधेश फलानो–फलानो जातिको वसोवास छ । त्यो आधारमा वितृष्णा फैलाएर राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ । राजनीति किन र के का लागि ? लेखक झा हालै राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस) का निवर्तमान अधिकृत हुन् ।
