२०७८ असार ११, शुक्रबार ०८:१२
प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध विहिवार उच्च अदालत जनकपुरधाममा रिट दर्ता भएको छ ।
प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले रिट दर्ता गराएका छन् । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनगर्दा नेपाली काँग्रेसबाट तीन जनालाई मन्त्री बनाएका छन् ।राउतले थपेका मन्त्रीहरु समावेशी समानुपातिक नभएको भन्दै अधिवक्ता महासेठले रिट दायर गरेका छन् । मन्त्रिमण्डल गठन वा पुनर्गठन गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मात्र गर्नु÷गराउन भनी विपक्षीको नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा–आदेश समेत जारी गरी पाउ भनी रिटमा उल्लेख छ । रिट निवेदनको अन्तिम कारबाही नभएसम्मका लागि नेपाली काँग्रेसबाट नियुक्त भएका भौतिक पुर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, उर्जा तथा खानेपानी विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंहलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै किसिमको काम नगर्न/नगराउन भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम तत्कालै अन्तरिम आदेशको माग महासेठले गरेका छन् । प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गरिएकोछ । संविधानको धारा १ को उपधारा (२), धारा १८, धारा ३८ को उपधारा (४), धारा ४२ को उपधारा (१), धारा ४० को उपधारा (१), धारा ५६ को उपधारा (३), धारा १६८ को उपधारा (९), धारा १४४ र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ बमोजिम रिट दर्ता गरिएको अधिवक्ता महासेठले बताए ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ को उपधारा (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यहरू मध्येबाट समानूपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था रहे पनि मुख्यमन्त्री राउतले जेठ २६ गते सोको प्रतिकुल हुनेगरि प्रदेशमा मन्त्री नियुक्त गरेको आरोप लगाइएकोछ । यस अघि प्रदेश २ को सरकार समावेशी नभएको भन्दै प्रदेश प्रमुख राजेश झाले मुख्यमन्त्री राउतलाई स्मरण पत्र लेखेका थिए । प्रदेश प्रमुख झाले प्रदेश २ मा मूलतः मधेसी मूलका नागरिकको बसोबास रहेको भएपनि गैरमधेसी पहाडी मूलका नागरिकको पनि उल्लेख्य बसोबास रहेको पत्रमा उल्लेख गरेका थिए । दलित गैरमधेशी तिलक परियारलाई हटाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा झा नियुक्त भएका हुन् ।उनले सुझाएका संविधानको भावनालाई स्वयं पालन नगरेको भन्दै प्रदेश सरकारका मन्त्री समेतले आलोचना गरेका थिए । प्रदेश सरकारमाथि परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने बताउँदै अधिवक्ता बिपिन कुमार झाले भने, यस्तो प्रकृतिको मुद्दामा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्न सक्छ ।
